वामका चार संगठनले आयोगलाई साेधे-मत परिणाम सार्वजनिक गर्न कसले अड्कायाे ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चार संगठनले निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सोमबार वाम गठबन्धनका चार गठनले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेकपा एमालेको युवा संगठन, अनेरास्ववियु र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाइसिएल, अखिल (क्रान्तिकारी)को संयुक्त टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको वाइसिएलका प्रचार विभाग प्रमुख पुष्प ओलीले खबरडबलीलाई जानकारी दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधी प्रसाद यादवलाई भेटगरी निर्वाचन परिणाम तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । वाम गठबन्धनको परिणामबाट आत्तिएर भारतीय योजना र बर्तमान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको निर्देशनमा गठबन्धन फुटाउने, नयाँ सरकार गठन गर्न नदिने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न घरदेशी र परदेशी शक्तिहरु लागिरहेको अवस्थामा आयोगले नै प्रतिनिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्दा ‘दालमे कुछ काला हे’ भन्ने एउटा हिन्दि उखान जस्तै सावित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगले प्रतिनिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा–६० को उपदफा–४ मा प्रतिनिसभामा समानुपातिकबाट विजयी हुनेहरुको सूची राजनीतिक दलहरुसँग माग्नुपर्नेमा हालसम्म मागेको छैन् । राष्ट्रियसभाको सन्दर्भमा संविधानको धारा–८६ को २ को ‘क’मा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला अनिर्वाय निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरि धारा–८६ को २ ‘ख’मा राष्ट्रिपतिले मनोनित गर्ने ३ जनामध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनेपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभाका कूल ५९ जना सदस्यमध्ये २२ जना महिला निर्वाचित हुने देखिन्छ । यो संख्या ५९ मा २२ प्रतिशत भने ३८ प्रतिशत हो । यहाँ ५ प्रतिशत महिलाको संख्या यसमा बढी भएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० ले निर्वाचनको परिणामको घोषणा गनै बिधि प्रष्ट पारेको छ । दफा ६० को ४ मा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य भनिएको छ । बुझ्नुपर्ने के हो भने राजनीतिक दलहरु ३३ प्रतिशत संघीय संसद्मा महिलाहरुको संख्या पु¥याउने माध्यम हो । त्यसैले प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै संविधानको मर्म र भावनालाई पक्रिएर संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत संख्या भयो÷भएन भन्ने हो । यहाँ आयोगले दलीय झमेला झिक्ने बिषय गलत मनसाय हो । संविधानको मक्सद के हो ? यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुर छ । त्यसैले संविधानलाई पूर्ण कार्यन्वयनमा ल्याई बर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न, मुलुकलाई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउन आयोगसँग हाम्रो जोडदार माग छ । पुनश्चः आयोगको ढिलासुस्ती र सरकारको आयु लम्ब्याउँदै मुलुकलाई अस्थिरता र गतिहिनतातर्फ लैजाने प्रप्रञ्च हामीलाई मान्य नहुने र यस्तै गरे हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’ यसैबीच नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु पनि आज ३ बजे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुत्तहरुसँग छलफल गर्दैछन् ।