महाअभियोगका विषयमा प्रधानमन्त्री–ओली सवालजवाफ

[caption id=\"attachment_99993\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं, २२ वैशाख । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सहमतिको खोजीका लागि बिहीबार बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सरकारले संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउने र संविधान संशोधनमा पनि सहमति जनाउन गरेको आग्रहमा एमालेले असहमति जनाएपछि बिहीबारको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । बैठकमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट आएकाले फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छोटो प्रक्रियाबाट संवैधाधिनक व्यवस्थाअनुसार नै संसद्मा अगाडि बढ्न दिन आग्रह गरेका थिए । ‘छलफलमा आ–आफ्नै अडानमा कुराकानी भए,’ बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘बजेट र मतगणनाका विषयमा अझै छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ, महाअभियोग र संविधान संशोधनका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र सभामुख ओनसरी घर्ती सहभागी थिए । महाअभियोगका विषयमा प्रधानमन्त्री–ओली सवालजवाफ ओली : संविधान संशोधन प्रस्ताव नल्याई छोड्दिन भन्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, हामी त्यसको संसद्मै सामना गर्छाैँ । सक्नुहुन्छ पारित गरेर देखाउनुहोस् । हाम्रो भनाइ त सहमति खोज्ने हो भने संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भन्ने हो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा ल्याउनुभएको महाअभियोग प्रस्ताव सामान्य विषय होइन । यो असाध्यै प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आएको छ । यसरी आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई हामी मान्दैनौँ । यो प्रस्ताव फिर्ता निलएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ । प्रचण्ड : संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सहयोग गर्नुहोस्, महाअभियोग प्रस्ताव कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार बाहिर जाने, शक्ति पृथकीकरणलाई नमान्ने अवस्थापछि आएको हो । यसलाई छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट टुंग्गो लगाउँला । महाअभियोगलाई अडानका रूपमा नलिइरहनु होला । बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ल्याउने गरी सहमति गरेर जाऔँ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा बजेट दिने कुरामा हामी कसैको विमति छैन । बजेटमा ल्याउने नयाँ कार्यक्रमका विषयमा तपाईं–हामी सबैको सहमतिका आधारमा बनाऔँला । दुई चरणमा चुनाव गराउने र मतगणना एकै चरणमा गराउने विषयमा पनि हामी सहमति निकालेर जाऔँ ।