गभर्नरकै संरक्षणमा राष्ट्र बैंकमा लुकाइएको थियो फाइल, अख्तियारको दबाबपछि मात्र प्रहरीमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबपछि मात्र १५१ करोडको बैंक घोटाला सार्वजनिक भएको तथ्य खुलेको छ । १४ महिनाअगाडि नै तथ्य प्रमाण पाइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अन्तिम दिनसम्म पनि यो काण्ड लुकाउन प्रयासरत थियो । तीनवटा वित्तीय संस्था मिलेर असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक बन्नुअघि नै अनियमितताको जग बसिसकेको थियो । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–एपेक्स बनेपछि अनियमित कर्जा २०३ करोड पुगेको थियो । तर, त्यो सब लुकाएर राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष नेतृत्वमा एपेक्सलाई एनसिसीमा मिसाएको थियो । यो अनियमितताको विषयमा तत्काल छानबिन गर्दै जानकारी दिन अख्तियारले राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो । राष्ट्र बैंकको आन्तरिक छानबिनले २८ पुस ०७३ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नै एपेक्समा भएको अनियमितता पुष्टि गरिसकेको थियो । प्रतिवेदनले दोषीउपर कारबाही गर्न स्पष्ट रूपमा गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन आउनु ११ दिनअघि मात्र योजनाबद्ध रूपमा एपेक्सलाई एनसिसीमा मिसाइएको थियो । अख्तियारको पत्रपछि दोषीउपर कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्र बैंकले अनियमितता लुकाउने कोसिस गरिरहेको थियो । ‘अख्तियारले एक वर्षअगाडि नै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको हो, छानबिन गरेर कारबाही गर्नू भनेर स्पष्ट निर्देशन थियो, तर यो विषयमा अख्तियारसँग के जानकारी छ भनेर उल्टै पत्र आएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । यसबीचमा आफ्नै प्रतिवेदन लुकाउन राष्ट्र बैंकले अर्को छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, त्यो छानबिन समितिले पनि एपेक्समा घोटाला भएको पुष्टि गरेको थियो । गत असारमा आएको दोस्रो प्रतिवेदनपछि पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्व यो घटना लुकाउने प्रयासमा थियो । १५१ करोडको भ्रष्टाचारमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेकोमा आश्चर्यमा परेको अख्तियारले करिब दुई साताअघि ताकेता गर्दै अर्को पत्र काटेको थियो । त्यहीबीचमा अख्तियारले समानान्तर रूपमा प्रहरीको सिआइबीलाई पनि चनाखो बनाइसकेको थियो । यसरी अख्तियार र सिआइबीको घेरामा परेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले एपेक्समा भएको अनियमितताको फाइल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । ‘अहिले प्रहरीको सिआइबीले छानबिन गरिरहेको छ । अहिले हामीले बोल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । हामी सिआइबीको प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ,’ अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले भने ।