चिनियाँ कम्पनीसँगको बूढीगण्डकी सम्झौता खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित बूढीगण्डकी जलविद्युत् चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई निर्माण गर्न दिने तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि गरेको निर्णयलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरेको छ । अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ–उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीजीजीसीसित अघिल्लो सरकारले गरेको सम्पूर्ण सम्झौता रद्द गरेको जानकारी दिए । उनले उक्त निर्णय दोस्रो संविधानसभाअन्तर्गत गठित व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले बूढीगण्डकी निर्णय खारेज गर्न दिएको निर्देशनअनुसार वर्तमान सरकारले निर्णय गरेको बताए । ‘बूढीगण्डकीका सम्बन्धमा संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसित संक्षिप्त कुरा गर्दै उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री थापाले भने । संसद्को संयुक्त समितिले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम(कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित सीजीजीसीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय गत असोज ९ गते गरेको थियो । अघिल्लो सरकारसित सीजीजीसीले आयोजनाको लागत बराबरको ऋण खोजिदिन सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी बसी ऋण लिने र सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा ठेकेदारले पाउने सहमति भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री थापाले जलाशययुक्त १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी उपयुक्त ढंगले अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए । ‘बूढीगण्डकी कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ,’ थापाले भने, ‘यसका लागि लगानी बोर्डसित पनि छलफल हुनेछ।’ तत्कालीन दाहाल सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ २१ गते सीजीजीसीसित बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट वीथ फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडेलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र ९एमओयू० मा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा सम्पूर्ण अध्ययन कार्य पूरा गरी टेन्डर डकुमेन्टसमेत तयार गरिसकेको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई दिइएकोमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो । दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नेपालमा विवादास्पद कम्पनीलाई दिइँदा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मौन रहेकाले ‘ठेक्काबापत प्राप्त कमिसन’ उनीहरूबीच भागबन्डा भएको चर्चा छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा हचुवाको भरमा विवादास्पद कम्पनीलाई दिने निर्णय भएपछि नयाँ शक्ति पार्टीले विरोध गर्दै आएको थियो । राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री शर्माले गरेको उक्त समझदारीलाई साउन ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अनुमोदन’ गरी कानुनी वैधता प्रदान गरेको थियो ।गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘समझदारीका विषयबारे अर्थ मन्त्रालयको ०७४ वैशाख १९ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको वैशाख २५ गतेको पत्रहरूबाट प्राप्त राय, परामर्श र अन्य आवश्यक विषय समावेश एवं परिमार्जन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका सम्बद्ध निकायको परामर्श लिई प्रक्रिया अगाडि बढाउने र प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयन मोडेल, सामथ्र्य, सक्षमता, मितव्ययिता एवं विश्वसनीयतासमेत दृष्टिगत गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । अर्को बुँदामा ऊर्जा मन्त्रालयले इपीसीएफ मोडेलमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । अर्थ र कानुन मन्त्रालयले ईपीसीएफ मोडेलसम्बन्धी कानुन तथा नीति नभएको उल्लेख गर्दै नीति पारित गरेर मात्र दिन सकिने राय ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएका थिए । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि यही आशयको आफ्नो राय दिएको थियो । सरकारी निकायकै राय र परामर्शविपरीत कामचलाउ हैसियतका ऊर्जामन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा सीजीजीसीका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयले ईपीसीएफसम्बन्धी नीति र कार्यविधि तय गर्ने अर्को निर्णय पनि गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा नीति र कार्यविधि तर्जुमासम्बन्धी एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न दुई वटा बैठक मात्र बसेको थियो । नीति र कार्यविधि तर्जुमा नहुँदै ऊर्जामन्त्रीले बूढीगण्डकीसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । हालसम्म पनि उक्त कार्यदलले ईपीसीएफसम्बन्धी नीति तय गरेको छैन । पूर्व ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले वर्तमान सरकारले बूढीगण्डकीको सन्दर्भमा गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘डीपीआरसमेत तयार भइसकेको आयोजना प्रतिस्पर्धा गरेर दिएको भए सायद विरोध हुँदैनथ्यो,’ कोइरालाले भने, ‘हामीले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनी बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेका थियौं ।’ सीजीजीसीले नेपालमा १० वर्षदेखि ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना बनाइरहेको छ । यो आयोजना अझै पूरा भएको छैन । त्यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीअन्तर्गत प्रवद्र्धित २२ मेगावाटको चिलिमेको सिभिल निर्माण कार्य गर्न नसकी धरौटी जफत र कालोसूचीमा परेको थियो । चमेलिया निर्माणका क्रममा सीजीजीसीले एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भ्याट छली गरेको आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले कारबाही गरेको थियो ।