सत्य निरूपण आयोगमा विवाद, दुर्इ सातादेखि अध्यक्ष अनुपस्थित

[caption id=\"attachment_120012\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] सूर्यकिरण गुरुङ[/caption] काठमाडौं, १७ फागुन । द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीमा छानबिनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित बहुमत पदाधिकारी संस्थाभित्रकै द्वन्द्वका कारण राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको दाबी संस्थाकै सदस्यले गरेका छन् । पदाधिकारीले राजीनामा दिए आयोगमा परेका झन्डै ६० हजार उजुरीको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष गुरुङ राजीनामा दिने भन्दै फागुन १ गतेदेखि कार्यालय नै गएका छैनन् । अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– आयोग बैठक, छानबिन शैली, कार्यविधिलगायत विषयमा आयोग सदस्य डा. माधवी भट्टसँग बारम्बार मतभेद उत्पन्न भएपछि गुरुङ दुई सातादेखि कार्यालय नगएका हुन् । उनी मोबाइल स्विचअफ गरेर बेखबर छन् । ‘अध्यक्ष एक साताअघि नै राजीनामा गर्ने मानसिकतामा पुग्नुभएको हो । छोड्छु भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । अवस्था अलि असहज छ\', सदस्य लीला उदासीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले छाडेपछि ज्येष्ठताका कारण मैले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि मैले पनि रहने कि नरहने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।\' द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सरकारले दुई वर्षअघि गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । कुनै छानबिनबिनै दुई वर्ष सकिएपछि माघ २७ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले थप एक वर्ष म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो । उदासीले अध्यक्ष गुरुङले जति काम आफूले गर्न नसक्ने भएकाले अप्ठ्यारो अवस्था आउनसक्ने बताए । ‘६० हजार उजुरी छानबिन गर्न त यसै पनि समयले पुग्दैन । यो कुरा हामीले सरकारलाई म्याद थप गर्दै भनेका छौं\', उनले भने, ‘अब कि स्थिति सहज बनाउनुपर्‍यो कि त अर्को टिम ल्याउनुपर्‍यो । निकास सरल छैन ।\' उनले जटिल अवस्था आउनुपूर्व दलका नेता र सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । गुरुङसँगै सदस्यहरू उदासी र श्रीकृष्ण सुवेदी पदत्याग गर्ने मनस्थितिमा छन् । तीनजनाको राजीनामापछि आयोग अल्पमतमा पर्ने भएकाले वैधानिक हैसियत गुमाउनेछ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरुङ र भट्ट सँगै रहेर काम गर्नसक्ने वातावरण नभएकाले भट्टलाई हटाएमा गुरुङले राजीनामाको मनस्थिति बदल्न सक्छन् । तर कांग्रेस कोटाबाट सदस्य बनेकी भट्टलाई हटाउने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि अध्यक्षसहितका पदाधिकारी राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेका हुन् । केही दिनअघि अध्यक्ष गुरुङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर भट्टलाई हटाउन आग्रह गर्दै ‘नत्र आफूले काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको\' जानकारी गराएका थिए । छानबिनबिना कुनै पनि सदस्यलाई हटाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राजीनामाको अवस्था आउन नदिन उच्चस्तरमा पहल भइरहेको बताए । ‘समाधान खोज्न गम्भीर पहल भइरहेको छ । जनशक्ति, बजेट र ऐन संशोधनको कुरो पनि मिल्छ\', श्रेष्ठले भने, ‘माथिल्लै तहमा कुरा भइरहेको छ ।\' आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । म्याद समाप्त भएपछि पनि पीडितबाट झन्डै एक हजार थप उजुरी परेका छन् ।