हलो र गाईले राप्रपामा चर्कियो विवाद

काठमाडौं, २० फागुन । सत्तारूढ दल राप्रपामा चुनाव चिह्न हलो कि गाई भन्ने बिषयमा चर्को विवाद देखिएको छ । एकता महाधिवेशन सकिएको तेस्रा साता कट्न नपाउँदै राप्रपामा चुनाव चिह्नलाई लिएर विवाद चर्किएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पशुपतिशमशेर राणा, लाकेन्द्रबहादुर चन्दलगायतका बरिष्ठ नेताहरूले पार्टी एकता गर्दा नै चुनाव चिह्न हलो हुने सहमति भएकाले सोहीअनुसार हलोलाई नै पार्टीको चुनाव चिह्न घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता चन्दले राप्रपाको इतिहास हलो भएकाले यसलाई जीवित राख्न चुनाव चिह्न घोषणा गरिनुपर्ने बताए । अर्का नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि हलोलाई नै आधिकारिक चिह्न घोषणा गर्नुपर्ने बताए । महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा पनि चन्दले हलोलाई नै चुनाव चिह्न घोषणा गर्न माग गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य राजाराम श्रेष्ठले चुनाव चिह्नका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए । ‘नेताहरूले चुनाव चिह्नका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो, तर बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले गाई नै चुनाव चिह्न हुनुपर्ने बताउनु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बैठक जारी छ, सवैको धारणापछि निर्णय हुन्छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार चुनाव चिह्नका विषयमा राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता हुँदा महाधिवेशन वा उपयुक्त निकायले निर्णय लिने भन्ने सहमति भएको थियो । तर, महाधिवेशनका क्रममा समेत चिह्न के हुने भन्नेमा विवाद हुँदा निर्णय हुन सकेको थिएन । बिहीबारको बैठकमा राणा, चन्द, लोहनीसहित रोशन कार्की, राजेन्द्र गुरुङ, भुवन पाठकलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठकमा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले प्रस्तुत गरेको स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ । बैठक शुक्रबार पुनः बस्ने बताइएको छ । बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले मधेसलाई अलग राखेर निर्वाचनमा जाँदा संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पनि उनले सोही धारणा राखेका थिए । मधेस र मधेसी दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जाँदा संविधान कार्यान्वयनमा नै अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाई थियो । ‘मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन नगरीकन निर्वाचनमा जानुहुँदैन, सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्रै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष थापाले भने । उनले मधेस केन्द्रित दललाई विश्वासमा नलिई निर्वाचन गर्दा प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गर्न सकिए पनि मधेसलाई अलग गरेर जाँदा संविधान कार्यान्वयनमा झनै जटिलता उत्पन्न हुने बताए । उनले सहमतिका लागि सरकार र असहमत पक्ष सबै एक कदम पछि हट्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लानुभन्दा स्थगन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने अडान राखे । सीमांकनका विषयमा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।