किसानलाई सात करोडसम्म सहुलियत ऋण

काठमाडौं, २१ चैत । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने किसानले अब पाँच प्रतिशत ब्याजमा सात करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन् । सरकारले हालै मात्र ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि मात्र स्वीकृत गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार परिपत्र गर्दै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । अब किसानले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीबाट सहुलियत ब्याजको यस्तो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि पनि सरकारले व्यावसायिक कृषिमा एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँले एउटा परियोजनामा पाँच करोड रुपैयाँसम्म यस्तो कर्जा दिन सक्नेछन् । प्रतिग्राहक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जाको सात करोडसम्म कर्जा दिन भने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहने ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यस्तो कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन र कृषि भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसबाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका तोकिएका क्षेत्रलाई समेत ग्रामीण क्षेत्रको परिभाषामा समेटेको छ । बढ्दैन ब्याज कार्यविधिअनुसार सहुलियत ब्याजमा लिएको ऋणको ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने र सुरुमा तय भएको ब्याजदर पछि बढाउन पनि नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो न्यूनतम सीमा सरकारले समय–समयमा परिमार्जन गर्न पनि सक्छ । बैंकले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बिमा शुल्क, कर्जा सूचनासम्बन्धी शुल्कजस्ता अन्य निकायलाई दिनुपर्ने शुल्कबाहेक बैंकले आफैँ कुनै पनि बहानामा पैसा लिन पाउनेछैन । यस्तो कर्जाको ब्याज कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै गरिएको छ । यस्तो कर्जा लिने ऋणीले बढीमा पाँच वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष प्रकृतिको परियोजनाका लागि औचित्य हेरेर दुई वर्षसम्म अवधि थप्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । धितोको व्यवस्था किसानले यस्तो कर्जा लिनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन गर्ने जमिनलाई धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीमा पनि पाउन सकिन्छ । कृषि बालीको धितोमा पनि कर्जा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बालीको धितोमा ऋण लिनेले आफ्नो कृषि बालीको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो बिमा रकमले खाम्ने सीमासम्म बैंकहरूले ऋण दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान प्राप्त हुने यस्तो कर्जामा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन अर्ब रुपैयाँसम्म आफूखुसी लगानी गर्न पाउनेछ । त्यसभन्दा बढी ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदानका लागि ५० करोड अग्रिम निकासा अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ब्याज अनुदान दिनका लागि ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम निकासा गर्ने भएको छ । सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा ‘कृषि कर्जा ब्याज अनुदान शोधभर्ना’ नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त रकमले नपुगेमा अर्थ मन्त्रालयले रकम थप्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा पछिल्लो समय ठूला व्यापारिक घरानाहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेका छन् । सरकारी नीतिले साना किसानहरूलाई भन्दा त्यस्ता ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्नेहरूलाई सजिलो पार्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘यसले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्न पनि सघाउ पुग्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । नेपालमा कृषिउपज भण्डारण गृह सञ्चालनका लागि पनि यस्तो कर्जाले सहयोग गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कर्जा दुरुपयोगविरुद्ध कडाइ कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षण गरेर त्यसको अभिलेख अध्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जे कामका लागि भनेर कर्जा लिएको हो, त्यो काममा प्रयोग नभएको पाइएमा ऋणीले ब्याज अनुदान सहुलियत नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यससँगै नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत त्यस्तो कर्जा उपयोगबारे अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोग भएको नपाएमा ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारले सम्बन्धित कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोधभर्ना नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गराउने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘अहिले ब्याज अनुदानमा लिएको ऋणको दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नीति लिइएको हो ।’ कार्यविधिले कर्जा दुरुपयोग गर्ने ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति यस्तो कर्जाका लागि केन्द्रीयस्तरमा समन्वय र अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसँगै अर्थ, कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि उक्त समितिमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियमन विभागका निर्देशकले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । समितिले आवश्यक परेमा दुईजना विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सक्नेछ । उक्त समितिले राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा छुट्टै समिति कार्यविधिले जिल्लास्तरमा पनि समन्वय र अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिमा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख, जिल्लास्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयको अनुसन्धान इकाइ प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका तीनमध्ये एक बैंकको शाखा प्रमुख र निजी स्वामित्वका बैंकमध्ये एउटा शाखाको प्रमुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । गुनासो सुन्ने निकाय केन्द्र र जिल्लास्तरमा गठन हुने यस्ता समितिले गुनासो सुन्ने निकायका रूपमा समेत काम गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेमा, कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायीले सेवासुविधा नपाएमा र ऋणको सदुपयोग नभएकोलगायत गुनासो उक्त समितिमा गर्न पाइनेछ । त्यस्तो गुनासोका आधारमा आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने दायित्व पनि तिनै समितिको हुने व्यवस्था छ । केका लागि पाइन्छ ऋण ? तरकारी, बिउबिजन, पुष्प व्यवसाय, पशुपक्षी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, माछा, च्याउखेतीका लागि बैंकबाट सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइनेछ । जडीबुटी, उखु, कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता, जौ, फापर, सिलाम खेतीका लागि पनि ऋण पाइन्छ । अस्ट्रिच, टर्की र हाँसपालन, पशु बधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन र मौरीपालनका लागि पनि यस्तो कर्जा पाइनेछ । यी सबै वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्रीवितरणका लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले यस्ता कृषि वस्तुको सूची थप्न पनि सक्छ ।