राजपा निर्वाचनमा नजाने निश्चित

काठमाडौं, २८ जेठ । मधेसकेन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीले दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्न गरेको प्रस्ताव सत्तारूढ दलहरूले अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचनमा राजपालाई मनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डाकेको छलफलमा राजपाका नेताहरूले निर्वाचन सार्न माग गरेका हुन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ‘संविधान संशोधन, दल दर्ता र मुद्दा फिर्तासहितका हाम्रा मागमा सरकार जिम्मेवार देखिएन भन्दै राजपाका नेताहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचन सार्न माग गर्नुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘तत्काल दुईतिहाइ नपुग्दा संविधान संशोधन प्रस्ताव रोकिएको भनेर प्रधामन्त्रीले फेरि पनि स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचनपछि संविधान संशोधन हुने गरी अहिले निर्वाचनमा भाग लिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।’ छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले राजपाले निर्वाचन सारेर आफूहरूलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले भने संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ जुटाउन हामीले पहिले पनि कसरत गरेकै हौँ । तर, सकेनौँ । हामीसँग दुईतिहाइ भएको भए पहिलो चरणको निर्वाचनपछि पनि संशोधनका लागि पहल गथ्र्यौं । तर, अहिले दुईतिहाइ नभएकाले पर्खनुपर्ने भएको छ । तपाईंहरूले सरकारलाई समर्थन पनि गर्नुभएको छ । हामी कांग्रेस, माओवादी तपाईंहरूसँग भएको समझदारीप्रति प्रतिबद्ध पनि छौँ । तपाईंहरू अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आउनुस् । निर्वाचनलगत्तै हामी संविधान संशोधन गर्छौं । निर्वाचन हामी सबैको राष्ट्रिय एजेन्डा हो, निर्वाचन सार्ने कुरा नगरौँ । राजपाका नेता महन्थ ठाकुर र अनिल झाले भने तपाईंहरूले निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन पनि गरिदिनुभयो, तर संविधान संशोधन भएन । हाम्रो दल दर्ता पनि भएन, चुनाव चिह्न पनि पाएनौँ । दल दर्ता नहुने, चिह्न नपाउने, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता नहुने, क्षतिपूर्ति नपाउने हुँदा हामी कसरी निर्वाचनमा जाने ? यसकारण निर्वाचनको मिति सारौँ । मधेसमा करिब साढे १३ हजार जनप्रतिनिधि मधेसका २० जिल्लाका २७६ नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख हुनेछन् । त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख हुन्छन् । ती स्थानीय तहमा करिब २६ सय वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । प्रत्येक वडाबाट चारजनाका दरले करिब १० हजार ४ सयजना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । त्यसरी हेर्दा मधेसका २० जिल्ला अहिलेकै स्थानीय तहको संख्याका आधारमा करिब साढे १३ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । राजपा निर्वाचनमा सहभागी नहुने हो भने ती सबै अवसर गुमाउनेछ ।