स्थानीय निर्वाचनमा यस्ता छन् माओवादीका १७ एजेन्डा

काठमाडाैं, ५ वैशाख । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि ९ वैशाखमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । ‘माओवादी केन्द्रको उपहार : गाउँ–नगरमा सिंहदरबार’ भन्ने नारासहित माओवादीले स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्न लागेको हो । प्रवक्ता पम्फा भुसालले प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गरी स्थानीय तहबाट सुझाब लिइसकेको बताइन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट आएका सुझाबअनुसार परिमार्जनसहित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– माओवादी केन्द्रले सात सय ४४ वटै स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका उम्मेदवार ९ वैशाखमा सार्वजनिक गर्दै छ । ‘गाउँपालिका र नगरपालिकालाई वडा कमिटीले उम्मेदवारको सिफारिस गर्नेछ भने गाउँ–नगर कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्नेछ,’ भुसालले भनिन् । त्यसैगरी, महानगरको मेयर महानगरको वडा कमिटीले सिफारिस गर्दै जिल्लाबाट अनुमोदनपछि पार्टी केन्द्रले निर्णय गर्नेछध । ९ वैशाखबाट निर्वाचनको प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन लागेको माओवादी केन्द्रले ९ वैशाखमा सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा आमसभा गर्न लागेको छ । माओवादी केन्द्रका १७ एजेन्डा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतको समग्र विकासका लागि मुख्य नीतिहरू तयार गरेको छ । स्थानीय तहमा सुझाबका लागि प्रस्तावित गरिएका ती बुँदामा सुझाब आएपछि ९ वैशाखमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै छ । १) राजनीति : जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तह स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनसहभागितामूलक समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाइनेछ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीलाई प्राथमिकता दिइने । २. सार्वजनिक प्रशासनको आधार : सुशासन नागरिकता प्रणालीमा प्यान र कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर व्यवस्थामा जोड दिइनेछ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार गर्दा विदेशी बैंकद्वारा सञ्चालित एभरेष्ट बैंकमार्फत हुँदै आइरहेको वर्तमान स्थितिलाई परिवर्तन गरी वाणिज्य बैंकलगायतका राज्यको लगानीबाट सञ्चालित बैंकहरूमार्फत गर्ने । ३) समृद्ध नेपालको आधार : समृद्ध गाउँ–नगर भूमि सुधार, कृषि, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, बजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–सञ्चार, नगर तथा बस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति–सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकुदलगायतका क्षेत्रको क्षेत्राधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड । ४) भूमि नीति नवगठित स्थानीय तहहरूले भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गर्ने, त्यसैको आधारमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने र जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने । ५) कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधार ग्रामीण क्षेत्रका आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफूल, तरकारी, पशुपालनलगायत नगदे बालीको खेतीमा जोड । ६) ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गाउँहरूलाई स्मार्ट नमुना गाउँका रूपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्ने । ७) भूकम्प र पुनर्निर्माण भूकम्पले क्षति पु¥याएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण बस्तीको विकासमा जोड । ८) ठूला सहरलाई औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गरौँ सहर वा नगरको विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइनेछ र औद्योगिक क्षेत्रलाई विद्युतीकरण गरिनेछ । साथै, औद्योगिक विकासका लागि स्वदेशी पुँजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइनेछ । स्वदेशी पुँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड । ९) निर्यातमुखी व्यापारको प्रोत्साहन नगरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्रै उत्पादन भएका वस्तुहरूको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरूको आयात गर्ने व्यवस्था गर्ने । १०) पर्यटन व्यापार : उद्योगमा रूपान्तरण पर्यटन क्षेत्र व्यापारको रूपमा मात्र सीमित भइरहेको वर्तमान स्थितिलाई परिवर्तन गरी पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइने । ११) नेपालको पहिचान, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो रहेकाले रूढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जोड दिने । १२. श्रम र रोजगार श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने र प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिनेछ । उत्पादनमूलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने । १३) शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने । साथै, बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइनेछ । प्रत्येक वडामा उपचार केन्द्रको विस्तार गर्ने । १४) जनयुद्धकालीन सहिद र बेपत्ता योद्धा : हाम्रो गौरवपूर्ण महानता जनयुद्धकालीन सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपांगहरूको व्यवस्थित स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिने । १५). सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षा खुला सिमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ती खुला सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकामार्फत सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गर्ने । १६) सूचना सञ्चारः जनजागरणको आधार जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न जोड दिने र गाउँ–गाउँमा प्रीm वाइफाईको व्यवस्था गर्ने । १७) गैरसरकारी संस्था र जनसेवा विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थालाई निरुत्साहित गरी, विदेशी दातृ निकायमार्फत एनजिओ–आइएनजिओले सीधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान÷सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।