दुईबुँदे सहमति गर्दै फोरम सरकारमा जाने तयारी, उपेन्द्र यादवले गरे यस्तो प्रस्ताव

काठमाडाैं । संघीय समाजवादी फोरम एमाले–माओवादीसँग दुईबुँदे राजनीतिक सहमति गरी सरकारमा जान तयार भएको छ । संविधान संशोधन गर्न सकिने विषय संयुक्त कार्यदलमार्फत गृहकार्य गर्दै जाने सहमति गर्दै फोरम सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-‘उहाँहरू दुईबुँदे सहमतिमार्फत सरकारमा सामेल हुन तयार हुनुभएको छ, सहमतिका लागि अन्तिम मस्यौदा पनि बनिसकेको छ,’ फोरमसँगको छलफलका लागि गठित कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘तर, शीर्ष तहमा मन्त्रालय बाँडफाँडसहित प्याकेजमा कुरा मिल्न बाँकी नै रहेकाले छलफल लम्बिँदै गएको हो ।’ दुईतिहाइ मत पुर्‍याउने गृहकार्यसहित एमाले र माओवादी केन्द्रले एक सातादेखि लगातार छलफल गर्दै आएका छन् । प्याकेजमै विषय नटुंगिएकाले सरकार–फोरम छलफल लम्बिँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले फोरमसँगको वार्ता नटुंगिएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन कम्तीमा आइतबारसम्म कुर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयबारे फोरमले आन्तरिक छलफल गर्ने सरकारमा सहभागिताबारे करिब–करिब राजनीतिक सहमति भइसके पनि मन्त्रालय बाँडफाँडसहित प्याकेज सहमति हुन नसकेपछि फोरमले आन्तरिक छलफल गर्ने भएको छ । ‘समाजवादसम्म पुग्ने र समाजवादको मौलिक मोडल अपनाउने विषयमा आधारभूत रूपमा सहमति नै रहेकाले नमिल्ने स्थिति नै छैन, हामी छलफलमै छौँ,’ फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘तर, सबै टुंगो लगाउन अझै दुई–चार दिन लाग्न सक्छ, हामी पार्टीमा छलफल गरेर अघि बढ्दै छौँ ।’ यी हुन् फोरमबाट मन्त्रीका दाबेदार फोरमबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेताहरू इस्तियाक राई र रेणु यादव मन्त्रीका मुख्य दाबेदार हुन् । अध्यक्ष यादव कम्तीमा ३ देखि ४ जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने गरी दुईवटा प्रभावशाली मन्त्रालय लिने योजनामा छन् । यादवको चाहना मर्यादाक्रममा अघि अध्यक्ष यादवले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागितासँगै आफ्नो मर्यादाक्रमबारे पनि कुरा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा उनले मर्यादाक्रममा आफू अगाडि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । अन्य मन्त्रीहरू पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा सहभागी नहुने, उपप्रधानमन्त्री र दुई–दुईपटक परराष्ट्रमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने यादवको दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतले बतायो । यस्तो छ सहमतिको मस्यौदा १. संविधान संशोधनबारे संघीय समाजवादी फोरमले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित माग र मुद्दा संविधान संशोधनको माध्यमबाट संशोधन गर्ने । त्यस्तै, कतिपय विषय र एजेन्डा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरिनेछ । यी सबैको गृहकार्य गर्न आवश्यकताअनुसार संयन्त्र निर्माण गरेर अघि बढ्न सहमत भएका छौँ । २. सरकारमा सहभागिताबारे एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सरकारमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न संघीय समाजवादी फोरम सहमत भएको छ । सरकारको प्रस्ताव २ फोरमको माग ३ मन्त्रालय सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर सत्तारुढ एमाले–माओवादी र फोरम नेताहरूबीच बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छलफल भयो । तर, मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २ वटा मन्त्रालय दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, फोरम अध्यक्ष यादवले ३ मन्त्रालय मागे । यादवले प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखसमेत दाबी गरेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यादवलाई संघीय मामिला या परराष्ट्रमध्ये एक आफूले हाँक्ने गरी दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईं संघीयताको च्याम्पियन हो, त्यसैले संघीय मामिला मन्त्रालय लिनुभयो भने काम गर्न सरकारलाई धेरै सहज हुन्थ्यो, त्यसो हुन्न भने दुई–दुईपटक परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका कारण त्यही लिएर सरकारमा सहभागी हुनुस्,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै यादवनिकट स्रोतले भन्यो । तर, प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यादवले ‘पावर’ केन्द्रितभन्दा पनि सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत र कृषि तथा भूमिसुधारमध्ये सकेसम्म २ र अर्को एक मन्त्रालय माग गरेका छन् ।  एमालेमा मन्त्री छान्न झमेला १४ फागुनमा चार मन्त्री थपिएसँगै मन्त्रिपरिषद्को संख्या ७ पुगेको छ । बाँकी रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये फोरमलाई कम्तीमा २ मन्त्रालय दिने हो भने ९ वटा मात्र बाँकी रहन्छ । अहिलेसम्म एमालेबाट ४ र माओवादीबाट २ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ९ मध्ये माओवादीले ४ मन्त्रालय लिने सम्भावना रहेकाले एमालेको भागमा ४ या ५ मन्त्रालय मात्र बाँकी रहन्छ । जब कि एमालेभित्रै अर्थमन्त्रीका दाबेदार सचिव प्रदीप ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेसँगै अहिलेसम्म मन्त्रीको अवसर नपाएका सचिव योगेश भट्टराई र अर्का सचिव गोकर्ण विष्ट दाबेदार छन् । ओलीलाई नजिकबाट सघाइरहेका विश्वासपात्र नेता ज्ञवाली फोरमसँगको बाँडफाँड टुंगिँदा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने द्विविधामा छन् । पाण्डेसहित पदाधिकारी तहका दुई नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीसामु भएकाले २ या ३ मन्त्रालयमा अन्य आकांक्षीलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा नेताहरू छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, वसन्त नेम्वाङ, रघुवीर महासेठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बास्कोटा, जगत विश्वकर्मा, प्रेम आले, नारदमुनी रानालगायत डेढ दर्जनभन्दा बढी दौडमा रहेकाले एमालेमा मन्त्री छान्न सकस परेको छ । स्थायी समितिले शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको छ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकसरो परामर्श गरिसके पनि प्रादेशिक, लैंगिक, जातीय सन्तुलनसमेत मिलाएर कसरी छनोट गर्ने अप्ठ्यारो छ । एमालेको भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालय फोरमले लिने करिब निश्चित भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद, बाँकी रहन्छ । यीमध्ये पनि एउटा अझै फोरमसँग बाँडफाँड नटुंगिएकाले कुन–कुन बाँकी रहने निश्चित छैन ।