सेनाका तीन पूर्वअधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला

काठमाडौं, ५ वैशाख । काभ्रेकी मैना सुनारलाई हिरासतभित्रै बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा काभ्रे जिल्ला अदालतले नेपाली सेनाका तीन पूर्वअधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले आइतबार नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । हत्या अभियोग लागेका तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई भने अदालतले अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । काभ्रे खरेलथोककी १५ वर्षीया मैनालाई ५ फागुन २०६० मा ब्यारेकमा ल्याएर बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध लामो समयदेखि मुद्दा जारी थियो । हत्याका चार अभियुक्तमध्ये जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका बस्नेतलाई २०६६ सालमै शान्ति मिसनबाट फिर्ता पठाएको थियो । अफ्रिकी राष्ट्र चाडमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका बेला फिर्ता पठाइएपछि यो मुद्दा थप बहसमा आएको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको समयमा सेनाले सर्वसाधारणको हत्या गरेको अभियोगमा अदालतबाट सजाय सुनाइएको यो पहिलो घटना हो । जिल्ला हुँदै सर्वोच्च समयसम्म आइपुगेको यो मुद्दामा पुनः छानबिन गरी मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अदालतले यो फैसला गरेको हो । २१ मंसिर २०६२ मा मैनाकी आमा देवी सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सेनाका चारजना अधिकृतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि सुरु भएको यो मुद्दा ११ वर्षपछि जिल्ला अदालबाट टुंगिएको हो । सो उजुरी दर्ता नभएपछि मैनाकी आमा देवीले जिप्रकालाई किटानी दर्ता गर्न आदेश दिन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । उनको निवेदनअनुसार अदालतले जाहेरी दर्ता गरी मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएपछि यो विषय न्यायिक अनुसन्धानको घेरामा परेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ असोज २०६४ मा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । मैनालाई बेपत्ता पारेपछि आमा देवी र बुवा पूर्णबहादुरले खोजबिनका लागि विभिन्न निकायमा निवेदन दिएपछि सेनाले ५ वैशाख २०६१ मा परिवारलाई मैनाको मृत्यु भएको जानकारी गराएको थियो । जानकारीपछि कानुनी कारबाहीमा भांैतारिएका मैनाका परिवारले जिल्ला अदालतको यो आदेशसँंगै न्याय पाएको बताएका छन् । तर, कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका व्यक्त गरेका छन् । सेनाका अधिकृतविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत १७ माघ २०६४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । २ फागुन २०६४ मा जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि १ असोज २०७० मा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध मैनाकी आमा देवीले अदालत गुहारेपछि २८ पुस २०७२ मा न्यायाधीश अवानी मैनाली ९भट्टराई० को इजलासले मुद्दालाई जगाउने निर्णय गरेको थियो । मुद्दा पुनः जागेपछि भने जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।