प्रदेश ५ को नाम बुद्धसँग जोडेर राख्न दलहरू एकमत, को के भन्छन् ?

काठमाडाैं । प्रदेश ५ को नामकरण गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने पक्षमा दलहरू सहमत देखिएका छन् । गौतम बुद्धसँगै जोडिएको लुम्बिनी नाम बढी चर्चामा छ । तर, साबिकको लुम्बिनी अञ्चलसँगै राप्ती र भेरी अञ्चल जोडिएको, थारू, मगरात र खस–आर्यको क्लस्टर मिलाउनुपर्ने अवस्था आए बुद्धको नामसँगै कुनै अर्को नाम पनि जोड्न सकिने विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । बाँके, बर्दियासम्मलाई विश्वासमा लिन लुम्बिनी नभनी सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध, बुद्धसँगै अर्को कुनै क्लस्टर वा भूगोल जोडेर नाम राख्न सकिने विभिन्न दलका सांसद बताउँछन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-संविधानअनुसार प्रदेश सभाको दुईतिहाइ मतले प्रदेशको नाम राख्न सक्नेछ । अरू विषयमा दलहरूबीच मतान्तर भए पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने र यसको नाम राख्ने विषयमा भने दलीयभन्दा भौगोलिक अवस्थिति र भौगोलिक निकटता हाबी हुने देखिएको छ । प्रदेश ५ अन्तर्गत पहिलेको लुम्बिनी अञ्चलमा कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, गुल्मी, पाल्पा जिल्ला पर्छन् । त्यस्तै, राप्ती अञ्चलका पूर्वीरुकुम, प्युठान पनि लुम्बिनी वा बुद्धसँग सम्बन्धित नामका विषयमा असहमत रहने देखिएको छैन । किनकि, प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाङ नभई बुटवल तोकिँदा राप्तीका रुकुम, प्युठान र रोल्पाले समेत खासै असन्तुष्टि जनाएनन् । दाङमा असन्तुष्टि देखियो, तर पश्चिमका बाँके र बर्दियाले पनि प्रदेश बुटवल तोकिँदा खासै प्रतिक्रिया देखाएनन् । यसकारण भोलि भोटिङ हुँदा पनि लुम्बिनी र राप्तीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सांसदको प्रस्ट दुईतिहाइ मत पुग्ने हुँदा लुम्बिनी नाम नै हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । पहिलेको लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला धेरै रहेको र बुद्धका विषयमा खास कोही पनि विभाजित नभएकाले उनीसँगै सम्बन्धित नाम प्रदेश ५ को रहने पक्कापक्की छ । प्रदेश ५ को पहिलो बैठक प्रदेश ५ ले २८ माघमा सभामुख पाउने भएको छ । आइतबार बस्ने बैठकले २८ माघमा सभामुखको निर्वाचन गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्दै छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा आएको टोलीको अगुवाइमा भएको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश ५ को पहिलो बैठकले सभामुख निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वदलीय बैठकअनुसार २७ माघमा सभामुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र २८ गतेको दोस्रो बैठकले सभामुखको टुंगो लगाउने जानकारी ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले दिए । पहिलो बैठकमा अधिवेशन आह्वानबारे प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको सूचना पढेर सुनाउनेदेखि सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्मको सहमति भएको छ । पहिलो बैठकमा बोल्न १० मिनेट पहिलो बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलका एकजना प्रतिनिधिलाई बोल्न दिइँदै छ । एमाले, माओवादी, कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एकजनालाई १० मिनेट बोल्न दिइनेछ । पहिलो बैठकको तयारी तीव्र प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको तयारी तीव्र पारिएकोे छ । प्रदेश सभाहलको भवन तथा संसद् भवनमा रंगरोगनका साथै अन्य तयारी अनितम चरणमा पुगेको सहरी तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख सुरेश ठाकुरले बताए । अरू सम्भावित नाम लुम्बिनीबाहेक पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जा संगमस्थल रुरु नामबाट पनि प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने विषय चर्चामा आउने गरेको छ । लुम्बिनीको सट्टा बुद्धभूमि वा बुद्ध प्रदेश राख्नुपर्ने मत बलियो छ । माओवादीले थरुहटलाई सम्बोधन गर्न भन्दै अवध, थरुहट, मगरात नामलाई कुनै समय चर्चामा ल्याएको थियो । नवलपरासीदेखि बाँके, पाल्पादेखि पूर्वीरुकुम यो प्रदेशमा परेपछि यस्ता जातीय नामभन्दा ऐतिहासिक र प्रसिद्ध नाम लुम्बिनीमै वा बुद्धसँग जोडिएको सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध वा बुद्धमै जनमत बन्ने देखिएको छ । नामका विषयमा संविधानले यसो भन्छ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९५ को संघीय आयोग गठन शीर्षकको उपधारा (२)मा ‘धारा ५६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संसद्को पहिलो बैठक बसिसकेको छैन । पहिलो बैठक बसेपछि दोस्रो बैठकले सभामुखको चयन गर्नेछ । त्यसपछि सरकार गठनसहितका काम टुंगिएपछि प्रदेश सभाले नामकरणको विषयमा टुंगो लगाउने देखिएको छ । तर, कहिलेसम्म प्रदेशको नाम तोक्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था कतै पनि उल्लेख छैन । यसअघि, विवादित हुने भएकाले सीमांकन मात्र तोकेर नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिइएको हो । प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला अलग गर्न खोज्दा बुटवलमै ठूलो आन्दोलन भएको थियो । नेपाल सरकारको बोर्ड हटाएपछि प्रदेश सरकारको बोर्ड मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने श्रम कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा शुक्रबार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको साइनबोर्ड लगाउँदा अचम्मको घटना भयोे । कार्यालयमा पहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भन्ने एउटा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने अर्को बोर्ड लगाइयो । पहिले लगाइएको बोर्डको माथि ‘नेपाल सरकार प्रदेश नम्बर ५’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, बोर्ड लगाइएपछि नेपाल सरकार गलत भएको भन्दै पुनः प्रदेश सरकार लेखिएको बोर्ड छपाएर ल्याएको प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठकले बताए । ‘प्रदेश सरकार भनेर लेख्नुपर्ने भए पनि नेपाल सरकार भएछ, त्यसैले एकपटक लगाइसकेको बोर्डको ठाउँमा पुनः प्रदेश सरकार लेखिएको बोर्ड लगाइएको हो,’ उनले भने । भवनका चौथो र पाँचौँ तलामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने गरी तयारी थालिएको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव शंकर पाठकले यसै भवनमा अन्य मन्त्री कार्यालय रहने गरी तयारी भइरहेको बताए ।