मुख्यमन्त्री नै भूमिकाविहीन, प्रदेश सरकारले पाएन अख्तियारी

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शपथ खाएको दुई साता बितिसक्यो । आफूले शपथ लिएको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्‌लाई पूर्णता दिए । स्थानीय प्रशासनले मन्त्री र सचिवहरुका लागि जेनतेन कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्‍यो । तर, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबारे अख्तियारी नपाएपछि मुख्यमन्त्री नै भूमिकाविहीन बनेका छन् । भूमिकाविहीन हुँदा मुख्यमन्त्री आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुसँग भेटघाट, उनीहरुबाट बधाई/शुभकामना ग्रहण गर्नमै व्यस्त छन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-मुख्यमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरे पनि केन्द्र सरकारले प्रशासनिक कामकाज, प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने निकायको टुंगो लगाउन ढिलाई गर्दा उल्टै प्रदेश सरकार अलमलमा परेको हो । एकातिर कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक अख्तियारी छैन अर्कोतिर प्रदेश सरकारले के काम गर्ने भन्नेमा अन्योलता छ । मन्त्रालयमा कामकाज नहुँदा राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भइरहने साना-तिना कार्यक्रममा समेत मन्त्रीहरु सहभागी हुने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि शाही पनि दैनिकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममै व्यस्त छन् । उनले प्रदेश सरकार पहिलो पटक बनेकाले नागरिकको बढी नै चासो रहेकाले त्यस्ता कार्यक्रममा आफू पनि पुग्ने गरेको बताए । ‘प्रशासनिक कामकाज गर्न अख्तियारी छैन । सेवाग्राहीका फाइलहरु अझै जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पुग्छन्’ उनले भने, ‘ती संरचना खारेज नभएसम्म कामको चाप बढ्ने अवस्था छैन ।’ हाल जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयमै प्रदेश सरकारले कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र हुँदै जिल्लासम्म निर्देशन आउने गर्छ । ‘एउटै भवनमा जिल्ला-क्षेत्र र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रशासनिक अख्तियारी नपाउञ्जेल आवश्यक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेछौं ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरु जुटिरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश स्वेतपत्र’ जारी गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि विज्ञहरुको परामर्शमा उक्त स्वेतपत्र तयार पारिने बताए ।