ऐतिहासिक दरबार भत्काउन गिरोह सक्रिय

काठमाडौं । आफैंले बनाएको ऐनविपरीत सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन थालेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत पुरातत्वव विभागको स्वीकृतिमा सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुवाटारस्थित सीता महल भत्काउन थालेको हो । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ०७२ सालको भूकम्पले यी सबैजसो राणाकालीन दरबारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा गत असोजमा मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारलगायत दरबारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नभत्काउने र तिनलाई जोगाउन रेट्रोफिटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. गोविन्द पोखरेल पहिलोपटक प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा भएको उक्त निर्णयबारे सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग, पुरातत्वव विभागलगायत सरोकारवाला निकायमा लिखित पत्राचार पनि भएको थियो । तर, सोही निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाइले पुरातत्वव विभागको स्वीकृतिमा केही दिनदेखि थापाथलीको सिंह र बालुवाटारको सीता महल भत्काउँदै छ । दुवै भवन साउनभित्रै भत्काइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले पुरातात्विवक सम्पदा भत्काउनु सम्पदामाथिको ठाडो आक्रमण एवं हस्तक्षेप भएको पुरातत्ववविद् भीम नेपालको भनाइ छ । ‘अब कुनै हालतमा पनि सरकारले विश्वको ध्यान खिच्ने यस्ता मौलिक, पृथक् एवं विशेष आकर्षणका संरचना पुरानै स्वरूप, आकारप्रकार र निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्न सम्भव छैन\', उनले भने, ‘नेपालमा यस्ता पुरातात्विवक, ऐतिहासिक सम्पदा र स्मारकको महत्वव बुझ्ने शासक भएजस्तो लागेन, यस्तो मामिलामा हाम्रा शासक, नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ता अति गरिब भेटिए ।\' प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा २ मा एक सय वर्ष पूरा भएका कुनै पनि भवन÷संरचना भत्काउन नपाइने उल्लेख छ । दफा १६ को ‘क\' मा ‘कलाकृति तथा स्मारकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ऐनमा जे लेखिए पनि सय वर्ष ननाघेका अद्वितीय किसिमका कलाकृति वा कुनै समयको महत्वव दर्शाउने स्मारक भए पुरातत्वव विभागले संरक्षण गर्न लगाउन सक्नेछ\' भनिएको छ । ऐनको अर्को दफा १२ ले यस्ता स्मारक भत्काए, नासे वा कुरूप पारे ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । हाल भत्काइँदै गरेका दुई दरबारमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी सबै अधिकारी ऐनका यी दफाअनुसार अभियुक्त भएको र उनीहरू सजायको भागीदार हुनुपर्ने नेपालको दाबी छ । आफू सक्रिय नभएको भए ८ महिनाअघि नै सिंहदरबार पनि भत्काइसक्ने उनले बताए । ‘पुरातत्वव विभागले दरबार भत्काउने स्वीकृति दिनु गलत हो\', ढुक्क हुनुहोस्, यो कमिसनको खेलमा सहरी विकास मन्त्रालयभित्र एउटा गिरोह सक्रिय छ । सिंहदरबार भत्काउन रोकिएकोमा पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।\' रेट्रोफिटिङमा कमिसन खान नपाइने तर भत्काउँदा १ अर्ब रुपैयाँको काममा केही नभए पनि १० प्रतिशत (१० करोड रुपैयाँ) कुम्ल्याउन पाइने भएकाले यसमा गिरोह नै सक्रिय भएको नेपालको भनाइ छ । ‘कुनै पनि देशले यस्ता ऐतिहासिक एवं पुरातात्विवक स्मारक वा सम्पदा भत्काएर दुई÷चार करोडमा लिलामी गर्दैन, जो नेपाल सरकारले गर्दै छ\', उनले भने, ‘यस्तो सरकारसँग संघीय मुलुकका नागरिकले कस्तो अपेक्षा गर्ने ? \' यता, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निर्देशक टपेन्द्र खड्का भने भूकम्पबाट जीर्ण भवन पुनर्निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउछन् । ‘हामीले पुरातत्वव विभागको स्वीकृति लिएरै भत्काउन थालेका हौं, अब यी सम्पदा नयाँ प्रविधि र संरचनामा निर्माण हुन्छन् तर स्वरूप र शैली भने पुरानै हुन्छ\', उनले भने, ‘रेट्रोफिटिङ गर्दा बढीमा २०/३० वर्ष मात्र हुने हो । नयाँ बनाए एक सय वर्ष चल्छ, अबको भवन राष्ट्र बैंकलाई हुने गरी गभर्नरकै स्वीकृतिमा बनाउन लागिएको हो । डिजाइनले पनि १० दिनभित्र अन्तिम रूप लिन्छ ।\' इकाइले ठेकेदारलाई भत्काउन र काठ तथा इँटा लैजाने अनुमति दिइसकेको उनको भनाइ छ । केही पुरातात्विवक महत्ववका वस्तु मात्र संरक्षणमा रहने उनले बताए । ऐनले १ सय वर्ष पुराना स्मारक भत्काउन नदिएको सम्बन्धमा उनले भने, ‘वरिष्ठ र विज्ञ हो भनेर कुनै व्यक्तिको निधन भयो वा हुने अवस्थामा छ भने जसरी राख्न मिल्दैन, त्यसरी नै यी भवन राख्न मिल्दैन ।\' पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले दरबार भत्काएर कमिसन पाउने विषयमा आफू अनभिज्ञ भएको बताउँदै भने, ‘त्यो विभागको सम्पत्ति पनि होइन, खाएको पनि छैन र यसबारे विभागलाई थाहा पनि छैन । पुनः प्रयोग हुने सामग्री जोगाउने गरी मन्त्रालयलाई भत्काउन सहमति दिएका हौं ।\' तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बेलायतबाट फर्किएपछि १९६० सालतिर युरोपेली शैली नेपाल भित्वयाएका हुन् । तिनै शैलीमा बनेका करिब दर्जन संख्यामा रहेका राणाकालीन दरबारलाई ‘नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर\'का रूपमा लिइन्छ ।