प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा घूस आरोपी रिहा

काठमाडौं, २६ पुस । घूस लिएको रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको ललितपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि रिहा गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ललितपुर जिल्ला अदालतका नायबसुब्बा श्याम अर्यालले घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारबाट खटिएर गएको प्रहरीसहितको टोलीले शुक्रबार सप्रमाण समातेर हिरासतमा लिएको थियो । उनलाई सातदोबाटोस्थित ‘सेल्सवेरी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स\' को पहिलो तलामा रहेको बाजेको सेकुवाबाट घूस रकमसहित समातिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । अख्तियार टोलीले अर्याललाई पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी गराएपछि अधिकारक्षेत्रविपरीत अदालतका कर्मचारीलाई समातिएको भन्दै फिर्ता गराउन निर्देशनअनुसार पत्राचार गरिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त पत्रपछि अर्याललाई अख्तियार हिरासतमुक्त गर्दै आइतबार अदालतका कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले सर्वोच्चको मागअनुरूप अर्याललाई जिम्मा लगाइएको बताए । ‘त्यस्तो केही होइन, कानुनबमोजिम बुझाइएको हो\', कोइरालाले भने । अख्तियारले इतिहासमै पहिलोपल्ट अदालतका कर्मचारीलाई ‘घूस\' रकमसहित समातेको थियो । छानबिनपछि मुद्दा चलाउने तयारीमा अख्तियार थियो । अख्तियार अधिकारीका अनुसार यो कारबाही पहिलो प्रयोग थियो । तर पहिलोपटकमै अख्तियारको कदम विफल भएको छ । अख्तियारले समातेका कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याएको विषयलाई न्याय क्षेत्रमा दण्डहीनतासँग जोडेर हेरिएको छ । सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले घूस रकममा प्रमाणसहित समातिएका अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियारको हिरासतबाट निकाल्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतका कर्मचारी भन्दैमा हिरासतबाट त्यसरी छाड्नै मिल्दैन । अख्तियार ऐनअनुसार छानबिनपछि कारबाही गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ\', श्रेष्ठले भने, ‘निजामती कर्मचारी भएकाले अख्तियारले थुनामा राखेर छानबिन गरी कारबाही चलाउन सक्छ । छुटाएर ल्याउने कार्य गलत हो ।\' अख्तियारका पूर्वआयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले पनि अदालतका कर्मचारीलाई घूस र अनियमिततामा अख्तियारले कारबाही गर्न कुनै रोकतोक नरहेको बताए । ‘तर बहालवाला न्यायाधीशलाई सक्दैन\', वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका शिवाकोटीले भने, ‘न्यायाधीशलाई पनि अवकाशपछि कारबाही गर्ने अधिकार संविधानले अख्तियारलाई दिएको छ ।\' शिवाकोटीले न्यायसेवा आयोगले कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीमात्र गर्नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा अख्तियारले नै छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्चका एक अधिकारीले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम कर्मचारीको अनियमितताउपर प्रधानन्यायाधीशलाई जाँचबुझको अधिकार रहेकाले सोहीअनुरूप अख्तियारबाट कर्मचारी फिर्ता ल्याएको बताए ।