यसरी बन्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय झन् पावरफुल, कुन–कुन निकाय प्रधानमन्त्री मातहत ?

$\"\"$ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन गृह, अर्थ र समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ‘पावरफुल’ निकाय आफूमातहत ल्याएका छन् । ओलीले मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका हुन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-मुलुकको प्रमुख ‘इन्टेलिजेन्स’ निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘आकर्षक तथा कमाउ अड्डा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही अब प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को कार्य सञ्चालन मापदण्ड बनाउने र अनुगमनसमेत गर्नेछ । यसअघि एनजीओ/आईएनजीओलाई सरकारी मापदण्डअनुरूप ल्याउने र अनुगमन गर्ने काम महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले गर्दै आएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशी विनिमय नियमित गर्नेलगायतका ऐन संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ । संसद्बाट पारित भई ऐन जारी भएपछि ती विभाग औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आउनेछन् । सरकारले ती विभागका जिम्मेवारीसम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत संशोधन गर्दैछ ।

विसं २०५० मा स्थापित राजस्व अनुसन्धान विभागले मुलुकभर राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणको काम गर्छ । अब राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रणजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयमा पुगेको छ । गैरकर राजस्व अनुसन्धान, तहकिकात र कारबाही, विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रण तथा समग्र राजस्व चुहावट एवम् नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राजस्व विभागमा छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटी बढाउन राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने दायित्व गुमाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय हो । अब स्रोत नखुलेको सम्पत्ति (कालो धन) वालालाई कारबाही र त्यस्तो धन ओसारपसार नियन्त्रण गरी मुलुकलाई कालो धनमुक्त बनाउने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ । यो विभागको महत्त्वपूर्ण काम सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । यो विभाग २०६८ असार ३१ मा स्थापना भएको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई सुझाउने निकाय हो । लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो महत्त्वपूर्ण विभागसमेत अब प्रधानमन्त्रीमातहत पुगेको छ ।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको छ । यी काम गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्समेत अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा रहनेछ । तीनै विभागलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक तीनवटा विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै तिनलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका थिएनन् । तिनलाई प्रभावकारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘पावरफुल’ बनाउन रिस्ट्रक्चरिङ गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विषयका विज्ञ सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ समेत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

यी निर्णयसँगै ओली पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी शक्तिशाली हुने विश्वास मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीको छ । संशोधित सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकारसमेत दिएको छ । अवशिष्ट अधिकारअन्तर्गत केन्द्र सरकार, अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीमा गरिएको छ ।

कुन–कुन निकाय प्रधानमन्त्रीमातहत ?

योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषदको सचिवालय, गरिबी निवारण कोष, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, समाज कल्याण परिषद् ।