बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदनः उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने

[caption id=\"attachment_129126\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं । बहुचर्चित तथा बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी छिन् । शुक्रवार राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशका रुपमा पारित गरी पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अनुमोदन गरेकी हुन् । अध्यादेश नयाँ संसदको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनुपर्ने छ। यदि सो समयमा पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वत खारेज हुनेछ संवैधानिक व्यवस्था छ। मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न नपाइने नियम राखिएको अध्यादेशको मस्यौदा तयारी समितिमा सहभागी कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैन । केदारभक्त माथेमा कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव थियो । सरकारले एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्ताव गरेको थियो । संसदको महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका केही सांसदको विरोधपछि विधेयकको यो व्यवस्था हटाइएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि पाउने छैनन् । दुवै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अध्यादेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल खोल्ने अनुमतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाको पनि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेमा पनि एमाले र माओवादीकै सांसदहरू थिए । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेजसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता भएका छैनन् भने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहने एमाले र माओवादी नेताहरूको लगानी रहेको अस्पताल दर्ता भएकै छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । यदि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा सरकारी र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि नेपाली सेना, त्रिवि कलेजलगायतले छुट्याएको कोटाको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने हुन्छ ।