भ्रष्टाचारी ठहर पूर्वआइजिपीसहित चारैजना जेलको एउटै कोठामा

काठमाडौं, ८ असार । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका दुई पूर्वआइजिपी, एक एआइजी र एक डिआइजी जेल चलान भएका छन् । पूर्वआइजिपीद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ, पूर्वएआइजी दीपकसिंह थाङदेन र पूर्वडिआइजी दीपक श्रेष्ठ जेल चलान भएका हुन् । उनीहरू चारैजना बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतले उनीहरूलाई डिल्लीबजार कारागारमा पठाएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा उनीहरूलाई विशेष र सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर गरी कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । अदालतले फैसला गरेको ६० दिनभित्र उपस्थित भएमा कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट हुने प्रावधान रहेकाले उनीहरू आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वायनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दण्ड तथा सजाय ऐनमा फैसला भएको ६० दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएमा २० प्रतिशत सजाय छुट हुने प्रावधान छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने । १७ वैशाखमा सर्वाेच्चले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दै उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सर्वाेच्चले राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा गुरुङलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सुनाएको थियो । राणा २०६३ भदौदेखि २०६५ भदौसम्म तथा गुरुङ २०६५ भदौदेखि फागुनसम्म नेपाल प्रहरीका आइजिपी थिए । त्यस्तै, थाङदेङलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना फैसला तोकिएको छ । उनीहरू सुडान मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । ४४ करोड ७३ लाख ७२ हजार ७ सय ६२ रुपैया“को सामान खरिदमा २८ करोड, ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैया“ ३० पैसा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ जेठ २०६८ मा ३४ प्रहरी अधिकृत तथा २ ठेकदारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले तीन पूर्वआइजिपी र ठेकेदारलाई मात्र दोषी ठहर गरेकामा सर्वाेच्चले ठेकदारलाई सफाइ दिँदै तीन पूर्वएआइजी र एक पूर्वएसएसपीलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले ठकेदार माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका नेपाली एजेन्ट शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू राणालाई १७ करोड ६ लाख, गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखमाथि दुई–दुई वर्ष कैद सजायको फैसलासमेत भएको थियो । तर, सर्वोच्चले करोड माग दाबी भएको मुद्दामा हजार मात्र जरिवाना सुनाएको थियो । सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुख्य नाइकेहरू राजनीतिक नेतृत्व भए पनि अख्तियारले प्रहरी र ठेकदारलाई मात्र मुद्दा दायर गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तीनजना फरार पूर्वआइजिपी रमेशचन्द ठकुरी फरार छन् । उनलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला भएको थियो । त्यस्तै, पूर्वएआइजी श्यामसिंह थापालाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा पूर्वएसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको फैसला गरेकामा उनीहरू पनि फरार छन् । फरार भए पनि ६० दिनभित्र दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरू उपस्थित हुन पाउने नजिर सर्वाेच्च अदालतको छ । पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चले फैसलाको केही समय उपस्थित हुन दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । वाग्लेलाई प्रहरीले फैसला गरेको भोलिपल्टै पक्राउ गरेको थियो । उपस्थित हुने तयारी गरिरहेका वेला आफूलाई पक्राउ गरेको भन्दै वाग्लेले २० प्रतिशत सजाय छुटको माग गरी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा वाग्लेको पक्षमा फैसला भएको थियो । उक्त मुद्दाको फैसलाका क्रममा उपस्थित हुने समय दिनुपर्ने उल्लेख छ । चारैजना जेलको एउटै कोठामा चारैजना बुधबार सँगै अदालत गएका थिए । डिल्लीबजार कारागारमा पनि उनीहरू एउटै कोठामा बसेका छन् । कारागारका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार करिब १५ जना अट्ने एउटा ठूलो कोठामा उनीहरू सँगै बसेका हुन् । उक्त कोठामा अन्य विभिन्न अपराधमा जेल परेका व्यक्तिहरूसमेत छन् । ०६८ मा पनि विशेष अदालतले तोकेको धरौटी तिर्न नसक्दा पूर्वआइजिपीहरू केही दिन डिल्लीबजार जेलमै बसेका थिए । अझै पीडित छ प्रहरी ०६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीका लागि द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानमा फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन दिने प्रक्रिया सुरु गर्दै तयारी गर्न नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । एफपियू मिसन ब्यारेकका रूपमा बस्ने भएकाले आवश्यक सबै सामान नेपाल प्रहरीले नै खरिद गर्नुपर्ने थियो । ०६४ मा नेपाल प्रहरीले कल्याण कोषबाट बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ०६५ असोजदेखि प्रहरी सुडानस्थित एफपियू मिसनमा खटियो । ७ असार ०६४ मा गृह मन्त्रालयले बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि स्वीकृति दिएको थियो । बेलायतको एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडको नेपाल एजेन्ट भगवती ट्रेडर्समार्फत बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडीलगायत सामान खरिद गरिएको थियो । कमसल सामान खरिद गरी प्रहरी तथा नेताहरूले करोडौँ कमिसन खाएका थिए । राष्ट्रसंघका अधिकारीले ती सामान प्रयोग गर्न अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि सुडान भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिर आयो र छानबिन सुरु भयो । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले सुडानमै पुगेर स्थलगत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाएको थियो । सोही प्रकरणमा रमेशचन्द ठकुरी आइजिपी पदबाट हटेका थिए । सोही भ्रष्टाचारका कारण अहिले पनि प्रहरीको सुडान मिसनमा समस्या छ । नयाँ बन्दोबस्तीका सामान पठाउन प्रहरीलाई ५ वर्ष लागेको थियो । जसकारण प्रहरीले करोडौँ शोधभर्ना मात्र गुमाएन, राष्ट्रसंघमा प्रहरीको छविमै दाग लाग्यो । अहिलेसम्म पनि प्रहरीले सुडान मिसनमा पर्याप्त बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसकारण नेपाल प्रहरीलाई राष्ट्रसंघले पटक–पटक मिसन नै फिर्ता गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।