सामुदायिक विद्यालयले गर्यो जलविद्युतमा लगानी

काठमाडौं । के सामुदायिक विद्यालय कमजोर छन् भन्ने ठान्नुभएको छ, कतिपय सामुदायिक विद्यालयको प्रगति देख्दा त्यस्तो ठान्नु नितान्त गलत हुनेछ । किनकी केहि सामुदायिक विद्यालय जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने भइसकेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका–१० कालिकानगरस्थित कालिकाशरण माविले म्याग्दीको घारखोला जलविद्युत् आयोजनामा रु नौ लाख ५० हजार लगानी गरेको छ । कानूनीरुपमा शुल्क उठाउन नपाउने सामुदायिक विद्यालयले चन्दा सहयोग र अतिरिक्त आम्दानीलाई उपयोग गरी कालिका माविले गुणस्तरमा समेत नमूना प्रस्तुत गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होमबहादुर गलामीले आफ्नो छोराको विवाहको भोज खर्च कटाएर सो रकम आयोजनालाई दिई त्यसको शेयर सदस्यता विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले गर्न चाहेमा सामुदायिक विद्यालयले स्रोत जुटाउन र शैक्षिकस्तर बढाउन सक्ने उदाहरण सामुदायिक विद्यालयले दिन थालेको बताए । यसले गर्दा क्रमशः सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षणसमेत बढ्न थालेको छ । बुटवलमा लुम्बिनी ह्याचरी प्रालिका सञ्चालक रहेका गलामीले छोरा मनोज गलामीको गत वर्ष भएको विवाहमा तडकभडक खर्च नगरी आफू छ वर्षदेखि अध्यक्ष रहेको विद्यालयमा रु ११ लाख रकम सहयोग गरेका हो । सोमध्ये करिब रु तीन लाख विद्यालयको अक्षयकोष र बाँकी जलविद्युत्मा लगानी गरिएको हो । १४ मेघावटको सो आयोजनाले उत्पादन शुरु गरेपछि आउने नाफा गरिब र जेहेन्दार विद्यालयलाई पढाउन तथा अन्य काममा प्रयोग गर्ने प्रधानाध्यापक होम पाठकले बताए । ‘हाइड्रोमा गरिएको लगानीको इच्छापत्र अध्यक्षबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको छ, यसले विद्यालयको व्यवस्थापनलाई थप उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने । सो इच्छापत्र यही पुस ७ गते विद्यालयमा आयोजित ५७ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । विद्यालयले विभिन्न सटरबाट पनि मासिक रु दुई लाख ५० हजार आम्दानी गर्दै आएको छ । सटरको आम्दानीबाट विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालित छ । हुने खानेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न थालेका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटेको र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त भएको आलोचना भइरहेका बेला कालिका माविले मुलुकभरकै सम्भवतः बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयको दर्जामा रहेको छ । सो विद्यालयमा हाल चार हजार ३६८ विद्यार्थी र १८३ शिक्षक छन् । कतिपय निजी विद्यालयको तुलनामा शैक्षिकस्तरमा प्रायःसामुदायिक विद्यालय पछाडि परेको पाइएपछि सामुदायिक विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाउने, प्रयोगशाला विस्तार गर्ने, निजी स्रोतमा शिक्षक राख्ने तथा मेहनत गरेर गुणस्तर सुधारमा लागेका छन् । सरकारले माविसम्म निःशुल्क पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर कालिका माविले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकबाट मासिक रु ३०० देखि ६०० सम्म सहयोग शुल्क उठाएर विद्यालय चलाएको छ । विद्यालयले शैक्षिक सुधारका लागि ब्रिटिश काउन्सिल, नेपालस्थित भारतीय दूतावासलगायत निकायबाट पनि सहयोग लिइरहेको छ । प्रधानाध्यापक पाठकले नजिकैको कमजोर विद्यालय मानविज्ञान सामुदायिक विद्यालय गाभ्न तथा व्यवस्थापन सुधार्न कालिका माविले  उपमहानगरपालिकासँग सहमति लिइसकेको पनि बताए । रासस