इराकमा जब १२ नेपाली मारिए

मन्त्रालयको नियमित काममा थिएँ । त्यहीवेला एक्कासि एउटा खबर आयो–‘इराकमा नेपाली युवा अपहरणमा परे ।’ लगत्तै उनीहरूको रिहाईका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । हाम्रो प्रयास सफल भएन । केही समयपछि हत्याको खबर आयो । हामी मर्माहत भयौँ । १५ गते साँझ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक थियो । त्यति वेला नै काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा जुलुस निस्कन थालिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई मैले घटनाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेँ । उहा“हरू दुवैलाई मैले भनेँ, ‘यो अत्यन्त दुःखद घटना हो । यो घटनालाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको घोषणा गरौँ । अर्को, सरकारले गम्भीर भएर घटनाको छानबिन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन के–कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोग बनाउने र राष्ट्रिय शोकको प्रस्ताव पारित गरौँ ।’ तर, त्यसमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री सहमत हुनुभएन । उहाँहरूले ‘हैन कहाँ यस्तो गर्ने’ भन्नुभयो । भोलिपल्ट बिहान स्थिति अनियन्त्रित भयो । सुरक्षा निकायले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिराखेको थिएन । मैले गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई पटक–पटक अनुरोध गरेँ, ‘कफ्र्यु घोषणा गरिदिनुस् ।’ स्थिति नियन्त्रणमा नआउनुमा के पनि आशंका गरियो भने ‘त्यति वेला भ्याली हेर्ने एकजना सुरक्षा अधिकारी दरबारसँग नजिक भएको कारण सुरक्षालाई चाहिनेजति ध्यान दिएनन् ।’ धेरै क्षति भएपछि मात्र कफ्र्यु घोषणा भयो । युवा नेपाली मारिएको आक्रोश थियो । त्यसलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरेका कारण ठूलो क्षति भयो । अघिल्लो दिन नै सम्बोधन गरेको भए भोलिपल्ट त्यस्तो घटना हुने थिएन । पछि आयोग बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन पनि दियो । भदौ १६ को घटना नहुन सक्थ्यो नेपाली युवा इराकमा अपहरणमा परे भन्ने समाचार आएपछि हामी दुःखी भयौँ । खोज्न लगायौँ । हत्याको समाचारले मर्माहत नै भयौँ । इराक जान प्रतिबन्ध भए पनि बहराइन जाने भनेर इराक गएका रहेछन् मानव तस्करसँग मिलेर । इन्टरनेटमा आएको दृश्य हेरेर मानिसहरू संवेदनशील भए । अघिल्लो दिन नै सम्बोधन गरेको भए क्षति हुँदैनथ्यो, भए पनि कम मात्र हुन्थ्यो । प्रहरीले त कन्ट्रोल नै गर्न सकेन । हत्याको समाचार आएलगत्तै मैले प्रधानमन्त्रीलाई हात जोडेर भनेँ, ‘क्षतिपूर्ति दिऔँ, राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरौँ । परिवारप्रति समवेदना जाहेर गरौँ । छानबिन गर्न आयोग बनाऔँ । नत्र यो घटनाले ठूलो रूप लिन्छ । मानिसहरू आक्रोशित छन् ।’ दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर आग्रह गरेँ । तर, उहाँले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएन । उल्टै ‘अवैध रूपमा जान्छन् । कहाँ–कहाँबाट जान्छन् । सरकारले नजाऊ भनेको ठाउँमा पनि जान्छन् । तिनीहरूलाई सरकारले पठाएको हो र ? भोलिभोलि पनि यस्ता घटना कति घट्छन् कति ? क्षतिपूर्ति दिएर साध्य हुन्छ ?’ भन्नुभयो । ‘कहिलेकाहीँ दुःखद घटना घट्छन् । राज्यले नजाऊ भनेको ठाउँमा उनीहरू पुग्नुमा राज्यको दोष छैन । उनीहरू सरकारलाई छलेर गएका छन् । तर, पनि उनीहरू नेपाली हुन् । उनीहरूको परिवार छन् । जनता आक्रोशित छन् । सरकारले केही न केही गर्नैपर्छ’ भनेर मैले बारम्बार आग्रह गरेँ । त्यसपछि पख्नुस्, पख्नुस् भन्दाभन्दै टार्ने काम भयो । त्यही वेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए सम्भवतः भदौ १६ को घटना नै हुँदैन थियो । इराक पुगेका १२ नेपालीको हत्या भएपछि आक्रोशित सर्वसाधारणले (२०६१ भदौ १६) म्यानपावर कम्पनीलाई तारो बनाएर तोडफोड र आगजनी गरे । दलालहरूको प्रलोभनमा परेर इराक पुगेका नेपालीको हत्या र त्यसपछि भएको तोडफोड र आगजनीको घटना दुःखद हो । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँगको डिलिङ, लिने शुल्क पारदर्शी छैन । कानुनी रूपले जति तोकिएको हो, त्योभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरकारले पनि कामदारको पक्षमा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिराखेको छैन । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कम्पनी खोलेका छन् । कम्पनी खोलेको नाफा कमाउनकै लागि हो । निश्चित कानुनी प्रक्रिया, निश्चित नैतिकता, कामदारको हितका लागि जति सोच्नुपर्ने हो, त्यतातिर भने उनीहरू लागेका छैनन् । उनीहरूका लागि राम्रो कामभन्दा पनि आफूलाई कसरी बढी आम्दानी हुन्छ भनेर सोच्ने प्रवृत्ति कायमै छ । हाम्रा म्यानपावर कम्पनीले कतिपय विदेशी कम्पनीका बिचौलियासँग डिलिङ गरिराखेका हुन्छन् । त्यसकारण बिचौलियालाई पनि पैसा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कामदार पनि दोषी उक्त घटनामा सरकारको मात्र दोष छैन । इराक जान सरकारले रोकेकै हो । तर, सरकारको सुझाब नमानेर जानु स्वयं कामदारको पनि दोष छ । लाखौँ बुझाएर इराक जान्छन् । उनीहरू ‘कि बाकसमा पैसा ल्याउने, कि बाकसमा आफैँ’ भनेर जान्छन् । ठुल्ठूला मानवअधिकारको कुरा गर्ने देशहरूको दोहोरो चरित्रले पनि असर गरेको छ । अमेरिकी कम्पनीमै काम गर्न धेरैजसो इराक जाने हुन् । दलालमार्फत गएका कामदार मारिए भने उनीहरूको जिम्मा अमेरिकी सरकारले लिनुपर्दैन । अमेरिकी कम्पनीमा काम गर्नेको जिम्मेवारी कसले लिने ? अप्ठ्यारो देशमा नजाऊ भन्दा मान्छे मान्दैनन् । इराक जानबाट रोक्दा–रोक्दै त्यही वेला ७–८ हजार पुगेका थिए । इराक जानबाट रोक्न सकिँदैन भने बरु वैध ढंगले पठाऊँ भन्नेबारे पनि छलफल भएको हो । अहिले १२–१५ हजार पुगिसके भन्ने छ । उनीहरू सरकारलाई थाहै नदिई अवैध ढंगले गएका छन् । अप्ठ्यारोमा परेपछि नागरिकको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । पाउनुपर्ने सुविधा पायो कि पाएन भनेर खोज्नुपर्छ । त्यही कारण केही देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर मैले नै पहलकदमी लिएँ । इपिएसको प्रक्रिया मेरै पालामा कोरियाको रोजगार अहिले आकर्षक भएको छ । म श्रममन्त्री