३० दललाई मात्र 'चुनाव चिह्‍न'

काठमाडौं, २० माघ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलले स्थानीय निर्वाचनमा दलगत चुनाव चिह्न नपाउने भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकमा हाल संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने र बाँकी दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– समितिबाट पारित भई मंगलबार संसद्मा पेस उक्त विधेयक बुधबार बस्ने संसदले पारित गर्दैछ। यो विधेयक पारितसँगै सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न बाटो खुल्नेछ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दललाई चुनाव चिन्ह दिदां चार मिटर भन्दा लामो मतपत्र हुने भएपछि संसदमा रहेका ३० दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरिएको समिति सदस्य एवं एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिए। हाल निर्वाचन आयोगमा १ सय १० दल दर्ता छन। राष्ट्रिय मान्यता पाउने दललाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने भनिएपनि यो ऐन लागु भएपछि हुने पहिलो चुनावको हकमा भने संसदमा रहेका दललाई चुनाव चिन्ह दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। राजनीतिक दल दर्ता सम्वन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा दलहरु सहमति नजिक पुगिसकेका छन। दोस्रो पटकको निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र चुनाव चिन्ह पाउनेछन।दलको चुनाव चिन्ह नपाउने दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा गरिने चुनाव चिन्हको लिष्टबाट चुनाव चिन्ह तोकिनेछ। त्यसरी चुनाव चिन्ह दिदां जुन क्षेत्रमा जति उम्मेदवार छन, उनिहरुका लागि मात्र चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र बनाउन सकिने एमाले सांसद तुलाधरले जानकारी दिए। यस्तै स्थानीय तहमा अविछिन्न जनप्रतिनिधि कायम राख्न भन्दै गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। \'कार्यकाल समाप्त भएपछि कहिलेकांही चुनाव हुन नसक्ने भएर स्थानीय तह फेरि जनप्रतिनिधि विहिन नहोस भनेर कार्यकाल समाप्त अगावै चुनावको मिति तोकिएको हो,\' सांसद तुलाधरले भने। यस्तै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिदां ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने र वडा सदस्यमा एक जना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक पारित पछि समितिले राजनीतिक दल दर्ता सम्वन्धी विधेयकमाथिको छलफल केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। मत प्रतिशतको आधारमा राज्यबाट दलहरुलाई रकम दिने कि नदिने र थ्रेसहोल्डका विषयमा उक्त विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुटन बाँकी छ।