८९ प्रतिशत जनता अदालत जाँदैनन्

$\"\"$ काठमाडौं, ११ फागुन । देशभर विभिन्न घटनाबाट पीडित भएकामध्ये ८९ प्रतिशत जनता अझै पनि अदालत नजाने गरेको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार न्यायमा सबैको पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित भनिए पनि न्याय खोज्न अदालत जानेको संख्या निकै कम छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– विभिन्न समस्याबाट पीडित भएका ग्रामीण भेगका नागरिक अझै पनि न्याय सेवाबाट वञ्चित रहँदै आएको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘न्यायमा जनताको पहुँचका विषयमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ११ प्रतिशत जनता मात्रै न्यायको पहुँचमा देखिन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अत्यन्त दयनीय अवस्था हो, यस विषयमा राज्यले ध्यान पु¥याउनु पर्छ । उनका अनुसार अदालत जाँदा न्याय पाइन्छ भनेर ग्रामीण भेगका जनतालाई मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा बस्ने धेरैलाई थाहा छैन । मुद्दा फैसलामा ढिलाइ अदालतमा न्याय माग्न जाँदा मुद्दा फैसला हुन वर्र्षौं लाग्ने गरेकाले पनि धेरैजसो पीडित अदालतसम्म नआउने गरेको पाइन्छ । घटनाको साक्षी लिएर आए पनि समयमा बकपत्र नहुनाले अदालतप्रति सर्वसाधारण जनताको मोह घट्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अन्याय हँुदा अदालत जानुपर्छ भन्ने ग्रामीण भेगका जनतामा अझै शिक्षा पुग्न सकेको देखिँदैन । कतिपय पीडितलाई उजुरी गर्नैपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, सोही कारण उनीहरू अदालत जान चाहँदैनन्,’ उनले भने । सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्दा बढी झन्झटिलो प्रहरी र सरकारी वकिलका कारण पनि मुद्दा मामिला झन्झटिलो हुँदै गएको महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘अदालतमा प्रवेश गरेपछि प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा चल्ने र त्यसमा बढी झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएपछि सर्वसाधारण जनता न्याय माग्नै पुग्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा छ भने राज्यले जिम्मा लिन्छ र व्यक्तिवादी मुद्दा छ भने सजिलै न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी अझै पनि जनतामा पुग्न सकेको छैन । न्याय छिटो पाइन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना भयो भने मात्रै पीडित अदालतसम्म आइपुग्छन् ।’ निःशुल्क कानुनी परामर्श लिने मधेसी धेरै सर्वोच्च अदालतमा निःशुल्क कानुनी परामर्श लिन आउने धेरैजसो मधेसी समुदाय धेरै रहेको पाइएको छ । पहाडी समुदायभन्दा मधेसबाट जग्गासम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । ‘निःशुल्क कानुनी परामर्श लिन आउनेमध्ये ७५ प्रतिशत मधेसी समुदायका धेरै रहेका छन्,’ सर्वोच्चका कर्मचारी नारायणप्रसाद देवकोटाले भने, ‘आपराधिकभन्दा जग्गासम्बन्धी मुद्दा मधेसबाट धेरै आउने गरेका छन् ।’ अदालतमा न्याय पाउन लिखित निवेदन कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पुस महिनासम्म ६ सय पाँचजना, परामर्श सेवा लिनेमा चार सय २५, अदालतमा बहस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीन सय १७ र कारागार चलान भएका ३८ जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । रिटअनुसार शुल्क

निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्पेषण, प्रतिषेध वा अधिकारपृच्छाको रिट दर्ता : सय रुपैयाँ
मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको माग : पाँच सय रुपैयाँ
मध्यस्थताबाट हटाई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता : एक हजार रुपैयाँ
फिरादपत्रसरहको निवेदनपत्र दर्ता : शुल्क लाग्दैन
वारिसनामा राख्दा : शुल्क लाग्दैन
मुद्दा साकार गरी पाऊँभन्ने निवेदन : दश रुपैयाँ
गुज्रेको म्याद वा तारेख थामी पाऊँभन्ने निवेदन : दश रुपैयाँ
वकालतनामा निवेदन दर्ता : दश रुपैयाँ
पेसी स्थगित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन : दश रुपैयाँ
मिलापत्रको निवेदन : दश रुपैयाँ
मुद्दा फिर्ताको निवेदनमा मिलापत्रको संयुक्त दरखास्त : दश रुपैया
लिखित प्रतिवादी दर्ता : दश रुपैयाँ
लिखित जवाफ माग गर्दै निवेदन दर्ता : पचास रुपैयाँ

अदालत जान समस्या महान्यायाधिवक्ता उजुरीकर्ता र साक्षी बसेको व्यक्ति नै न्याय माग्न अदालत जान डराउने गरेको महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए । ‘पीडितहरू नै असुरक्षाका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘साक्षी बसेको मान्छे आफ्नै पैसाले अदालतले बोलाउँदा आउनुपर्छ, सोही समस्याले पनि अदालतसम्म न्याय माग्न आउनेको संख्या कमी भएको हो ।’ परिवारसमेत धम्कीका कारण अन्यायको सिकार हुने गरेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘कानुनमै उजुरीकर्ताको सुरक्षा हुनुपर्ने व्यवस्था भए मात्रै न्यायमा जनताको पहुँचमा बढ्न सक्छ ।’