राप्रपाको विधानमा अायोगकाे हेरपफेर, 'हिन्दु राष्ट्र' र 'राजतन्त्र' हट्यो

काठमाडाैं, ५ चैत । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र\' भन्ने शब्दावली हटाइदिएको छ । राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकतापछि आयोगमा पठाइएको राप्रपाको विधानबाट संविधानविपरीतका शब्द समेटिएको भन्दै आयोगले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र शब्दावली झिकेर विधान स्वीकृत गरेको हो । राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको नारा लिएर चुनावमा जाने गरेको छ । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ‘राप्रपाको विधानमा रहेका संविधानविपरीतका शब्दहरू आयोगले हटाएको हो\', आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘ती शब्द हटाएर आयोगले राप्रपाको विधान स्वीकृत गरेको छ ।\' दलको उद्देश्य धार्मिक र साम्प्रदायिक देखिएमा दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न पाउने अधिकार आफूसँग भएको आयोगले स्पष्ट गरेको छ । आयोगले एकता महाधिवेशन (फागुन ६ देखि १०) बाट पारित राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको चौथो बुँदामा उल्लिखित ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था\' वाक्यांश हटाउने निर्णय गरेको हो । हिन्दु राष्ट्र भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा (४) मा उल्लेख धर्मनिरेपक्ष र राजसंस्था भन्ने वाक्यांश गणतन्त्रको भावनाविपरीत भएको भन्दै राप्रपाको विधानबाट हटाइएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानको धारा (४) मा उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा (८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी बेहोरालाई प्रमाणित गर्ने\', आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । आयोगको निर्णयका विषयमा छलफल गर्न राप्रपाले शनिबार राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा राप्रपाको महाधिवेशनले पारित गरेको हो\', पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रा एजेन्डा जनतामाझ लैजान बन्देज लगाइयो भने हामी निर्वाचनमा सहभागी हुनु र नहुनुको अर्थ रहँदैन । त्यस्तोमा निर्वाचन बहिष्कार पनि गर्न सक्छौं ।\' निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सरकारमा सहभागी भएको पार्टीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठन खोल्न पाउने अधिकारलाई आयोगले कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गरेको छ ।\' निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे औपचारिक निर्णय भने केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने श्रेष्ठले बताए ।