Ntc summer Offer
Khabar Dabali ६ जेष्ठ २०८१ आईतवार | 19th May, 2024 Sun
NIMB

श्री ५ को फोटोमुनिको अदालत

द्वन्द्वकालका घटना अदालतमा दायर भएका भए ती मुद्धामा आयोगले द्वन्द्वका विषय हुन्–होइनन् यकिन गरेर त्यस्ता मुद्धा सामान्य अदालतमा सार्न सक्थ्यो । यसरी सार्दा न्यायिक निकायले नै हेर्ने हो भने पनि त्यस्ता मुद्धा विशेष अदालतमा सर्थे, साधारण अदालतमा होइन । यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । आयोगलाई नै त्यस प्रकारको अधिकार दिइएको हो । यसैकारण अहिले यस विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसला नै द्वन्द्वमा नै फसेको छ । तसर्थ, दफा १३ (२) को सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्या नै सान्दर्भिक छैन । अदालतले यो दफा बदर भने गरेको छैन तापनि अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार सुरक्षित रहेको व्याख्या भने गरेको हुँदा यो व्याख्या संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित छैन ।
विधायिकाको त्रुटि खोजीखोजी, विधायिकी कानुनलाई शंका गरी वा सामान्य अवस्था र विशिष्ट अवस्थालाई फरक नदेखाई फैसला भएबाट मुलुकमा न्यायिक स्वच्छन्दता बढेको स्पष्ट भएको छ ।
अदालतले आफ्ना पुराना फैसला देखाएर र आयोगलाई खबरदारी गरेर ऐनलाइ निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ । पुराना फैसला पुराना कानुनअनुसार भएका हुन् । ती त आयोगसम्बन्धी ऐनको अभावमा बोलेका कुरा हुन् । द्वन्द्वका बेलामा अदालत पनि द्वन्द्वको एक पक्षको मात्र अदालत भएर बोलेका कुरा हुन् । अहिले संक्रमणकालीन सम्झौतापरस्त बेला हो । अदालत द्वन्द्वको दुवै पक्षको सम्मिश्रणमा नेपाली लोकतन्त्रको अदालत भएर बोल्नुपर्ने हो । हिजो श्री ५ को फोटोमुनि बसेर लडाइँको एक पक्षको न्यायालय भएर गरेको फैसला अहिले दुवै पक्षको साझा लोकतन्त्रको अदालतले स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन । गर्नु पनि हुँदैन । अदालतका न्यायाधीशले पनि हिजोको एकपक्षीय न्यायाधीशको भूमिका बिर्सेर आज त्यतिबेला युद्धरत दुवै पक्षको न्यायाधीश भई वर्तमान कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो । यो नै राज्यको नुन खाएको कर्तव्य हो । तर, फैसलाले मेलमिलाप होइन, ‘ट्रायल’ तर्फ धकेल्ने कोशिस गरेको देखिन्छ । कुनै पनि कसुरमा अदालतले माफी दिन सक्दैन तर आयोगले सक्छ भन्ने सिद्धान्त हो । अदालतको फैसला ‘रेस्टाेरेसन जस्टिस’ तर्फ गएको देखिँदैन; पुनः देशलाई युद्धमा वा हत्या–बेपत्ता–काटमारतर्फ धकेल्ने खालको छ । अर्थात्, ‘रेट्रिब्युसन जस्टिस’ तर्फ धकेल्न खोजेको छ । सामान्य अवस्थामा त माफी र मुद्धा नचलाउन सक्ने व्यवस्था छ भने यो विशिष्ट एवम् अपवादको अवस्था हो । यति कुरा पनि फैसलामा छैन । फैसलाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको नं. ५.२.५ र धारा १५१ को व्यवस्थाको चर्चासम्म गरेको छैन । अदालतमा चलेका युद्धकालका घटनाबारे आयोगले छानबिन गरी समान्य अदालतमा पठाउने हो वा मेलमिलाप गराउने हो भन्ने कुरा ठहर गर्न पाउनु नै ‘टीआरसी’ को मूल मर्म र सिद्धान्त हो । यसका विरुद्ध फैसलाले ‘नरेम्बर्ग ट्रायल’ मा बढी ध्यान दिएको छ । युद्धकालका घटना पनि पुराना वा सामान्य अदालतले हेर्ने हो भने ‘टीआरसी’ को कुनै मतलब हुने नै भएन ।
द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन अदालत पनि द्वन्द्वको एक पक्ष भएको कुरालाई स्वीकार गरेर नै छुट्टै आयोग बनाउने ठहर राज्यले गरेको हो । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वमा सामेल पदाधिकारीहरु यो आयोगमा रहन नसक्ने सामान्य समझको कुरा हो । तत्कालीन सत्ताले आतङ्ककारी भनेर बिल्ला भिराएपछि तत्कालीन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशले पनि सोहीवमोजिम आचरण–व्यवहार र कार्यान्वयन गरेका हुन् ।
द्वन्द्वकालका सबै मुद्धा पहिले आयोगमा जाने र आयोगले मेलमिलाप र माफीको सिफारिस नगरेका मुद्धा साधारण अदालतमा जाने मान्य सिद्धान्त हो । यो फैसलाले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप र अपमान गरेको छ । सर्वोच्चले यसभन्दा अगाडि अध्यादेशलाई पनि बदर गरेको छ र संसदलाइ पनि हेपेको नै छ । अध्यादेशलाई बदर गर्ने आदेश अदालतबाट हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा नजिरहरु प्रशस्त छन । सन्धि ऐन बाझिएमा संविधानको धारा १०७ आकृष्ट हुने होइन । विधायिकाको त्रुटि खोजीखोजी, विधायिकी कानुनलाई शंका गरी वा सामान्य अवस्था र विशिष्ट अवस्थालाई फरक नदेखाई फैसला भएबाट मुलुकमा न्यायिक स्वच्छन्दता बढेको स्पष्ट भएको छ । हामीले खोजेको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । समाजलाई कस्तो कानुन आवश्यक छ, मुलुक अहिले कुन परिस्थितिमा छ भन्ने कुरा विधायिकालाई मात्र थाहा हुने कुरा हो न कि अदालतलाई । यो फैसला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत समेत छ त्यसैले सच्याउनु जरुरी छ । सरकारले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिनु जरुरी छ । संसदले कानुन बनाउन विधेयक पारित गर्नु जरुरी छ । द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन अदालत पनि द्वन्द्वको एक पक्ष भएको कुरालाई स्वीकार गरेर नै छुट्टै आयोग बनाउने ठहर राज्यले गरेको हो । