कांग्रेसमा विवादै विवाद, दुवै पक्षका आ–आफ्नै रणनीति

काठमाडौँ । निर्वाचनमा पराजयको कारण केलाउन शुक्रबारदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । निर्वाचनको तीन महिनापछि हुन लागेको बैठक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै पार्टी एक चौथाइभन्दा कमको प्रतिपक्षमा खुम्चिनुको एजेन्डामा केन्द्रित हुनेछ । समीक्षा बैठक बोलाउन नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र केही युवा नेताले तारन्तर माग गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार निर्माण, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखरउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष निर्वाचनको कारण देखाउँदै नेतृत्वले बैठक बोलाउन ढिलाइ गर्दै आएको थियो । निर्वाचन परिणामलाई लिएर संस्थापन र अर्को पक्षबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ–अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दुवैका आ–आफ्नै रणनीति र योजना छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष पराजयको दोष आफ्नो थाप्लोमा लिन तयार देखिँदैन । उक्त समूहले ७० सालको तुलनामा पार्टीले प्राप्त गरेको समग्र मत बढदा पनि चुनाव हार्नुमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन नै मुख्य कारण रहेको तर्क गर्दै आएको छ । पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण पनि केही सिट गुमाउनुपरेको संस्थापन पक्षका नेताहरूको मूल्यांकन छ । देउवाले सार्वजनिक रूपमै अन्तर्घातका कारण एक दर्जनभन्दा बढी सिट गुमाउनुपरेको भन्दै त्यस्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । अर्को पक्षले पार्टीमा नीति, कार्यक्रम र नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै विशेष या अग्रिम महाधिवेशन माग्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी इतिहासमै पहिलोचोटि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्नसमेत नसक्ने हैसियतमा पुगेकाले यसको ‘क्रूर’ समीक्षासहित पार्टीभित्र आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनको समूहले वाम गठबन्धनले मात्रै नभई पार्टी सभापति देउवाको कार्यशैलीकै कारणले कांग्रेसले हार बेहोर्नुपरेको ठहर गरेको छ । सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका अलोकप्रिय निर्णय र पार्टी सञ्चालनमा विधान र परम्पराविपरीतका अभ्यासले मतदाता भडकिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । संस्थापन पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा मोर्चाबन्दी हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘हामीले ७० सालमा प्राप्त गरेको २९ प्रतिशत मत बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्‍याएका छौं तर दुई कम्युनिस्टको गठबन्धनका कारण जित्न सकिएन,’ उनले भने, ‘अब पार्टीलाई ४५ प्रतिशत मत ल्याउने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि परम्परागत शैली त्यागेर वैज्ञानिक ढंगबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ १३ औं महाधिवेशनपछि पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला यति बेला एउटै कित्तामा उभिएका छन् । यी दुई समूहलाई जोड्न नेता अर्जुननरसिंह केसीले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सिटौला र केसीले १३ औं महाधिवेशनदेखि नै देउवालाई सहयोग गर्दै आएका थिए । निर्वाचनमा उम्मेदवार (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) छनोटदेखि नै रुष्ट बन्दै आएका सिटौलाले पार्टी हारसँगै देउवाको कित्ता छाडेका हुन् । देउवा क्याम्पबाटै केन्द्रीय सदस्य लडेका चन्द्र भण्डारी पनि अर्को मोर्चामा सामेल भएका छन् । भण्डारी, सिटौला समूहबाटै महामन्त्री उठेका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङसहितका नेताले पौडेल र सिटौलालाई मिलाउन प्रयत्न गर्दै आएका थिए । त्यसको संयोजनकारी भूमिकामा थिए केसी । उनले चारपटकसम्म बैठकको संयोजन गरी पौडेल र सिटौलालाई एक ठाउँ ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए । बैठकमा यी दुई नेताका अतिरिक्त पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत र शेखर कोइरालाको सहभागिता थियो । महामन्त्री शशांक कोइरालालाई भने आमन्त्रण गरिएको थिएन । बैठकमा कोइरालाको मौन भूमिकाबारे समेत चर्चा भएको थियो । निर्वाचन पराजयपछि पौडेलसहितका नेताले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै आए पनि महामन्त्री कोइराला अहिलेको ध्रुवीकरणबाट अलग देखिएका छन् । संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा समेत उनी स्वतन्त्र भूमिकामा थिए । ६ नेताको बैठकमा पार्टी महाधिवेशनसम्म नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउने गरी अघि बढ्ने समझदारी भएको छ । त्यसअनुसार अघि बढदा शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियन आफ्नो पक्षमा आएपछि संस्थापनइतर पक्ष झनै उत्साही देखिएको छ । यी दुवै संस्थामा संस्थापन पक्षको प्यानललाई हराउन सिटौला र केसी मुख्य भूमिकामा थिए । सभापति देउवाले पार्टी सञ्चालनमा विधानविपरीत अभ्यास गर्न थालेको र संकीर्ण विचारबाट अघि बढेकाले आफूले देउवा समूह छाडेको केसीले बताए । अहिलेकै कार्यशैलीको नेतृत्वबाट पार्टी अघि नबढ्ने उनको ठम्याइ छ ।