विस्थापित हुँदैछ १६३ वर्ष पुरानो कानुन

काठमाडौं, ३१ चैत । आधारभूत कानुनका रूपमा प्रचलनमा रहेका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । १६३ वर्ष पुरानो कानुनलाई संहिताकरण गर्ने दुई दशकको प्रयासलाई व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तिम रूप दिन लागेको हो । ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी सबै विधेयकको दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पेस भइसकेको छ । अाजको गोरखापत्रमा खबर छ– विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले विचाराधिन विधेयक अव संसद्मा पारितको प्रक्रियामा रहेका बताइन् । सभापति चौधरीले संसद्को सोमबारको बैठकमा देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी संहिता, फौजदारी कार्यविधिका चारवटा प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका पाँच विधेयकमध्ये फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण सम्बन्धी विधेयक बिहीबार नै संसद्मा पेस भइसकेको छ । यस्तै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि पारित गर्नुपर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । दुई वर्षअघि २०७१ कात्तिकमा मुलुकी ऐन संशोधन विधेयक सदनमा पेस भएको थियो । सदनमा पेस भएका विधेयक २०७१ फागुन २८ गतेको संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । सरोकारवाला पक्ष, वैदेशिक अनुभव समेतको अध्ययनमा दुई वर्षभन्दा लामो दफावार छलफलपछि विधेयक संसद्मा पेस भएका हुन् । समितिले पाँचवटै विधेयकको छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन २०७२ कात्तिक १८ गते पाँचवटा उपसमिति बनाएको थियो । समितिले देवानी संहिता संयोजकमा राधेश्याम अधिकारी र देवानी कार्यविधिमा रेवतीरमण भण्डारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । यस्तै फौजदारी संहिताको संयोजकका कृष्णभक्त पोखरेल र फौजदारी कार्यविधि उपसमिति संयोजकमा लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका थिए । यस्तै, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयकको उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारी छन् । समितिले उपसमितिमा दफावार छलफल जारी रहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा तत्कालीन १६ वटै पुनरावेदन अदालतमा सुझाव संकलन गरेको थियो । विधेयकका प्रस्तावित प्रावधानमा सरोकारवाला समूहसँग पनि समितिले लामो समय छलफल चलाएको थियो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकले पहिलो पटक दण्ड सजायसम्बन्धी छुट्टै कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । दक्षिण एसियामै नयाँ अभ्यासका रूपमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी कानुन प्रस्तावित भएको उपसमिति संयोजक बिडारीले बताए । विधेयकले सजाय बढाउने वा घटाउने आधार पनि वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेको छ । यस्तै देवानी कानुनमा सम्पत्तिमाथिको इच्छापत्र अत्यन्तै नयाँ प्रयोग गरिएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशदाबीको अधिकारलाई इच्छापत्रले अन्त्य गरेको छ । तर, इच्छापत्रको व्यवस्था विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यस्तै देवानी कार्यविधिले घरसारका कागजात अब सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । अदालतको फैसला लेखनका लागि २५ दिनको समय तोकेको छ । म्याद तामेलको प्रक्रिया छोटो बनाएको छ । तामेलीको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्ताव कार्यविधिले गरेको छ । मुद्दाको हकदैया र क्षेत्रधिकार प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै निक्र्योल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । फौजदारी संहिताले पहिलो पटक छाउपडीलाई फौजदारी कसुर घोषित गरेको छ । खेल मिलोमतोलाई राज्यविरुद्ध अपराध मानेको छ । बलात्कार, वायुयान अपहरण, वीभत्स हत्या, जातीय नरसंहारजस्ता ६ वटा घटनामा कसुरदारलाई जीवनभर कैदको व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित जन्मकैलाई २५ वर्ष बनाइएको छ । यस्तै, फौजदारी कार्यविधिले प्रहरीले जाहेरी दर्ता इन्कार गरे माथिल्लो तहमा उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वकिलले प्रहरी अनुसन्धानमा सुझाव दिने हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदान गरेको छ । प्रहरीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरे कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । म्यादभित्र हाजिर नभए अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि इच्छापत्रको व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् । संहिता कार्यान्वयनमा आएसँगै १६३ वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ ।