प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा गृहमन्त्री बादलको ‘एक्सन’, मन्त्रालयमा कारबाहीको सूची तयार

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले कानुनविपरीत लिँदै आएको सरकारी सुविधा फिर्ता गर्न छानबिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रयोग गर्दै आएको सुविधा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएलगत्तै गृहले छानबिन अघि बढाएको हो। कानुनविपरीत बहालवाला तथा सेवा निवृत्त पदाधिकारीले सेवासुविधा प्रयोग गर्दा राज्यलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ आर्थिक भार पर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संघीय सरकारका मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको बैठकमा उक्त निर्देशन दिएका थिए। आजको नागरिक दैनिकमा खब छ–सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संघीय सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, कानुन र न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ उपस्थित सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बहालावाल तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीहरुले कानुनविपरीत सरकारी सेवासुविधा प्रयोग गर्दै आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा ओलीले बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले खासगरी सुरक्षाकर्मी र गाडीको दुरुपयोग गरिरहेको बताउँदै अनधिकृत सुविधा तत्काल फिता गर्न भनेका थिए। ‘कुनै पनि बहालवाला वा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले कानुनविपरीत सरकारी सेवासुविधा प्रयोग गरिरहेको भए छानबिन गरी सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुहोस्,’ ओलीले बैठकमा गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रयोग गर्दै आएको सुविधा सात दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएलगत्तै गृहले छानबिन अघि बढायोे। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिएको जनाउ दिँदै ओलीले नियमविपरीत कसैले सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरेको पाइए कारबाही हुने बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात आफैंबाट गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई सुझाएका थिए। ‘भ्रष्टाचारी सम्मानित भएको इतिहास कुनै दुनियाँमा छैन। भ्रष्टाचारी शासकले मृत्युपछि आफ्नो भूमिमा शव राख्नसमेत पाएका छैनन्। आफ्नै सन्तानले पनि भ्रष्टाचारी अभिभावकको नाम लिन हीनताबोध गर्छन्। सुशासन कायम गर्न आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएलगत्तै गृह मन्त्रालयले बिहीबारदेखि कानुनविपरीत सरकारी सुविधा लिँदै आएका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीका सम्बन्धमा छानबिन थालेको छ। गृहले सरोकारवाल मन्त्रालय र निकायलाई बिहीबार पत्र पठाएर सरकारी सेवासुविधा दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीको नाम पठाउन निर्देश गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार हामीले छानबिन अघि बढाइसकेका छौं। पहिला क–कसले नियम विपरित सेवासुविधा लिएका छन् तथ्यांक संकलन गर्छौं, त्यसपछि त्यस्तो सेवासुविधा फिर्ता गर्छौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने। केही बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले खासगरी सवारीसाधन, सवारीचालक, सुरक्षाकर्मी, इन्धनलगायतका सुविधा कानुनले दिएभन्दा बढी प्रयोग गरेको गुनासो आएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘हामी एक्सनमा गइसकेका छौं। सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार केही पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कानुनविपरीत सरकारी गाडी र सुरक्षाकर्मी राखेका छन्। धेरैले बहाल हुँदा प्रयोग गरेका गाडी पदबाट हटिसकेपछि पनि फिर्ता गरेका छैनन्। पहुँचवाला बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारीले कानुनले दिएभन्दा बढी सेवासुविधा प्रयोग गरिरहेको स्रोतले बतायो। विगतमा बहालवाला मन्त्रीहरुले ५ वटासम्म गाडी प्रयोग गरेको स्रोत बताउँछ। ‘गाडी र सुरक्षा नाममा सुरक्षाकर्मी दुरुप्रयोग हदैसम्म गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मात्र ४ वटा गाडी प्रयोग गरेका छन्। अन्य आयुक्तले २र२ वटा गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्तै नियमविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले पनि गाडी प्रयोग गरेको स्रोत बताउँछ। सुरक्षा निकायका उच्च पदका अधिकृतहरुले पनि सरकारी सेवासुविधाको व्यापक दुरुपयोग गरेको स्रोत बताउँछ। नेपाली सेनाका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त उच्च अधिकारीले मापदण्डले दिएभन्दा निकै बढी अर्दली राखेको दाबी स्रोतको छ। नियमविपरीत गाडी प्रयोग गरेको पत्ता लगाउन अन्तरमन्त्रालयस्तरीय एक समिति गठन भएको गृह प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए। यो समितिले कस–कसलाई सुविधामा गाडी दिइएको छ र कसले कति गाडी प्रयोग गरेका छन् भन्नेबारे खोजी गर्ने छ। ‘राज्यबाट सेवासुविधा लिइरहेका सबैमाथि छानबिन हुन्छ। कानुनले दिएभन्दा बढी सेवासुविधा प्रयोग गर्नेको फिर्ता गरिन्छ,’ उनले भने।