प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा यस कारण ढिलाइ

काठमाडाैं । गठन भएको दुई साता भइसक्दा पनि प्रदेश १ को सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै चासो नदिएको स्रोतको भनाइ छ । आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेपछि मन्त्री र मन्त्रालयले परिणाममुखी काम गर्न सक्ने भएकाले सकेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई ढिलै पूर्णता दिने राईको योजना छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-३ फागुनमा नियुक्त पाँच मन्त्रीले काम नपाएको अवस्थामा बाँकी मन्त्री थप्नुको अर्थ नहुने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘शून्य अवस्थामा सुधार नआएसम्म सरकारलाई पूर्णता दिनुको अर्थ छैन ।’ प्रदेश २ : दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै राज्यमन्त्री थप्ने तयारी बुधबार ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपिएसँगै प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ । रापजाले राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । चाँडै उसले सिफारिस गर्ने राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले तयारी छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । बुधबार संघीय फोरमका ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आन्तरिक मामिला र शैलेन्द्र साहले कृषिमन्त्रीको शपथ लिए । यस्तै, राजपाबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा नवलकिशोर साह र उद्योगमन्त्रीमा रामनरेश रायले शपथ लिए । प्रदेश ३ : मुख्यमन्त्री चुनिएको १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण मुख्यमन्त्री चुनिएको १५ दिनपछि प्रदेश ३ को सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार एमालेका तीन र माओवादीका तर्फबाट एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसअघि २८ माघमा एमालेका केशव स्थापितले भौतिक पूर्वाधार र माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले पदबहाली गरेको एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने दाबी गरे पनि उनकै व्यस्तताका कारण ढिलाइ भएको हो । एमालेबाट नियुक्त कैलाश ढुंगेललाई आर्थिक मामिला, अरुणप्रसाद नेपाललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र दावा दोर्जे लामालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीका युवराज दुलाल शरद सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् । एमालेमा विवाद, माओवादीलाई घाटा माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर, एमालेभित्र विवाद भएपछि माओवादीले दुईवटामा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । पछि मन्त्रालय थपेर दिने सहमति भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टेलले बताए । प्रदेश ४ : एमालेमा आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या ४ फागुनमै मुख्यमन्त्री चुनिएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माओवादीले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीको नाम टुंग्याए पनि एमालेमा आकांक्षी धेरै छन् । उनीहरूले केन्द्रसम्म लबिङ गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार नेताहरू खगराज अधिकारी, गणेश तिमिल्सिना, रवीन्द्र अधिकारी र जगत विश्वकर्माको खिचातानीले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला, लेखबहादुर थापा भूमि व्यवस्था र रामशरण बस्नेत उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश ५ : मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातासम्म सरकारले पाएन पूर्णता प्रदेश ५ मा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारण पनि विस्तार गर्न समस्या देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३ फागुनमा एमालेका बैजनाथ चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार र माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई आन्तरिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पोखरेल अहिले काठमाडौंमै व्यस्त छन् । उनी फर्केपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेश ६ : मन्त्रालय भागबन्डा नमिल्दा सरकार बनाउन दुई दिन ढिलो कर्णाली प्रदेशको सरकारले ६ फागुनमै पूर्णता पाइसकेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो । ३ फागुनमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ४ फागुनमा शाहीले शपथ लिएकै दिन एमालेबाट प्रकाश ज्वाला र माओवादीबाट नरेश भण्डारी तथा विमला केसीले मन्त्रीको शपथ लिने कार्यक्रम थियो । तर, सत्तासाझेदार एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालय भागबन्डा नटुंगिएका कारण शपथ भएन । ५ फागुनमा कुरा मिलेपछि ६ फागुनमा एमालेका ४ र माओवादीका २ सहित ६ मन्त्रीले एकैपटक शपथ लिए । प्रदेश ७ : विवाद मिलाउँदै प्रदेश ७ मा एकैपटक पूर्ण सरकार प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शपथ गरेकै दिन ५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । मन्त्रीका आकांक्षीको रस्साकस्सीबीच सातवटा प्रदेशमध्ये पहिलोपटक प्रदेश ७ ले एकैदिन पूर्ण सरकार गठन गरेको हो । मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय माओवादी र चार एमालेले पाएका छन् । एमालेबाट प्रकाश शाह आन्तरिक मामिला, पठानसिंह बोहरा भौतिक पूर्वाधार, दीर्घ सोडारी सामाजिक विकास र माया भट्ट उद्योगमन्त्री भएका छन् । माओवादीका तर्फबाट झपट बोहरा आर्थिक मामिला र बिनिता चौधरीलाई भूमि व्यवस्थामन्त्री बनाइएको छ ।