सबै प्रदेशमा प्रहरीको नयाँ संरचना

काठमाडौं । सरकारले केन्द्रमा रहने प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यसहित प्रहरीको संरचना तयार पारेको छ । संघीय प्रहरीका रूपमा सातै प्रदेशमा संरचना हुने भए पनि केन्द्रीय प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक तयार पारिएको हो । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– गृह मन्त्रालयले हालै तयार पारेको ‘प्रहरी विधेयक २०७४’ मा केन्द्रमा रहने प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाइने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा संघीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने उल्लेख छ । यद्यपि, संघीय प्रहरीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भने संघीय प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी निर्देशकको प्रस्ताव गरिएको छ । सातै प्रदेशको प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ । तर यी सबै अधिकारीहरूलाई केन्द्रमा रहने प्रहरी महानिर्देशकले परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा ‘नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र संविधान अनुसार सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहनेछ’ भनिएको छ । गृह मन्त्रालयले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सो विधेयक तयार पारेको स्रोतको दाबी छ । विधेयक तयार गर्र्नुअघि गृह मन्त्रालयले नेपाल संघीय मुलुक घोषणा भएलगत्तै प्रहरीको सम्भावित संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन तीनवटा समिति बनाएको थियो । ती समितिका प्रतिवेदनको अध्ययन नै नगरी पूर्वआईजीपी राना कार्यदललाई मात्र आधार बनाएर विधेयक तयार पारिएको हो । त्यसो त तत्कालीन एआईजी दीपकसिंह थांगदेन, नवराज ढकाल र रमेशशेखर बज्राचार्यले मिश्रित अधिकारसहितको प्रहरीको संघीय संरचनाको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावित विधेयकअनुसार प्रदेश प्रहरी, तालिम केन्द्र, महानगरीय तथा उपमहानगरीय प्रहरी कार्यालयहरू (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक), प्रदेश प्रहरी अस्पताल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, प्रदेश प्रहरी सुरक्षा गण, प्रदेश प्रहरी दंगा नियन्त्रण गण, विपद् उद्धार विशेष कार्यदल, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कुकुर स्क्वाड, प्रदेश प्रहरी ब्यान्ड र प्रदेश विद्यालय एवं प्रदेश प्रहरी मातहतका इकाइ रहनेछन् । यो विषयमा राना कार्यदलको सुझावलाई उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीले नागरिकको जिउज्यान, स्वतन्त्रता, अधिकार र मर्यादाको रक्षाका लागि निष्पक्षतापूर्वक कानुनको कार्यान्वयन र संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने र प्रवद्र्धन गर्ने, आतंकवादी गतिविधि, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने क्रियाकलाप र आन्तरिक सुरक्षालाई असर पार्ने गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रणलगायत काम गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीले प्रदेशको शान्ति–सुुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने, गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप गरी असाधारण अवस्था सिर्जना गर्ने तथा विविध कारणले असामान्य राजनीतिक अवस्था सिर्जना गर्ने तŒव एवं समूहको गतिविधिमाथि नियमित निगरानी गरी प्रदेश गृह मन्त्रालय र संघीय प्रहरीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेश प्रहरीको समग्र कार्यसम्पादनको सुपरीवेक्षण प्रदेश गृह मन्त्रालयले गर्नेछ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुनुपरे सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरी केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहनेगरी संघीय प्रहरीले संघीय फौजदारी अपराध हेर्नेछ । संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, लागूऔषध, जासुसी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनलगायत संवेदनशील एवं जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान गर्न पाउनेछन् । प्रदेश प्रहरीका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सोही प्रदेशभर हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशभर आवश्यकताका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बढीमा ६ महिनाका लागि काजमा खटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा राजपत्रांकित दर्जाका पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र बढुवा प्रक्रिया प्रारम्भ गरी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने पनि सो विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले भने नयाँ संघीय कानुन बनेर केन्द्रमा रहने र प्रदेशमा रहने प्रहरीको अधिकार क्षेत्र तोकिने व्यवस्था भएपछि लागू हुने जनाएको छ । केही दिनअघि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय प्रहरीको संरचनाबारे प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।