७ माघपछि संसद्को म्याद थप्न मिल्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौं, १२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले आगामी ७ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए संसद्को म्याद थप्न नपाउने गरी संविधानको व्याख्या गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– स्थानीय निकाय या तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । यससँगै आगामी ७ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न नसके सरकारले संसद्को म्याद थप गर्न नपाउने भएको छ । ‘नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठको बुँदा नम्बर १४ मा संविधानको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचनमण्डलले पूर्णता नपाउने अवस्था रहने भएबाट पनि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ ।’ संविधानमा व्यवस्थापिका–संसद्को आयुबारे मात्रै उल्लेख भए पनि फैसलाले त्यस अवधिभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनु पनि अनिवार्य संवैधानिक दायित्व रहेको भन्दै त्यो पूरा गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसद्को आयु बढाउन नमिल्ने व्याख्या परमादेश रिटमा चुनाव नगराई संसद्को आयु लम्ब्याउन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २९६ ९१० मा रहेको संवैधानिक प्रावधानको दृष्टिलाई हेर्दा ०७४ माघ ७ गतेभित्रमा संक्रमणकालको अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व सरकारको रहेको छ । योभन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ ।’ संवैधानिक दायित्व हरहालतमा पूरा होस् फैसलामा सरकारले हरहालतमा तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘अहिलेको सन्दर्भमा संविधानद्वारा निर्धारित समयसीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अघि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गर्नुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ,’ सरकारको संवैधानिक दायित्वलाई सम्झाउँदै फैसलामा भनिएको छ । कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्नु मनोनीत लोकतन्त्र ‘निर्वाचन नगराई केही कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नुलाई मनोनीत लोकतन्त्र भन्नुपर्छ । यो अवस्था कायम रहनु न विगतको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल थियो, न त वर्तमान संविधानले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यता, भावना र मर्मअनुकूल । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक मात्रै होइन, अनिवार्य पनि छ,’ फैसलामा भनिएको छ । ‘एमिकस क्युरी’को सुझाबपछि फैसला अधिवक्ताहरू डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्यायसहित ६ जना अधिवक्ताले गत २३ वैशाखमा स्थानीय निकाय या तहको निर्वाचनमध्ये कुनै एक निर्वाचनका लागि सरकारको नाममा बाध्यकारी आदेश (परमादेश)को माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभए संविधानको धारा ३०३ अनुसार निकायको निर्वाचन घोषणाका लागि आदेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । तर, सर्वोच्चले गत १३ पुसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकाले सुझाबका लागि एमिकस क्युरीमार्फत सुझाब लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै बार एसोसिएसनसँग पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ताको माग गरेको थियो । संयुक्त इजलासले गत १३ माघमा एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, विश्वकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य, प्रेमबहादुर खड्का, शैलेन्द्रकुमार दाहाल र सुशील पन्तले बहस गरी सुझाब दिएका थिए । बहसमा आएका सुझाबलाई समेत ध्यान दिँदै अदालतले बुधबार फैसला सुनाएको हो । यो बाध्यकारी आदेश हो : मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदकहरूले स्थानीय तह या निकायको निर्वाचन घोषणाका लागि बाध्यकारी आदेशको माग गरे पनि संविधानको व्याख्या गर्दै अदालतले ७ माघभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन अनिवार्य गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘यसको अर्थ, संविधान संशोधन गरेर संसद्को आयु थप्न नमिल्ने र चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यकारी आदेशसहितकै फैसला हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश गठन नभएसम्म राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमण्डल गठन नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले अनिवार्य रूपमा निर्वाचन गर्न सरकारको दायित्वबोध फैसलाले गरेको हो ।’