मन्त्रीकै कार्यकक्षमा दुई सातादेखि ताला

काठमाडौं । मुलुकको गृह, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीका कार्यकक्षमा दुई सातादेखि ताला लाग्दै आएको छ। मुलुकका ६ वटा मुख्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि ती मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध भएका छन् । दुई सातादेखि गृह, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ-सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले लिएका छन्। प्रधानमन्त्री मन्त्रालयहरूमा नजाँदा सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको सचिवालय र कार्यकक्षमा ताल्चा ठोकेर राखिएको हो। ‘घरमा मूली नभएपछि घरको अवस्था जसरी भद्रगोल हुन्छ त्यसरी नै मन्त्री नभएपछि मन्त्रालय पनि भद्रगोल हुन पुगेको छ\', मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ । मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री नहुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयमा परेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गरेको र निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व गृहमन्त्रीको भएकाले मन्त्री मन्त्रालयमा नहुँदा गम्भीर समस्या आउन सक्ने मन्त्रालयकै एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘निर्वाचनको समयमा रातदिन खटिनुपर्ने र सुरक्षा सम्बन्धमा तुरुन्त महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै दौडिनुपर्ने अवस्थाले सुरक्षामा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्छ\', गृहका ती अधिकारीले भने । उनले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण पनि उनले गृहमा मात्रै ध्यान दिन नसक्ने भएकाले कुनै एक मन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर गृहमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि दुई सातादेखि उनी एक दिन पनि मन्त्रालय गएका छैनन् । दुई सातादेखि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय जान र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफलसमेत गर्न भ्याएका छैनन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्तता यति धेरै छ कि उहाँले बोलाएर छलफल गर्नु त परै जाओस्, हामी भेट्न जाँदा पनि कैयौं पटक त्यसै फिर्ता हुनुपरेको छ\', एक सहसचिवले भने। मन्त्रालयमा मन्त्री आएपछि उनले मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई आवश्यकताअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गर्छन् र अधिकार प्रत्यायोजनपछि मात्रै सचिवहरूले आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले सम्हालेका मन्त्रालयमा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेकाले पनि मन्त्रालयका महत्वपूर्ण काम पूर्णरूपमा रोकिँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले सम्हाल्दै आएका ती मन्त्रालयबाट माओवादीलाई हटाएर बिनाविभागीय बनाइएपछि ती सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले लिँदै आएका हुन्। ती ६ वटै मन्त्रालयको मन्त्रीको कार्यकक्ष प्रवेशद्वारमा मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवाकै नाम बोर्डमा टाँगिएको छ। तर, कार्यकक्ष बन्द गरिएको छ। दुई सातादेखि मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर मन्त्रीलाई भेट्न सेवाग्राही आउने क्रम पनि प्रायः ठप्प भएको छ। स्रोतका अनुसार ती मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रालयको काम लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए पनि प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दै बारम्बार फिर्ता गरिएको छ। सचिवहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएर बारम्बार फर्कनुपर्दा मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा लिनुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यसमेत रोकिएका छन्। मन्त्रीस“ग छलफल गरी टुंग्याउन सकिने कैयांै फाइल त्यसै थन्किएका छन्। मन्त्रालयमा सहज किसिमले सम्पन्न हुने कतिपय फाइल तथा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिएर जानुपर्ने र त्यहाँ त्यसै छाडेर आउनुपर्ने भएकाले त्यस्ता काम सम्पन्न हुन हप्तौं लाग्ने देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। कार्यविभाजन नियमावली २०७२ अनुसार गृह मन्त्रालयको आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेलगायत ३९ वटा कार्य छन्। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा अधिकांश कार्य अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसैगरी, सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समितिको बैठक पनि मन्त्रीको अभावमा दुई सातादेखि बस्न सकेको छैन। कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउने, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यसमेत रोकिएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले अधिकार सम्पन्न संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समितिको बैठक छिटोभन्दा छिटो बसेर आवश्यक निर्णय गर्न जरुरी रहेको बताए। कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउने, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउनेजस्ता महत्वपूर्ण कार्यसमेत रोकिएका छन्। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए पनि कैयौं पटक त्यसै फर्कन परेको छ। यस्तै समस्या शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि व्यहोर्नुपरेको छ। पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पशु चिकित्सक टेकबहादुर ऐरले विभिन्न काम लिएर जिल्लाबाट मन्त्रीलाई भेट्न आएका कृषक त्यसै फर्कन विवश हुनुपरेको बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकाले कृषकले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीका रूपमा भेट्ने सम्भावना नै नरहने भएकाले त्यसै फर्कन विवश भइरहेका छन्\', पशु चिकित्सक ऐरले भने। परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय कामसमेत अवरुद्ध भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा सामान्य विदेश भ्रमणबाहेकका अन्य नीतिगत निर्णय हुने खालका कार्य रोकिएका छन्। यद्यपि, मन्त्रालयका निमित्त सचिव भरतप्रसाद पौडेलले भने परराष्ट्र मन्त्रालय अरू मन्त्रालयभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मन्त्रालयको काम अगाडि बढाउन कठिन नभएको बताए ।