सरकार र मोर्चा कति नजिक, कति टाढा ?

काठमाडौं, २० चैत । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– कुन विषयमा के भइरहेछ ? १) सीमांकन सरकार : मन्त्रिपरिषद्बाट तीन महिनाको म्याद दिएर शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने, सुझाबका आधारमा प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि नै संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमतिको खोजीमा सरकार छ । मोर्चा : सीमांकन आयोग बनाएर जान मोर्चा पनि सहमत देखिएको छ । तर, यस्तो आयोग स्थायी हुनुपर्ने र आयोगको सिफारिस र प्रादेशिक सभाको परामर्शमा संघीय सभाको दुईतिहाइले सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न मोर्चाको माग छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न नदिने मोर्चाको माग यथावत् छ । २) निर्वाचनको मिति सरकार : मोर्चाको मागका आधारमा २ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा थप गर्न सरकार तयार छ । तर, स्थानीय तहको संख्या थप गर्दा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन भने अहिले घोषणा गरेको मितिमा हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा अन्य क्षेत्रमा ३१ वैशाखमा र २ नम्बर प्रदेशमा भने अर्काे चरणमा चुनाव गराउने गरी जान सकिनेमा सरकार तयार छ । मोर्चा : मोर्चाभित्रै दुई धार छन् । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ३१ वैशाखको पूरै चुनाव सार्ने पक्षमा छन् । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायतका नेता भने अन्य क्षेत्रमा ३१ वैशाखमै र २ नम्बर प्रदेशमा अर्काे चरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । ३) संशोधन पारित सरकार : सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा निर्वाचक मण्डलको व्यवस्थालगायत पाँचवटा विषयमा संविधान संशोधन संसद्मा फास्ट–ट्र्याक विधिमार्फत भए पनि अगाडि बढाउन सरकार तयार छ । मोर्चा : सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फास्ट–ट्र्याकको विधिबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक संसद्को दुईतिहाइ अंक जसरी पनि पुर्याउनै पर्ने पक्षमा अडिग छ । ‘सरकार संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भन्छ, पास गर्छु भन्दैन अनि कसरी विश्वास गर्ने,’ मोर्चाका नेता केशव झाले नयाँ पत्रिकासँग भने । नमिलेको विषय : संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सकभर पारित हुने सरकारको भनाइ छ । तर, मोर्चा संशोधन प्रस्ताव पारित नै गराउनुपर्ने अडानमा छ । पारित हुने–नहुने विषयमा अहिले नै ग्यारेन्टी दिने पक्षमा सरकार छैन । ४) चुनावमा सहभागिता सरकार : संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने र सीमांकनका लागि आयोग गठन गर्नेमा सरकार छ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाएपछि मोर्चाले निर्वाचनमा भने जाने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा सरकार छ । मोर्चा : पहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नै हुनुपर्ने पक्षमा मोर्चा अडिग छ । फरक परेको विषय : मोर्चाले अझै चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउन गरेको आनाकानी । मिलेका विषय -भाषा, राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालै पारित गराउने गरी अगाडि बढाउन सरकार र मोर्चा नजिक देखिएका छन् । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषालाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने सहमति भएको छ । – संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ मा उल्लेखित प्रदेशको सिमाना संशोधन गर्न प्रदेशसभाको दुईतिहाइले स्वीकृत विधेयक मात्रै संघीय संसद्ले पारित गर्ने बुँदा र राष्ट्रिय सभामा इलेक्टोरल मतदानको अधिकार कटौतीका विषयमा संसद्मा नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान दुवै पक्ष सहमत नजिक देखिएका छन् । – तत्काल शक्तिशाली सीमांकन आयोग गठन गर्ने, आयोगलाई तीन महिनाको समयसीमा दिने गरी त्यस्तो आयोग गठन गर्ने र आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा केन्द्र र प्रदेशको चुनावअगाडि नै सीमांकन हेरफेर टुंग्याउने र मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर जानेमा सरकार र मोर्चाका नेता सहमतिनजिक पुगेका छन् । – मधेसी मोर्चाले संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४,५,७ र ८ हटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । त्यसको सट्टा उसले स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै, त्यही धारामा ‘आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादबारे सिफारिस प्रतिवेदनलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ । तर, सरकार पक्षले आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संंघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विवादका नयाँ विषय -अहिले नागरिकताको विवाद निस्किएको छ । सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले अन्तरिम संविधानअनुसार अंगीकृतलाई पनि राज्यको उपल्लो तहमा अवसर दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो विषय शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा निस्किएको थियो । – मधेसमा करिब दुई लाख मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाले निर्वाचनअघि केही समय दिनुपर्ने प्रसंग उठेको थियो । त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भने भएको छैन । – मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे सहमति देखिए पनि थप गरिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारेमा विवाद देखिएको छ । कांग्रेसनेता रामचन्द्र पौडेलले थपिएका स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षपछि गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए, त्यसको जवाफमा मोर्चाले ३१ वैशाखमै गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले थप भएका स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । मधेसमा स्थानीय तह ४८.३ प्र्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मोर्चाको माग छ । यो प्रतिशत संघीय संसद्को जनप्रतिनिधिको प्रतिशतका आधारमा तय भएको हो । – मधेसी मोर्चाले अझै स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उठाएको उक्त विषयमा प्रमुख दल प्रतिक्रियाविहीन हुने गरेका छन् । सहमतिको चर्चा चले पनि अविश्वास उस्तै समस्या बल्झाउने गरी संशोधन गर्न सकिँदैन सुवास नेम्वाङ एमाले उपनेता अहिले ३१ वैशाखमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । फेरि समस्या बल्झाउने गरी संशोधनका दशथरी कुरा गर्नेतर्फ जानु हुँदैन । हामीले दुईपटक प्रधानमन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा भनेका छौँ, ‘के–के कुरामा सहयोग गर्नुपर्ने हो, हामीलाई चाहियो, तपाईंहरूले गरेको गृहकार्य बताउनुस् ।’ तर, त्यो अहिलेसम्म बताइएको छैन । मुख्य विषयमा सहमति बन्दै छ, पहिलेभन्दा नजिक छौँ चक्रपाणि खनाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हामीले मोर्चासँग सहमतिको खोजीका लागि कार्यदल बनाएका थियौँ । त्यसले कतिपय विषयमा गरेको तयारी हेर्दा विषयवस्तु धेरै सकारात्मक हुँदै गएको छ । त्यसले हामीलाई नजिक ल्याउन खोजेको छ । मुख्य–मुख्य विषयमा कार्यदलले शीर्ष नेतासँगै बसेर सहमति खोज्नुपर्ने भएकाले उसले बुझाएको कार्य प्रगति विवरणमा रहेर छलफल भइरहेको छ । त्यसले हामीलाई पहिलेभन्दा नजिक ल्याएको छ । आन्दोलनतिर जाने वातावरण बन्दै छ उपेन्द्र यादव फोरम अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले धोका दिन खोजिरहनुभएको छ । संविधान संशोधन नगरेर विश्वासघात पनि गरिरहनुभएको छ । बालुवाटारको अस्तिको बैठकमा पनि खास केही भएको छैन र हुनेवालाजस्तो देखिएको छैन । वास्तवमा सहमति टाढिँदै गएको छ र आन्दोलनतिर जाने वातावरण बन्दै छ । संशोधन भए पहाड र मधेसमा फरक मितिमा चुनाव राजेन्द्र महतो सद्भावना अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले टुंगो गर्छु मात्रै भन्नुहुन्छ, परिणाम निकाल्नुहुन्न । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ कसरी पुर्याउने भन्ने उहाँको कुरा हो । संविधान संशोधन नभई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन । संशोधन भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुन्छ । त्यतिवेला पहिलो चरणमा ३१ वैशाखमै मधेसबाहेकको क्षेत्रमा हुन्छ । दोस्रो चरणमा मधेसमा निर्वाचन हुन्छ ।