प्रेसमाथिको सेन्सरसिप: के हो अवहेलना  ?

$\"\"$ काठमाडौं । राज्यका अन्य निकायको जस्तै प्रेसले न्यायालय वा न्यायाधीशबारे पनि समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउने र यसो गर्दैमा अदालतको अवहेलना नहुने संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरूले बताएका छन् । आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नहरू समाचारका रूपमा लगातार आउन थालेपछि परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउन आदेश दिएको सन्दर्भमा उनीहरूको यस्तो धारणा आएको हो । पराजुलीको इजलासले कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दामा म्याद बुझेको ७२ घण्टाभित्र बयानका लागि आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएकाले कान्तिपुर त्यसका लागि शुक्रबार अदालत जाँदैछ।

अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-‘अदालतका फैसला र न्यायाधीशको आलोचना पत्रपत्रिकामा आउनु वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हकअन्तर्गत पर्छ, यसलाई अदालतको अवहेलना भनियो भने त्यो विधिशास्त्रीय दृष्टिले गलत हुन जान्छ,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतको अवहेलना तब हुन्छ जब कसैको कुनै क्रियाकलापले न्याय सम्पादन नै रोकिन जान्छ । अन्य अवस्थामा भएको आलोचना, विरोध र पक्ष–विपक्षमा आएका टीकाटिप्पणी स्वस्थ समाजकै लक्षण हुन्, त्यसलाई रोक्न, छेक्न मिल्दैन ।’‘उदाहरणका लागि’ उनले भने, ‘कसैले न्यायाधीशलाई यदि कुनै निर्णय गरे वा नगरेमा कुटपिट गर्छु भन्यो भने न्यायाधीशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न बाधा पुग्छ, त्यसैले त्यो अवहेलना भयो ।’ विधिशास्त्रअनुसार अदालतमा ढुंगामुढा गरेमा पनि यस्तै बाधा हुने भएकाले त्यसलाई पनि अवहेलना मानिने उनले बताए । ‘यसभन्दा अन्य अवस्थामा छापिएका समाचार र दृष्टिकोणले न्यायाधीश वा फैसलाको आलोचना वा समर्थन जे गरेको भए पनि त्यसलाई अवहेलना भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

अमेरिकास्थित गोन्जागा युनिभर्सिटीका संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारबाट अदालतको अवहेलना हुन नसक्ने बताए । ‘न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतामा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा जानकारी र चासो राख्नु नागरिकको हक हो र त्यसबारे समाचार लेख्नु प्रेसको दायित्व हो,’ आचार्यले भने, ‘यसलाई अवहेलना भन्नै मिल्दैन ।’

सन् १८२६ मा अमेरिकाका न्यायाधीश जेम्स पेकले एक अधिवक्तालाई उनको आलोचना गरी लेख छापेबापत अवहेलनामा जेल सजाए सुनाएपछि व्यापक जनविरोध भएको र सिनेटले ती न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएको स्मरण गर्दै आचार्यले भने, ‘त्यसयता अमेरिकामा अदालतको अवहेलना पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारका लागि लगाउने गरिँदैन । नेपालमा प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा पनि अवहेलना भनिनु हामी कानुनका दृष्टिले पनि पश्चिमा समाजभन्दा दुई सय वर्ष पछाडिको समयमा पुग्नु हो ।’

अवहेलना सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा ४ मा प्रस्ट व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ‘न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा’ अवहेलना हुने उल्लेख छ ।

यसरी संविधानमै प्रस्ट रूपमा व्यवस्था भएको अवस्थामा पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई अवहेलनाका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने डा. अधिकारीले बताए ।

‘साँच्चै नै अवहेलना भएको अवस्थामा अदालत आफैंले पनि अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्छ तर आफ्नो स्वार्थ जोडिएको अवस्थामा भने सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले मुद्दा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किनभने स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीश बस्न मिल्दैन चाहे त्यो अवहेलनाकै किन नहोस् ।’

कान्तिपुरको मुद्दामा पराजुलीकै शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिका सम्बन्धमा प्रश्न उठेकाले उनले यो मुद्दा उनले हेर्नै नमिल्ने अधिकारीले बताए । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता जुनसुकै अवस्थामा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीले पनि आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न हुँदैन भनेको छ । त्यसैले नाता सम्बन्ध पर्नेको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्दैनन् । तर यहाँ त प्रश्न आफैंमाथि उठेको योग्यताको छ, यस्तोमा कसरी प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्छ ?’

विधिशास्त्रीय मान्यता प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न नै नहुने भन्दै अधिकारीले भने, ‘पराजुलीले आफ्नो मुद्दा आफैंले हेरेबाट उहाँ प्रतिशोधको भावबाट प्रेरित हुनुहुन्छ भन्ने संकेत मिल्छ । त्यसैले उहाँ यो मुद्दामा इजलासबाट हट्नुपर्छ ।’