प्राधिकरणमा ज्ञवाली यसकारण अयोग्य

काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई दोस्रो पटक २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका कार्यकारीअधिकृत ज्ञवाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बसेर सरकारले नियुक्त गरेको एकजना कर्मचारीभन्दा बढी एमाले नेताका रुपमा काम गर्न थालेपछि सरकार स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएको हो । देशान्तर साप्ताहिकमा खबर छ– एमालेको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने राजनीतिक उद्देश्य बोकेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत भएका ज्ञवालीले केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएदेखि नै नयाँ सरकारलाई असहयोग गर्न लागेका थिए । सरकारसँग फरक मत राखेपनि पुनर्निर्माणको काममा समेत सिन्को भाँच्न नसकेपछि सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ । ज्ञवालीले सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा एउटा सरकारी कर्मचारीले दिने स्पष्टीकरण भन्दा पनि बढी राजनीतिक नेता जस्तो राजनीतिक भाषको स्पष्टीकरण दिएर सरकारलाई आफै चिढाउने काम गरेपछि सरकारले अझै सुध्रिने मौका दिनका लागि दोस्रो स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ । राजनीतिक भाषको स्पष्टीकरण दिँदै कार्यकारी अधिकृतले अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले समेत असहयोग गरेको भन्दै उल्टै सरकारलाई आरोप लगाएका थिए । तर उनी आफैले भने नियुक्ति भएसँगै सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न नसकेका कारण पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । ओली सरकारले अत्यन्तै जुनियर कर्मचारीलाई पुनर्निमार्ण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि धेरै सरकारी कर्मचारहिरुले प्राधिकरणमा गएर काम गर्नका लागि असहजता जनाएका थिए । तर यस्तो अवस्था आउँदा पनि ज्ञवालीले सरकारी निकायसँग समन्वयको प्रयाससमेत नगरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । ज्ञवालीले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनेभन्दा पनि गैरसरकारी संस्थाको मुख ताकेर बसेको भन्दै प्राधिकरणमा समेत असन्तुष्टि बढेको थियो । सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई मात्र नभएर पुनर्निर्माणको काममा सीटीईभीटीसँग समन्वय गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले त्यो काम गर्नेभन्दा पनि एमाले निकट गैरसरकारी संस्थालाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनेतर्फ बढी केन्द्रित भएका थिए । उनले नयाँ पुनर्निर्माण कार्यविधी तयार पारेको दाबी गरे । तर, उनले नयाँ कार्यविधि बनाएको नभई २०७२ साल दसैं अगाडि बनाएको कार्यविधिमा रहेर काम अगाडि बढाउने भन्दा राजनीतिक विशेषगरी एमालेको निर्देशन कुरेर बसेका थिए । ज्ञवालीले गरेको सबैभन्दा ठूलो अपराध भनेको झन्डै आठ लाख घर भत्केर नौ हजार मान्छेले ज्यान गुमाएर पनि नेपाललाई नमुना बस्ती विकासका लागि आएको अवसरको उपयोग गर्नेबाट मुलुकलाई नेकपा एमालेको उक्साहटमा ज्ञवालीले गरेका छन् । प्राधिकरण निकट स्रोतका अनुसार भूकम्पपछि नै पीडीएन रिपोर्ट तयार पार्दासमेत नमुना बस्ती विकासको योजना अगाडि सारिएको थियो । तर, ज्ञवालीले यो कामलाई अगाडि नबढाएर एउटा सिंगो पुस्तालाई नै धोका दिएका छन् । यही कारणले सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।