…त्यो गल्तीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र असफल !

उनी राजसंस्था रहँदा राजाका प्रिय पात्र त छँदै थिए, अहिले पनि राजतन्त्रको वकालत गर्ने प्रखर राजावादीमा गनिन्छन् । तर, गणतन्त्रपछि टुक्रिएको राप्रपामा उनले राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने कमल थापालाई पछ्याएनन् । पशुपतिशमशेर राणाको पक्षमा लागे । राणाले गणतन्त्रलाई स्विकार्दा पनि उनले साथ छाडेनन् । तर, पछिल्लो समय एक भएर फेरि राप्रपा तीन टुक्रामा विभाजित भएपछि भने उनी कमल थापासँगै छन् । उनी हुन्, राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ । उनी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए । ज्ञानेन्द्रको नजिक रहेर काम गरेका उनले तत्कालीन मन्त्रिमण्डलका हरेक गतिविधिलाई अनुभव गर्न पाए । अाजको  नयाँ पत्रिकामा तामाङले तत्कालीन सरकारका गतिविधिबारे स्मरण गरे : बुद्धिमान तामाङ, शाही सरकारका उद्योगमन्त्री २६ वर्षको उमेरमै मन्त्री बन्ने अवसर सुधारिएको पञ्चायतमा बालिग मताधिकारअन्तर्गत भएको निर्वाचन जितेपछि पहिलोपटक ०३९ सालमा मन्त्री बन्ने अवसर पाइयो । त्यतिवेला २६ वर्षको थिएँ । त्यसलगायत ०४६ को जनआन्दोलनपछिका सरकार हुँदै राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदाको मन्त्रिमण्डलसम्म आइपुग्दा सातपटक मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो । ०३९ मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा वन तथा भू–संरक्षण सहायक मन्त्रीको जिम्मेवारी मिल्यो । त्यो वेला नौ महिना तीन दिन काम गर्ने मौका पाएँ । ०४४ को अन्तिमतिर मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन पाउने गरी) बनेँ । त्यो वेला ‘क्याबिनेट मिनिस्टर’ हुने तामाङ जातिको पहिलो व्यक्ति बनेँ । ०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो । बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत ०५१ मा भएको निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट धादिङ क्षेत्र नं १ बाट विजयी भएँ । एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि कांग्रेस र राप्रपा मिलेर बनाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर २२ महिना काम गरेँ । ०५४ सालमा देउवा सरकार ढलेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका मिल्यो । संसद्को त्यही कार्यकालमा बनेको सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ४ महिना गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेँ । त्यसपछि थापाले पोर्टफोलियो परिवर्तन गरी खुमबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्री बनाएर मलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनाउनुभयो । त्यो मन्त्रालय ३ महिना सम्हाले । ०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि धादिङ क्षेत्र नं १ बाटै जितेर आएँ । त्यो वेला बहुमत पाएको कांग्रेसको सरकार बन्यो । तर, ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरिदिनुभयो । संसद् विघटन भएपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, म भौतिक योजना तथा निर्माण, जनसंख्या तथा वातावरण र सामान्य प्रशाशन गरी तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा एक वर्षसम्म रहेँ । विश्वासपात्रका रूपमा राजाको मन्त्रिमण्डलमा राजनीतिक परिस्थिति बिग्रिँदै जाँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ मा शासनसत्ता हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो । उहाँले शासनसत्ता हातमा लिएको १० महिनापछि २४ मंसिर ०६२ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त भएँ । अन्य समयमा मन्त्री बन्दाभन्दा शाहीकालको जिम्मेवारी बिलकुलै फरक थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई मुठ्ठीमा च्यापेर राजाले पूरै शक्ति आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । संसद् विघटन भएको थियो । जहिल्यै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक नारायणहिटी राजदरबारमा बस्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नेभन्दा राजाको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदा फरक अनुभूति पाइन्थ्यो । सरकार निर्माण गर्ने राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत पुर्‍याउनका लागि मन्त्री बनाएका हुन्थे । तर, राजाले विश्वास गरेर आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । राजा हटेको लामो समय भइसक्यो, उहाँ अहिले कुनै पदमा हुनुहुन्न । तर, अहिले पनि मान्छेहरू उहाँको सामुन्ने पुग्दा नतमस्तक हुन्छन् । त्यसवेला त शासन र शक्ति हातमा भएका राजासँग नतमस्तक नहुने कुरै भएन । त्यसैले कहाँको राजाको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद्, कहाँको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद् ! आकाश–जमिनको फरक थियो । सत्ता हातमा लिएर पनि संविधान खारेज नगर्नु भूल राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए पनि ‘नेपालको संविधान २०४७’ खारेज गर्नुभएन । आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठनबाहेक अन्य सबै काम ०४७ को संविधानअनुसार गर्नुभयो । संविधानका कयौँ धारा निलम्बन गरेर धारा १२२ मा रहेको आपत्कालीन व्यवस्था प्रयोग गरी मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो । तर, त्यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार भने ०४७ को संविधानअनुसार नै भयो । राजाले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिँदा गरेको अक्षम्य भूल भनेको यही नै हो । उहाँ असफल हुनुको कारण यही हो भन्न मलाई कुनै हिच्किचाहट छैन । शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पुरानो संविधान खारेज गरेर आफूलाई सहज हुने गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपथ्र्यो । त्यसैअनुसार काम गर्नुपथ्र्यो । यो बुद्धिमत्ता नहुँदा उहाँले चालेका कतिपय कदम सफल हुन सकेनन् । अप्ठ्यारो परिस्थिति पैदा भयो । एकातिर संविधानका कारण आफ्नो सोचअनुरूप काम गर्न अप्ठ्यारो, अर्कोतर्फ चौतर्फी उहाँविरुद्ध घेराबन्दीका कारण समस्या दिन–प्रतिदिन बल्झिँदै गयो । अन्ततः शासनसत्ता छोड्न बाध्य हुनुपर्‍यो । युटिएलको राजस्व मिनाहा काण्डले लफडा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा जस्तै राजा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पनि मन्त्रीबीच मत बाझिन्थ्यो । मत बाझिएर विवाद निम्तिएपछि एजेन्डामा राखिएका केही प्रस्ताव राजाकै सूचनाअनुसार फेल भए । त्यसमध्ये युटिएलको राजस्व मिनाहा काण्डका कारण व्यक्तिगत रूपमा मैले धेरै दुःख पाएँ । युटिएललाई करिब २२ करोड मिनाहा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आयो । युटिएललाई गेट वे (मोबाइल र टेलिफोन दुवैमा कल आउने बाटो) खोल्न सो रकम मिनाहाका लागि आग्रह भएको थियो । म वाणिज्यमन्त्री भएकाले त्यस सम्बन्धमा चासो नहुने कुरै थिएन । तर, मलाई भारतसँग ‘ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट’ सन्धि गर्नुपर्ने थियो । सञ्चारमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मत बाझिएपछि एकपटकका लागि प्रस्ताव फिर्ता भयो । तर, भारत सरकारले घुमाउरो पारामा युटिएललाई सो रकमबराबरको राजस्व मिनाहा गरेपछि मात्रै सन्धि गर्ने भन्दै थियो । सन्धिका सम्बन्धमा मैले भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयमा कुरा गर्दा, हामीसँग सम्बन्धित छैन, परराष्ट्रसँग गर्नुस् भन्यो । परराष्ट्रसँग कुरा गर्दा फेरि वाणिज्यसँग गर्नुस् भन्यो । त्यसपछि म दोधारमा परेँ । २२ करोड मिनाहा नहुँदासम्म व्यापार तथा पारबहन सन्धि गर्न भारत तयार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ । अन्ततः त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रसँग ‘भारतसँग लड्न सक्ने क्षमता छ ? छैन भने ‘युटिएलको प्रस्तावअनुसार रकम मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो, यो काम नभएसम्म व्यापार तथा पारबहन सन्धि नहुने भयो । सन्धिका लागि भए पनि त्यो गाँठो खोल्नुपर्‍यो’ भनेँ । तर, त्यो काम मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत थिएन । मिनाहा गर्नका लागि अर्थको सहमतिमा सञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र युटिएललाई मिनाहा दिनका लागि आवश्यक पर्ने सरोकारवाला संस्थालाई राजाले कन्भिन्स गुर्नभयो । यो फाइल चार–पाँचपटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस हुँदै, फर्किंदै गर्यो । एकपटक म नबसेको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नभई हुँदैन भनेर राजाले फर्काउनुभएछ । लामो प्रयासपछि युटिएलको फाइल पास भयो । युटिएल काण्डले रायमाझी आयोगमा पुर्‍यायो राजाको पालामा त्यो सकसले युटिएलको राजस्व मिनाहा गर्नुपर्‍यो । भारतको दबाब र राजाको आदेश नटेर्ने अवस्था नै थिएन । तर, पछि त्यही काण्डले रायमाझी आयोगमा समेत बयान दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । शाही शासन सकिएपछि बनेको रायमाझी आयोजले जवाफ दिन बोलायो । आयोगले सो विषयमा छलफल गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री श्रीशशमशेर राणालाई बोलाएछ । उनले आफूलाई केही थाहा नभएको बताएर डा. तुलसी गिरी र मलाई थाहा छ भनिदिएछन् । त्यसपछि आयोगबाट मलाई बोलावट भयो । मैले आयोगलाई ‘युटिएलको विषयमा सञ्चारमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरेर ल्याएको हो, तत्कालीन समयमा त्यो प्रस्ताव ठीक लागेर बैठकमा सबैभन्दा पहिला समर्थन मैले गरेको हो’ भन्ने जवाफ दिएँ । प्रधानमन्त्री र राजाको मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने र राजाले अध्यक्षता गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही भिन्नता थिए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद् सिंहदरबारमा बस्थ्यो भने राजाको अध्यक्षतामा नारायणहिटी राजदरबारमा । प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्मा उनको नजिकै सरकारका मुख्यसचिव बस्थे । तर, राजाको अध्यक्षतामा बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा राजाको आसनको दाँयापट्टि दोस्रो वरीयता र बायाँपट्टि तेस्रो वरीयताका मन्त्री बस्थे । त्यसपछि क्रमशः वरीयताक्रमअनुसार मन्त्री बस्दै जान्थे । मुख्यसचिव राजाको आसनको सीधै पारिपट्टि बस्थे । उनीसँगै राजाका प्रमुखसचिव पनि बस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो ।