न्याय अब गाउँ–नगरमै

काठमाडौं, १४ वैशाख । सामान्य विवादमा पनि जिल्ला वा केन्द्र धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुँदै स्थानीय बासिन्दाले अब घर नजिकै न्याय पाउनेछन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रहने न्यायिक समितिले नै यस्ता विषयको समाधान गरिदिने भएका हुन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा गाउँपालिका/नगरपालिकाभित्र न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय पुनः संरचनापछि नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय तह छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसदमा पेस गर्न लागिएको प्रस्तावित विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन पनि स्थानीय तहमै निर्माण गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार समितिको क्षेत्राधिकारभित्र सन्धिसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो, पोखरी वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको विवाद र बाली विवाद निरूपण गर्ने अधिकार छन् । समितिले मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरीको महलअन्तर्गतको विवाद, गरिब कंगालको महलअन्तर्गतको विवाद, चौपाया हराउने र पाउनेको महलअन्तर्गतको विवाद, घर बनाउनेको महलको ८ नम्बर र ९ नम्बरअन्तर्गतको विवाद, कल्याण धनको महलअन्तर्गत विवाद तथा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको १० नम्बरअन्तर्गतको इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिनुपर्ने विषयको विवाद पनि निरूपण गर्ने छ । जलस्रोतको स्थानीय उपयोगसम्बन्धी विषय र पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी विवाद तथा चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी विवाद पनि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र छ । घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिबीचको विवाद तथा संघीय कानुन तथा प्रदेश कानुनले तोकेका अन्य विवाद पनि समितिले हेर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् । बहुमतको राय समितिको निर्णय मानिनेछ । समिति संयोजक र अर्का एक सदस्यको उपस्थितिमा विवादमाथि कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । समिति संयोजकबाहेक अरू दुई सदस्यको उपस्थिति भए विवाद किनाराबाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ । कुनै कारणले संयोजकको पद रिक्त भए अन्य दुई सदस्यको सर्वसम्मतिमा कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । कुनै विवादका सम्बन्धमा समिति संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट सो विवादको कारबाही र किनारा हुन सक्नेछैन । न्यायिक समितिले आफूसमक्ष पेस भएको निवेदनमाथि कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउने, त्यसो हुन नसके कानुनबमोजिम जाने व्यवस्था मस्यौदामा छ । निवेदन दर्ता, आवश्यक जाँचबुझ तथा कारबाही, म्याद तामेली, पक्षहरू उपस्थित गराउने तथा मिलापत्र गराउने प्रक्रिया, विवाद किनारा गर्नुपर्ने अवधि, लगत कट्टा गर्नेलगायत अन्य कार्यविधि स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुरगराउनुपर्ने छ । प्रस्तावित विधेयकमा न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षले निर्णय भएको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा) पेस गर्नुपर्ने छ ।