स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रश्न

काठमाडौं, २६ फागुन । स्थानीय तहको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्ने आयोग र त्यसलाई फेरबदल गर्ने सरकारी निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । आयोगले अपूरो प्रतिवेदन दिन नमिल्ने र सरकारले त्यसलाई फेरबदल गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधान भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । – आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको हो । सो धारामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।’ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकाले प्रतिवेदन अपूरो भएको आयोगकै सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ छ । ‘गाउँ र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरिएको छ, तर विशेष र संरक्षित क्षेत्र के हो र कहाँ छ भन्ने आयोगलाई नै थाहा छैन, त्यसैले संविधानले दिएको काम आयोगले पूरा नै गरेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासित भने । सीमा र संख्या आफैँ निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व आयोगको भए पनि सरकारले त्यसलाई सिफारिसका रूपमा लिएर हेरफेर गरेकोमा अर्का कानुनविद् दीपेन्द्र झाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णयका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले सिफारिस मात्र मानेको छ, हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने । आयोगले दिएको अपूरो प्रतिवेदन असंवैधानिक हुने दाबी गर्दै झाले दुई साताअघि सर्वोच्चमा रिट हाल्न खोजेका थिए । तर, अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो । प्रतिवेदन हेरफेर गरेर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै झा फेरि अदालत जाने तयारीमा छन् । आयोगको प्रतिवेदन सरकारले चलाएकोमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले २३ फागुनमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । सरकारी कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले पनि राजीनामा दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले पायो स्थानीय तहको प्रतिवेदन स्थानीय तहको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम भएको र सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आयोगलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको हो । स्थानीय तहको प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिवेदनको ढड्डा र ‘इलेक्ट्रोनिक भर्सन’ आयोगलाई उपलब्ध गराएको हो । मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले ६३ जिल्लाका स्थानीय तहको विवरण मात्र आयोगलाई प्राप्त भएको बताए । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहट, ७ नम्बर प्रदेशको बझाङ, ४ नम्बर प्रदेशको मनाङ, ३ नम्बर प्रदेशको काठमाडौं र नुवाकोटको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले पाएको छैन । २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती जिल्लामा २५ वटा स्थानीय तह थपेको वडा र नामांकनलगायतका काम सकिएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन भएको हो । सो धारामा स्पष्ट भनिएको छ, ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।’ प्रश्न १ : विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकाले प्रतिवेदन अपूरो भएको आयोगकै सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ छ । ‘गाउँ र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरिएको छ, तर विशेष र संरक्षित क्षेत्र के हो र कहाँ छ भन्ने आयोगलाई नै थाहा छैन, त्यसैले संविधानले दिएको काम आयोगले पूरा नै गरेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासित भने । प्रश्न २ : सीमा र संख्या आफैँ निर्धारण गर्ने संवैधानिक दायित्व आयोगको भए पनि सरकारले त्यसलाई सिफारिसका रूपमा लिएर हेरफेर गरेकोमा अर्का कानुनविद् दीपेन्द्र झाले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आयोगको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णयका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले सिफारिस मात्र मानेको छ, हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारलाई संविधानले दिएको छैन,’ उनले भने । आयोग सदस्य सिंहद्वारा राजीनामा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७१९ स्थानीय तह निर्धारण गरे पनि सरकारले बढाएर ७४४ बनाएपछि आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले राजीनामा दिएका छन् । ‘संविधानले आयोगलाई गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई सिफारिस ठानेर संख्या फेरबदल गरेको छ, संविधानविपरीत काम भएकाले राजीनामा दिएको हुँ,’ सिंहले भने ।