अदालतमा अड्कियो देश

काठमाडौं, २ चैत । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– १. महिना दिनसम्म आइजिपीको टुंगो छैन देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । तर, नेपाल प्रहरी अन्तरिम नेतृत्वमा छ । आइजिपी को हुने भन्ने विषय एक महिनादेखि अदालतमा अड्किएको छ । जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो, इजलासमा दुवै पक्षबीच चार दिनसम्म बहस भएपछि पनि वारपार गर्ने तहमा अदालत पुगेको छैन । डाक्टर एआइजीलाई कामु दिएको एकमहिने म्याद बुधबार सकिँदै छ । तर, अदालतले बल्ल बिहीबारदेखि सुनुवाइ गर्दै छ । २. निर्वाचन घोषणापछि मात्रै पक्षमा फैसला गत २१ वैशाखमा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले तत्काल स्थानीय तह या निकायको निर्वाचन घोषणाका लागि सरकारलाई परमादेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । गम्भीर संवैधानिक विवाद भन्दै सर्वोच्चले ‘एमिकस क्युरी’ नै झिकाएर बहसमार्फत सुझाब लियो । अग्राधिकार (पहिलो प्राथमिकता) दिइएको भनिए पनि १० महिनापछि गत ९ फागुनमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि ११ फागुनमा मात्रै तहकै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । ३. अदालतको अलमलले स्ववियु निर्वाचन अपूरो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि २८ वर्षे उमेर हदबन्दी लगाएपछि हटाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत १९ माघमा नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा उम्मेदवार बन्न पाइन्छ भन्ने आशामा २८ वर्ष कटेका विद्यार्थी नेताहरूले योजनाबद्ध रूपमा १४ फागुनको निर्वाचनलाई अवरोध गरे । अदालतले १३ फागुनमा मात्र सुनुवाइ गर्यो‍ । तर, अन्तिम फैसला दिएन । त्यसैले धेरैजसो ठूला क्याम्पसमा निर्वाचन हुन सकेन । ४. आइजिपी रिटायर्ड भएपछि मात्रै मुद्दा पेसीमा तीन वर्षअघि तत्कालीन डिआइजी पार्वती थापामगरले आफूभन्दा ‘जुनियर’ डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । अदालतले दुवै पक्षलाई सुनुुवाइका लागि बोलाए पनि आदेश नदिएपछि एआइजी बढुवा भएको दुई सातामै अर्याल आइजिपीमा नियुक्त भए । फेरि निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट प¥यो, तर पेसी सरेको–स¥यै हुँदा फैसला भएन । तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अर्याल फागुन अन्तिम साता रिटायर्ड भइसके, तर मुद्दाको पेसी भने आगामी ७ चैतका लागि तोकिएको छ । १३ किमि सडकमा ६ वटा अन्तरिम आदेश त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगाको निर्माण ठप्प काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा (१३.४ किमि) सडक विस्तार गर्न ११ मिटर दायाँबायाँभित्र पर्ने संरचना भत्काउन थालेपछि छुट्टाछुट्टै ठाउँका बासिन्दाले सर्वोच्चमा ६ वटा रिट हाले । ६ वटै अन्तरिम आदेश आएपछि निर्माण ठप्प छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा पनि आदेश काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले ११–११ मिटर दायाँबायाँभित्र पर्ने संरचना भत्काउन थालेपछि डाँछीका बासिन्दाले समिति गठन गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । अदालतले तत्काल निर्माण रोक्न आदेश दिएपछि ९५ करोडको आयोजना ठप्प छ । चोभार–दक्षिणकाली सडकमा पनि अदालत भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा चोभार–दक्षिणकाली सडकखण्ड निर्माणाधीन छ । यस क्रममा स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । सर्वोच्चले आदेश दियो, ‘सडक विस्तारको काम तत्काल रोक्नू ।’ आदेशपछि निर्माण कार्य पनि रोकिने भएको छ ।