न्यायिक इतिहासमै लज्जाको क्षणः प्रधानन्यायाधीश नै कठघरामा

काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीले बयानका क्रममा प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीविरुद्ध लगाएका ११ आरोपमध्ये दुइवटा आरोपमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । बुधबार(हिजो) सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको दुवै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु झिकाउन आदेश दिएको हो । बुधबारको इजलासले गरेको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुली छानवीनको कठघरामा आएपुगेका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नै छानवीनको कठघरामा आइपुगेको यो पहिलो घटना हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्याधीशले गरेको निर्णयमाथि नै छानवीन गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकालागि सो क्षण निकै लज्जको पल बनेको छ । अझ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको योग्यता उपर नै छानवीन गर्ने निर्णय भएपछि आम सर्वसाधारणले अदालमाथि गर्ने बिश्वासमा समेत आँच आउने देखिन्छ । संविधानले ‘उच्च नैतिकवान’ व्यक्तिका रुपमा परिकल्पना गरेको सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै कठघरामा आइपुगेपछि नेपालको न्यायिक क्षेत्रमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बेन्चले आइओएमको डीनमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि पराजुलीले पेश गरेका दुई नागरिकता एकअर्कासँग मेल नखाने र उनको एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत नभएको भन्दै डा. केसीले छानबिनको माग गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको निर्णयविरुद्ध अनसन बसेका केसी मंगलबार अनसनस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।