सर्वोच्चको फैसलाः चन्दलाई आइजीपी नबनाउ

काठमाडौं, ८ चैत  ।  सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नियमावली अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार (आज) प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको पूर्ण इजलासले नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाउँदै महानिरीक्षकमा बढुवा भएका जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई बदर गरेको हो । चन्दको बढुवाविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र पहिलो नम्बरका नवराज सिलवालले अलग अलग मुद्धा हालेका थिए । पटक पटकको सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेशलाई सदर गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले दुवै डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल मगाएको थियो । तर, नियुक्तिमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइयो । यसअघि फागुन १ गते बनेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि महानिरिक्षक को बनाउने भन्नेमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा विवाद थियो । खासगरि कांग्रेसभित्र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि सिलवाललाई बनाउने भन्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सुदूरपश्चिमेली चन्दलाई बनाउनुपर्छ भन्ने विवाद थियो । माओवादी केन्द्रमा भने प्रचण्डले सिलवाललाई बनाउन चाहेका थिए । ‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ । अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्योचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नू/गराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीमध्येबाट योग्यता पुगेकालार्इ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । फागुन १ गते प्रहरीको सर्वोच्च पद महानिरीक्षकमा पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै तेस्रो नम्बरका चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । बढुवा गरेको केही घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।