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वमा सामेल पदाधिकारीहरु यो आयोगमा रहन नसक्ने सामान्य समझको कुरा हो । तत्कालीन सत्ताले आतङ्ककारी भनेर बिल्ला भिराएपछि तत्कालीन अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशले पनि सोहीवमोजिम आचरण–व्यवहार र कार्यान्वयन गरेका हुन् । त्यसैले अन्तरिम संविधानवमोजिम उनीहरुलाई प्रायश्चित गराएर पुनः सपथ ख्वाएर मात्रै पदमा राखिएको हो । तैपनि युद्धकालका मुद्धा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । घटना छानबिन र न्याय प्रदान त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रायश्चित गरेका पदाधिकारीहरुले द्वन्द्वकालका घटनालाई सामान्य अवस्थाका पदाधिकारीले झैं सामान्य कानुनअनुसार गर्ने काम र तर्क गर्नु न्यायिक र नैतिक समेत होइन  । यो आयोगको हिम्मत छ भने द्वन्द्वकालका घटनाको पूरै न्यायिक कार्य गर्न सक्छ, अर्धन्यायिक होइन । यो आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना ठहर नगरेको अवस्थामा र यो साधारण अपराध हो, युद्धको होइन भनेको अवस्थामा मात्र सामान्य अदालतमा पठाउने हो । यही नै स्पष्ट व्यवस्था एवम् सम्झौताको मर्म हो । अन्तरिम संविधानका प्रावधान र यो आयोगको कार्य नै अलग हो । युद्धकालका घटना यो आयोगअनुसार र अरु घटना अन्तरिम संविधानअनुसार हुने हो । फैसलाले यत्ति बुझ्न पनि सकेको छैन । यही मर्म नसमातेर २९ (१) र २६ (२) का केही शब्द बदर गरिएको देखिन्छ ।
संक्रमणकालमा कहिले राष्ट्रपतिले, कहिले सभामुखले त कहिले अदालतले द्वन्द्व बढाउने कार्य गरेर नै संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने कुरामा धेरैको ध्यान पुगेको छैन । खालि दल र संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउन नसकेका होइनन् । यसमा अदालत पनि मुछिन आएको छ । बेलाबेलामा सभामुख पनि मुछिन पुगेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति पनि यसमा चुक्नुभएको छ ।
नवगठित आयोगलाई सामान्य अदालतले युद्धका घटनाबारे अग्रिम प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन । आयोगले नै यो सामान्य अदालतमा हेर्ने विषय हो भनी ठहर गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । युद्धकालमा अपराध नै भएको छ, जसले युद्धसँग कुनै सरोकार नै राख्दै र कहींकतैबाट सम्बद्ध छ्रैन भने त्यो सामान्य कार्यविधि, सामान्य कानुन र सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । तर, त्यसले युद्धसँग तादाम्यता राख्दछ भने त्यो स्पष्टतः आयोगकै कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो । यस कुराको ठहर आयोगले नै गर्ने हो, सर्वोच्च अदालतले होइन । सर्वोच्च अदालत पनि अहिले अन्तरिम नै हो किनकि अहिले चालू संविधान नै अन्तरिम छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै यो संविधान राजनीतिक सहमतिबाट जारी भएको र अर्को संविधान नबनेसम्म बहाल रहने अनि त्यसबेलासम्म अन्तरिमकाल कायम रहने घोषणा गरिएको छ । आयोग पनि अन्तरिम नै हो किनकि अब बन्ने संविधानमा यसको व्यवस्था हुँदैन । तसर्थ, अन्तरिमकालका काममा अदालतले स्थायीकालकोजस्तो तर्क गर्नु गलत छ । समान्य अवस्था र युद्धको अवस्था उस्तै हुने हो भने यो सम्झौताको अर्थ नै हुँदैन । संक्रमणकालमा कहिले राष्ट्रपतिले, कहिले सभामुखले त कहिले अदालतले द्वन्द्व बढाउने कार्य गरेर नै संविधान बन्न नसकेको हो भन्ने कुरामा धेरैको ध्यान पुगेको छैन । खालि दल र संविधानसभाले मात्र संविधान बनाउन नसकेका होइनन् । यसमा अदालत पनि मुछिन आएको छ । बेलाबेलामा सभामुख पनि मुछिन पुगेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति पनि यसमा चुक्नुभएको छ । संविधान निर्माणको विषय राज्यका सबै अंगको एक मात्र उद्देश्य हुनुपर्ने हो । तर, यस्तो भएको छैन । यो फैसला पनि संविधान निर्माणमा बाधा पुग्नेगरी नै भएको छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा त्यस दिन हुन्छ, जुन दिन संविधान जारी हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम लक्ष्य संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु नै हो । नत्र शान्ति प्रक्रिया फेरि पनि बीचैमा अवरुद्ध हुन्छ र देश फेरि ०६२ सालमा पुग्छ । फेरि विद्रोहको जन्म हुन्छ । यो अदालतको पनि इच्छा होइन । तसर्थ, फैसला पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । सरकारले पनि होस पुग्नेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । नयाँ विधेयक पनि आवश्यक पर्न सक्छ । आयोगको क्षेत्राधिकारबारे अहिले संसदमा पनि बहस जरुरी छैन, ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता ०६३ ले पनि प्रस्ट पारेको छ, यसमा सिंगो राष्ट्र एक हुनुपर्ने छ । त्यसैले नै ऐन सर्वसम्मतिबाट बनेको छ । (अधिवक्ता विडारी संविधानसभाका सदस्य हुन्)
Khabardabali

