१० चैतभित्र मतदान केन्द्र निर्धारण

काठमाडौं, २७ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी १० चैतभित्रै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसक्ने भएको छ । आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण आगामी १० चैतसम्म सक्ने गरी काम अघि बढाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सरकारबाट प्राप्त नयाँ संरचनाको प्रतिवेदनअनुसार मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताए । ‘हामीले सरकारबाट प्राप्त स्थानीय तहको प्रतिवेदनको पत्रअनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई काम अघि बढाउन भनिसकेका छौं,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने, ‘१० चैतभित्रै केन्द्र निर्धारण हुनेछ ।’ सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन मंगलबार साँझ आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार परिवर्तित नयाँ संरचनाबमोजिम मतदाताको ठेगानासमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार मिलाउने काम पनि सुरु गरिएको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । उनका अनुसार २० चैतभित्र आयोगले सो विषयमा समेत टुंगो लगाइसक्ने तयारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै पुनःसंरचना प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । आयोगले १० चैतभित्रै मतदान केन्द्र पुनर्निर्धारण गरेको प्रतिवेदन ७५ जिल्लाबाट केन्द्रमा प्राप्त भइसक्ने कार्यतालिका यसअघि नै बनाएको हो । आयोगले पहिलेका मतदान केन्द्रहरूको अवस्था र नयाँ संरचनाअनुसारको पूर्वाधारहरू हेरेर मतदान केन्द्रहरू तय गर्ने बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बसेर त्यसको टुंगो लगाउने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले अहिले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने, प्रशोधन गर्ने काम धमाधम गरिरहेको छ । ९ फागुन, २०७३ सम्ममा १८ वर्ष पुगिसकेका मतदाताहरूको नामावली प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको छ । २० चैतसम्म मतदाता नामावली टुंग्याउने लक्ष्य आयोगको छ । त्यसपछि आयोगले परिचयपत्र छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । निर्वाचन गर्न १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने भए पनि आयोगले थोरै समयलाई पनि सही तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिरहेको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘हामीसँग थोरै समय छ, धेरै काम गर्नु छ, हामी निरन्तर लागिरहेका छौं,’ उनले भने । आगामी ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति तय भइसकेको छ । यद्यपि, मधेस केन्द्रित दलहरूले निर्वाचन मिति फिर्ता लिनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूको दबाबमा सरकारले तयारी केही फितलो गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने घोषित मितिमा निर्वाचन हुनैपर्ने अडान अघि सारेको छ ।