महाअभियोगविरुद्ध ११ दलको गठबन्धन, फिर्ता नलिए संसद् अवरोध

काठमाडौं, २२ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित ११ दलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरूले महाअभियोग फिर्ता नलिए संसद् चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । संसद् भवनमा बिहीबार बसेको ११ दलको संयुक्त बैठकले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको हो । अाजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– एमाले संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीले विपक्षी एमालेसहितको ११ दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्ने निर्णय भएको बताए । सत्तारूढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसद् चल्न नदिने चेतावनीसमेत ११ दलले दिएको उनले बताए ।‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्धमा रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ सचेतक घर्तीले राजधानीसँग भने, ‘यो प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन हामीले सत्तारूढ दललाई सुझाव दिएका छौं, प्रस्ताव फिर्ता नभए हामी संसद् चल्न दिँदैनौं ।’ महाअभियोगका विषयमा बिहीबार नै प्रधानमन्त्री पुष्कपमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा एमालेले महाअभियोग फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएको बताएका छन् । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार भएको बताउँदै नेम्वाङले फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताए । ‘कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको प्रहार हो, यसलाई फिर्ता लिन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले प्रमुख सत्तारूढ दल काँग्रेससँग पनि छलफल गर्नुभएको छ, उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित आफूसमेत सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग उनकै कार्यकक्षमा यस विषयमा कुराकानी भएको नेम्वाङले बताए । महाअभियोगको मुद्दा फिर्ता नलिए संसद् चल्न नदिने चेतावनी प्रमुख विपक्षी एमालेसहितका दलले दिएपछि बिहीबारको संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले सरकारको निर्णय न्यायालयले उल्टायो भन्दैमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु सरासर गलत रहेको बताए । स्वतन्त्र न्यायालयमा सरकारको नियन्त्रण हुनु भनेको सर्वसधारणले न्याय नपाउनु भएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यपालिकाले न्यायापालिकामाथि नियन्त्रण गर्नु गलत हो,’ यादवले भने, ‘सरकारको निर्णय उल्ट्यायो भन्दैमा महाअभियोग लगाउनु गलत हो, यो फिर्ता लिनुपर्छ ।’ यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता थियो । यसैगरी, बैठकमा साना दलहरू नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्, बहुजन शक्ति पार्टी र मधेस समता पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको सभामुख घर्तीले बताइन् । १७ वैशाखमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।