निर्वाचन प्रतिबद्धता अझै अलमलमै सरकार

काठमाडौं, २ फागुन । आगामी जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी यसै साता निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयमा सरकार फेरि अलमलमा परेको छ ।सरकार तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गरे मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनमा भाग नलिने र मिति घोषणा नगरे संविधानले तय गरेको समयसीमा गुज्रँदै गएकाले कस्तो रणीनीति अख्तियार गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– मोर्चाले संविधान संशोधनअघि निर्वाचन मिति घोषणा भए बहिष्कार गरी आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएको छ । यता, निर्वाचन आयोगले फागुनको पहिलो सातासम्म सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरे मात्र १ र २१ जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रबीच गत साउनमा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन बने पनि अहिलेसम्म निर्वाचनका विषयमा अन्य दलहरूबीच सहमति जुटाउन नसक्दा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । सरकारले निर्वाचन आगोगलाई स्थानीय निर्वाचन १० जेठभित्र गर्ने गरी तयारी गर्न पत्राचार गरेपछि आयोगले भने फागुन पहिलो सातासम्म निर्वाचन घोषणा भए १ र २१ जेठमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने जनाउदिएको हो ।कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सरकार स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिरहेको दाबी गरे । उनले दलहरूका बीचमा सहमति गर्ने प्रयासमा सरकार लागिरहेको र कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति हुने बताए । ‘दलहरूका बीचमा सहमतिका लागि सरकार लागिरहेको छ । मोर्चाका नेताहरूसँग पनि संवाद जारी छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा वार्ता भइरहेका छन् । कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति भएर छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ,’ मन्त्री नायकले भने । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकार निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र निर्वाचनमा सबैको सहभागिता गराउने वातावरण निर्माण गर्न सहमतिका लागि छलफलमा लागिररहेको बताए । ‘निर्वाचनमा सबै सहभागी हुनुपर्छ भन्ने ध्येय सरकारको हो । सबै दलसँगको सहमतिबाट निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ । केही दिनभित्रै निकास निस्कन्छ र निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ,’ मन्त्री जोशीले भने । निर्वाचनका विषय एकपछि अर्को गर्दै अल्झिनुमा एकातिर संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंगो लाग्न सकेको छैन भने अर्कातिर सरकारमा सहभागी दलहरू नै पहिले संशोधन कि निर्वाचन भन्ने अन्योलमा छन् ।