हुँदा नै इपिएस प्रणालीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । म, मन्त्रालयका सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कोरिया गएर त्यहाँका श्रममन्त्रीलाई इपिएसमा नेपाललाई पनि समावेश गरिदिन आग्रह गर्‍यौँ । त्यतिवेला पनि कोरियामा थुप्रै नेपाली कामदार थिए । धेरै कामदार शोषणमा परेका थिए । इपिएस प्रणालीमा गएपछि आर्थिक भार पनि कम हुने र सुरक्षित पनि हुने भएकाले हामीले जोड दियौँ । कोरियामा लुकेर बस्ने समस्या पनि कम हुन्छ भनेर कन्भिन्स गर्‍यौँ । नेपालमा डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीका लागि बैंकहरूमा रोजगारी खोज्न सक्छौँ । श्रम मन्त्रालयले अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयको काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ विकास गरायौँ । नयाँ श्रम बजार खोज्ने काम पनि भयो, जहाँ हामीले उच्चस्तरका कामदार पठाउन सक्छौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको पक्षमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै छ । बाहिर जाने कामदारलाई दक्ष बनाउने कुरामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कामदारको हकहित र सुविधाका लागि लबिङ गर्नुपर्छ । यस्ता धेरै कामको थालनी मैले गरेँ। देशभित्रका श्रमिकको पक्षमा नेपालका श्रम क्षेत्रका समस्या के–के हुन्, श्रमिकका समस्या के–के हुन् भन्ने विषयमा श्रम सम्मेलन गरेर ती विषय पहिचान गर्ने काम मेरै पालामा भएको हो । जम्मा ६–७ महिनाको कार्यकालमा हो । धेरै काम अघि बढे । त्यो वेला काम हुनुमा सचिव नारायणप्रसाद सिलवालको पनि भूमिका छ । अरू इमानदार कर्मचारीले पनि मलाई धेरै सघाए । मेरो कामको विषयमा कसैले पनि आैँला उठाउने ठाउँ राखिनँ । मन्त्रालयलाई राम्रोसँग बुझेर अबचाहिँ ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुगेका वेला राजाले कु गरिहाले । तर पनि खास गरेर श्रम सम्मेलन गरी श्रमको क्षेत्रमा केही सुधार गरियो । श्रम र वैदेशिक रोजगार विभाग फरक हो । श्रम विभागले नेपालको आन्तरिक श्रमको समस्या हेर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार विभाग छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि मेरै हो । हामीले धेरै अवधारणा विकास गरेका थियौँ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, कानुनसम्मत र आफ्ना कामदारको सुख, सुविधा दिलाउनेतर्फ पनि धेरै काम गरेँ । राजाको ‘कु’ राजाको ‘कु’बारे हामीलाई पहिले नै थाहा थियो । तर, प्रधानमन्त्री नै त्यस्तो भएर मात्र हो । हामी पुल्चोकको क्वार्टरमा थियौँ । साँझ एमालेको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी क्वार्टरमा भेला भयौँ । त्यहीबाट फोन गरेर विमलेन्द्र निधि र पूर्णबहादुर खड्कालाई बोलायौँ । हामीले भन्यौँ, ‘भोलि बिहान ‘कु’ हुँदै छ भन्ने सुनिएको छ, यसरी हेरेर बस्ने ? तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न लगाऔँ ।’ त्यहीँबाट शेरबहादुरजीलाई फोन गर्न लगायौँ । शेरबहादुरजीले भन्नुभयो, ‘कु गर्ने हल्ला पहिलेदेखि नै चलेको हो । अहिले पनि त्यस्तै हल्ला मात्रै हो । गर्ने भए लुम्बिनीमा विश्व बौद्ध सम्मेलन भएका वेला नै कु गर्थे । त्यसैले हल्लाको पछि लागेर हुँदैन ।’ हामीले ‘भोलि कु हुँदै छ भने आजै आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखौ“ र संसद् पुनस्र्थापनाको सिफारिस गरौँ ।’ भनेपछि एकछिन विवाद पनि भयो । त्योभन्दा अघि माओवादीसँग भित्रभित्रै वार्ताको कुरा पनि चलिरहेको थियो । ‘सरकारको तर्फबाट माओवादीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेर एउटा वक्तव्य जारी गरौँ । तपाईंले एउटा मस्यौदा तयार गर्नुस्’ भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो । मैले मस्यौदा तयार गरेँ । मस्यौदामा रहेको ‘सरकार संविधानसभालगायत सबै विषयमा छलफल गर्न तयार छ’ भन्ने वाक्यचाहिँ शेरबहादुरजीले काट्नुभयो । त्यसमा मैले आपत्ति जनाएँ र भनेँ, ‘यो भएन भने माओवादी वार्तामा आउँदैन । तपाईंलाई चुनाव गर्न पठाएको चुनाव पनि गर्न नसक्ने, माओवादीलाई वार्तामा पनि ल्याउन नसक्ने भए संसद् पुनस्र्थापनाको सिफारिस गरौँ । केही न केही काम त गर्न सक्नुपर्‍यो नि ।’ शेरबहादुरजीले भन्नुभयो, ‘संविधानसभा भन्ने शब्द सुन्न आर्मी पनि चाहँदैन, राजा पनि चाहँदैनन् । मैले भनेँ, ‘राजाले जे–जे भने त्यही–त्यही मात्र गर्दै जाने हो भने तपाईं थाङ्नामा सुत्नुहुन्छ ।’ तैपनि उहाँले शब्द काट्नुभयो । वक्तव्य जारी भएको भोलिपल्ट हामी नोकरसँग वार्ता गर्दैनौँ भनेर माओवादीले वार्ता भंग ग¥यो । त्यसपछि सरकारमा रहने आधार हामीले देखेनौँ र संसद् पुनस्र्थापना गर्न आग्रह गर्‍यौँ । तर, शेरबहादुरजीले मान्नुभएन । राजाले ‘कु’ गरिसकेपछि जे–जे पर्छ पर्छ भनेर भोलिपल्ट हामी बालुवाटारमा जम्मा भयौँ । हामीले त्यतिवेला पनि भन्यौँ, ‘तपार्इं प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एउटा वक्तव्य जारी गर्नुस्, लोकतन्त्रमा राजाले हटाउन पाइन्छ ? प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एउटा वक्तव्य निकाल्नुस् । संसद् पुनस्र्थापना अथवा केही गरौँ भनेर ।’ तर, बालुवाटार पनि आर्मीले घेरिसकेको थियो । वातावरण अर्कै भइसकेको थियो । त्यसपछि हामी फक्र्यौँ । मलाई रिस उठिरहेको थियो । कुको विरुद्धमा बोल्छु भनेर म कान्तिपुर टेलिभिजनमा गएँ । त्यहाँ पनि आर्मी नै आर्मी रहेछन् । कोठा–कोठामा आर्मी छन् । पत्रकारलाई भेटेर मैले ‘कुको विरुद्धमा म बोल्छु’ भनेँ । डराई–डराई एउटा कोठामा रेकर्ड गरे । मैले भनेँ, ‘यो राजाको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक कदम हो । म यसको घोर भत्र्सना गर्छु ।’ तर, त्यो प्रसारण भएन । तर, आन्दोलनको सफलतापछि एकजना मन्त्रीले त्यतिवेला नै यसरी बोलेका थिए भनेर प्रसारण गर्‍यो । कान्तिपुरमा आफ्नो धारणा रेकर्ड गराएपछि मन्त्री क्वार्टर गएँ । भरतमोहन अधिकारीलाई घेरामा हालेका थिए । मन्त्रीले चढ्ने गाडी फिर्ता गरे । मैले प्रहरीको डिआइजीलाई सोधेँ, ‘हामीलाई यहीँ राख्ने हो कि घर जान पाउने हो ?’ एक घन्टापछि उसले जवाफ दियो, ‘हजुरहरू घर गए हुन्छ ।’ गाडी खोजेर गुन्टा कसेर घर सरियो । नयाँ पत्रिकाबाट