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

बाँकेमा थप ६ कोरोना संक्रमितको मृत्यु 

काठमाडौं । बाँकेमा पछिल्लो एक रात र विहान गरी ६ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।  भेरी अस्पताल नेपालगंजमा ४ र नेपालगंज कलेज कोहलपुरमा २ जना  ग...

पञ्जाबविरुद्ध दिल्लीको शानदार जित, उक्लियो शीर्ष स्थानमा

काठमाडौं । भारतमा जारी १४औँ सिजनको आईपीएलअन्तर्गत पञ्जाब किंग्सविरुद्ध दिल्ली क्यापिटल्स सात विकेटले विजयी भएको छ । पञ्जाबले दिएको १ सय ६७ रनको लक्...

ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि राष्ट्रपतिले बोलाइन् प्रतिनिधिसभा बैठक

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...

पोखरेललाई अर्को झड्का : एमाले लुम्बिनिका सांसद दृगनारायणको पदबाट राजीनामा

काठमाडाैं ।  नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...

शंखर पोखरेललाई झड्का : बिमला वली माओवादी प्रवेश गरेपछि एमालेकाे बहुमत गुम्यो

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ।  माओवादी र एमाले विभा...

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजिनामा दिनुको रहस्य !

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ। ...

मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजिनामा स्विकृत : एकल सरकारको दावी 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट दिएको राजिनामा स्विकृत भएको छ ।  पोखरेलले दिएको राजिनामा प्रदेश प्रमुख धर्म...

लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अकस्मात राजिनामा 

काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...

भरतपुरमा दुई स्थानमा आइसोलेसन केन्द्र बनाइने

चितवन । भरतपुरस्थित वागीश्वरी र शारदानगरमा आइसोलेसन केन्द्र बनाउन जिल्लाको उच्चस्तरीय टोलीले  स्थलगत अध्ययन तथा छलफल गरेको छ ।  चितवनबाट प्रतिनिधित...

कारमा मृत भेटिएका तीनैजना बालकको पहिचान खुल्यो

दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies