पुतली बगैंचा खाली गर्न सरकारले गरेको आग्रह सेनाद्वारा अस्वीकार

काठमाडाैं, २१ पुस । नेपाली सेनाले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचावरिपरि रहेका सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन नगरी त्यस क्षेत्रमा संसद् भवन बनाउन अस्वीकार गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– पुतली बगैंचामा नयाँ संसद् भवन बनाउन उक्त ठाउँ खाली गरिदिन संसद् सचिवालयले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सेनाले त्यसवरिपरि रहेका राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालय र सेनाका निकायको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त तेस्र्याएको छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माण योजनाले तयार पारेको गुरुयोजनामा पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउन सुझाव दिइएको थियो । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०५५ साउन ८ को बैठकले पुतली बगैंचामा संसद् भवन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ संसद्को आकारबारे टुंगो नलागेको भन्दै सचिवालयले त्यतिखेर भवन निर्माणमा चासो देखाएको थिएन । तर नयाँ संविधानले संसद् सदस्यको टुंगो लगाएपछि आफ्नै भवन हुनुपर्ने महसुस गर्दै भवन निर्माणमा चासो देखाएको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सचिवालयले कानुन मन्त्रालयमार्फत रक्षालाई पुतली बगैंचामा भवन निर्माणका लागि सेनाका अस्थायी संरचना हटाइदिन पत्राचार गरेको थियो । रक्षाले नेपाली सेनाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण तत्काल त्यो क्षेत्र खाली गर्न नमिल्ने राय दिएको भन्दै सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो । \'त्यहाँबाट सहमति माग भएको जग्गामा ऐतिहासिक पुतली बगैंचा, राष्ट्रको सर्वोच्च सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाका निकाय रहेकाले त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन हुने गरी सिंहदरबार गुरुयोजनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल हुँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको समेत सम्बोधन हुने व्यहोरा अनुरोध छ\', रक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको गण एवं गुल्मले सिंहदरबार सुरक्षामा खटिई चर्चेको जग्गामा राष्ट्रिय योजना आयोग र संसद् भवन निर्माणका लागि दिने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा एवं विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनमा सेनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा सेना र सरकारी अधिकारीबीच छलफलसमेत भएको स्मरण पत्रमा गराइएको छ । \'सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना तयार गर्दा वा कुनै पनि अन्य निर्माण योजना गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलता अध्ययन गर्ने व्यवस्था लागू भएमा सुरक्षा निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न सहज हुने भनी नेपाली सेनाबाट रायसुझाव प्राप्त भएको छ\', रक्षाको पत्रमा भनिएको छ । सिंहदरबारमा तैनाथ गण डिप्लोइमेन्टका लागि न्यूनतम करिब २ सय १८ रोपनी तथा सैनिक ब्यान्ड डिप्लोई गर्नका लागि साबिकबमोजिमकै करिब ४० रोपनी आवश्यक पर्नेमा सिंहदरबार गुरुयोजनामा २५ रोपनी जग्गा मात्रै छुट्ट्याइएको भन्दै सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ । सेनाले १ सय ३२ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने भन्दै सैनिक इलाकालाई थप व्यवस्थित र एकत्रित गर्न गृह मन्त्रालयको पश्चिम र मूलगेटको उत्तर र दक्षिणमा रहेको क्वार्टरगार्ड, मन्दिरबाहेकका संरचना खाली गरी सिंहदरबारकेन्द्रित उद्यानले प्रयोग गरिरहेको जग्गामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सचिवालयका अधिकारीहरू भने सरकारले भवन बनाउन दिएको जग्गालाई खाली गरेर सेनाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । \'रक्षा मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ, हामी अध्ययन गर्दैछौु\', सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले भने । आफ्नो भवन नहुँदा बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भाडा तिरेर संसद् सचिवालयले बैठक सञ्चालन गरिरहेको छ । \'संसद् बैठक बानेश्वरमा बस्ने तर सचिवालय सिंहदरबारमा रहेका कारण हामीलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ\', गौतमले भने, \'संसद्को आफ्नै भवन अत्यावश्यक छ ।\' सिंहदरबारस्थित पुरानो प्रतिनिधिसभा भवन पनि भूकम्पले भत्काइदिएपछि सचिवालयले झन् अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छ । \'बानेश्वरस्थित सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा संसद् बैठक नै बसाल्न नमिल्ने अवस्था बेहोरेका छौं\', गौतमले भने, \'भाडाको भवन प्रयोग गर्नुपर्दाको पीडा र सास्ती हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।\'