निःशुल्क चामल लिन कर्णालीवासी अनिच्छुक

काठमाडौं, ३ वैशाख । सरकारले कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्युको बेला २० केजी चामल दिने कार्यक्रम अघि सारे पनि अधिकांश कर्णालीवासी यो सुविधा लिन अनिच्छुक देखिएका छन् । चालू वर्षदेखि सरकारले कर्णालीवासीलाई यो सुविधा दिने घोषणा गरेको हो । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ– चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिए पनि हालसम्म आठ जनाले मात्र यो सुविधा लिएको नेपाल खाद्य संस्थानले जनाएको छ । कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा जन्म र मृत्यु हुनेको संख्या वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी भएपनि हालसम्म नौ जनाले मात्र लिएपछि यो कार्यक्रम असफल हुने देखिएको छ । संस्थानका अनुसार अहिलेसम्म हुम्ला जिल्लामा ५ जनाले जन्मेबापत र ३ जनाले मृत्युबापत गरेर हालसम्म एक क्विन्टल ६० किलो चामल लगेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमप्रति स्थानीयवासी अनिच्छुक देखिएको र विरोध समेत भइरहे पनि सरकारले फेरि सोही कार्यक्रमको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । गरिबीका कारण बाँच्नै समेत कठिन भइरहेको बेला सरकारले यति थोरै चामल दिएकोमा स्थानीय बासिन्दा पनि रुष्ट छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले आउँदो वर्षका लागि ४ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो वर्षदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि अहिले सरकारको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छैन । चालू वर्षमा चार करोड बजेट यसका लागि विनियोजना गरिएको छ । कर्णाली अञ्चल आफैं पिछडिएको भन्दै सरकारले २० केजी चामल दिएर अपमान गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन् । हुम्लाकी सांसद रीता शाहीले २० किलो चामल दिने कार्यक्रमप्रति कर्णालीवासी असन्तुष्ट रहेको बताइन् । “सरकारले कि पुग्नेगरी चामल उपलब्ध गराउनुप(यो, हैन भने यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ,” स्थानीयको भनाइ उधृत गर्दै सांसद शाहीले भनिन्, “चामलको सट्टा स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लागि सरकारले जोड दिनुपर्छ ।” पर्याप्त सम्भावना भएपनि सरकारकोे प्राथमिकता नपर्दा कर्णाली अञ्चल पछि परेको उनको भनाइ छ । कर्णालीका सर्वसाधारणको लागि सरकारले सहुलियत दरमा चामल पठाउँदै आए पनि वास्तविक पीडितले पाउन सकेका छैनन् । पहुँच हुनेले मात्र चामल पाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न ढुवानीका लागि मात्रै करोडौ रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ ।