फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न भारतको पुनः प्रस्ताव

काठमाडौं, १७ चैत । नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन पुनः प्रस्ताव गरेका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकसँग मन्त्रालयमा भएको औपचारिक भेटमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलोपटक सन् २००८ मा पिपिपी मोडलअन्तर्गत फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना निर्माण गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– त्यसपटक भारतका दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू ल्यान्डमार्क र रिलायन्स सर्टलिस्टमा परेका थिए । तर, त्यसपछि कुनै पनि प्रक्रियामा आयोजना प्रवेश गरेन । दोस्रोपटक सन् २०१२ मा पुनः बोलपत्र आह्वान गरियो । यसपटक रिलायन्स, लार्सेन एन्ड टर्बो र आइएल एन्ड एफएस छनोट भए । तर, दोस्रो सूचनामा निर्माण प्रस्ताव आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएनन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोमा चर्को विरोध भएपछि ५ चैत ०७० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले पिपिपी÷बुट मोडलबाहेक अन्य मोडललाई पनि खुला राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यसलगत्तै अन्तिमपटक सन् २०१४ मा आयोजना निर्माणका लागि तेस्रोपटक आसयपत्र आह्वान गरियो । सुरुमा चार चिनियाँ र चार भारतीय कम्पनीले आसयपत्रको कागजात खरिद गरे पनि तीनवटा भारतीय कम्पनीले मात्र दाखिला गरे । तिनीहरूमा आइएल एन्ड एफएस, ओएसई र रिलायन्स इन्डिया थिए । तीनवटै कम्पनी आयोजना निर्माण प्रस्ताव दाखिला गर्न योग्य हुने गरी छनोट भए । तर, रिलायन्स इन्डियाले प्रस्ताव दर्ता गरेन । सरकारले अन्य कम्पनीबाट पनि निर्माणको प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) नआउने सम्भावना देखेर न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूति (एमआरजी) उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो । जसअन्तर्गत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । यही व्यवस्थालाई मानेर प्रस्ताव दर्ता गराएका दुई कम्पनीमध्ये आइएल एन्ड एफएसले गरेको निर्माण प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गर्यो । साथै सो कम्पनी सफल प्रवद्र्धक घोषणासमेत भयो । निर्माण कम्पनीसँग मन्त्रालयले टिम बनाएर आयोजना निर्माणको वार्तासमेत सुरु भएको थियो । यसैबीचमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा कम्पनीले सरकारको लगानीविना नै आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सम्झौता गरी कामसमेत सम्पन्न गर्यो । यहीबीचमा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले न्यूनतम राजस्व प्रत्याभूतिबापत वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ दिन निर्णयको विरोध सुरु भयो । संसदीय समितिदेखि राजनीतिक पार्टीसमेत पक्ष र विपक्षमा लागे । त्यसपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कारण पनि फास्ट ट्र्याक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा नकारात्मक धारणा बन्यो । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन नहुने भन्दै रिट गर्यो । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । त्यसपछि करिब एक वर्षसम्म आयोजनामा कुनै प्रगति हुन सकेन । बजेटमार्फत नेपालले बनाउने घोषणा र रद्दको निर्णय आयोजना अदालतमा गएर अड्किएपछि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल सरकार आफैँले आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो । १५ जेठमा सरकारले आफैँ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको ३५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले गत २० असारमा सो रिट खारेज गरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट काम अघि बढाउन भन्यो । त्यसपछि वर्तमान सरकार गठन भयो र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका रमेश लेखकले गत ५ मंसिरमा फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि प्रवद्र्धकका रूपमा रहेको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँगको सबै प्रकारका समझदारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । सो निर्णयलाई ७ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्यो । यससँगै पछिल्लो (सन् २००८) आठ वर्षदेखि पिपिपी मोडलअन्तर्गत रहेको बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो । ढिला भइसक्यो : मन्त्री लेखक भेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय प्रस्ताव धेरै ढिला भइसकेको बताए । ‘यो आयोजना हामी आफैँ (नेपाल सरकार)ले निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । यसमा अब परिवर्तन हुन सक्दैन,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव जनक भट्टले भने । मन्त्री लेखकले नेपाल सरकार फास्ट ट्र्याकजस्तै अन्य आयोजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको र त्यस्ता आयोजनामा भारतले निर्माण वा निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक भारतीय लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी)अन्तर्गतका आयोजना, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलगायतका आयोजनामा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका थिए ।