भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख नदिन दाताको दबाब

काठमाडौं, १२ पुस । भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दातृ निकायले दबाब दिएका छन् । पैसा मात्रै बढाउँदा सुरक्षित आवास निर्माण सुनिश्चित नहुने भन्दै दातृ निकायले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत दबाब दिएको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न सरकारले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यो रकमले घर नबन्ने भन्दै सरकारले थप एक लाख दिने निर्णय गरेको छ । घर बनाउन भूकम्पपीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि बढाइएको अनुदान रकममा दाताले चासो राखेको बताए । ‘थप गरिएको एक लाख रुपैयाँमा उहाँहरूको चासो छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित आवास निर्माणका लागि मापदण्ड तयार छ, प्राविधिकको सिफारिसमा मात्रै अनुदान दिने भएकाले दातालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छौँ ।’ भएको खर्चमा पनि दाताको असन्तुष्टि पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति केही दातृ निकायले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । भूकम्पपीडितले दुईवटा जाडो टहरोमा नै बिताउनुपरेको भन्दै खर्च हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘खर्चमा ढिलाइ भएकोमा दाताको असन्तुष्टि छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘निजी आवास निर्माणमा भएको ढिलाइमा उनीहरूको चासो छ, बलियो आवास निर्माण हुनुपर्छ र छिटो बन्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’ प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हट्दैन डा. शान्तराज सुवेदी, सचिव अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापनको काम गर्छ । अहिले नै प्राधिकरणसँग ७३ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा त्यो रकम वितरण गर्न सक्ने हो भने पनि ठूलो उपलब्धि हो । हामीले दातासँग पनि छलफल गरेका छौँ । पुनर्निर्माणमा कहिल्यै पनि स्रोत अभाव हुन दिँदैनौँ । सरकारले बोलेको कुराबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन । निजी आवासमा तीन लाख तीन किस्तामा दिने निर्णय भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि काम अगाडि बढ्छ । दाताले बार्गेनिङ गर्न खोजेका छन् डा. सञ्जय शर्मा, सचिव, पुनर्निर्माण प्राधिकरण निजी आवास निर्माणको अनुदान बढाउने विषयमा दाताले बार्गेनिङ गर्न खोजेका छन् । हामीले दातालाई स्पष्ट गर्न खोजेका छौँ, गरेको निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्न सक्दैन । म सचिव भएर आएपछि युएसएआइडी, जाइकालगायतले दबाब दिएका छन् । तर, सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । कार्यविधि संशोधनको अन्तिम चरणमा छ । उनीहरूले लिखित पाएनौँ भनेका छन् । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै लिखित जानकारी गराउँछौँ । दाताहरूले हारिसकेको युद्ध जित्ने प्रयास गर्दै छन् । सामूहिक राजीनामा दिएका प्राविधिक काममा फर्किए पुनर्निर्माणको काम छाडेर सेवासुविधा माग गर्दै सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारी काममा फर्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै उनीहरू सोमबारबाट काममा फर्किएका हुन् । सेवासुविधाको माग गर्दै ५ पुसमा करिब १२ सय प्राविधिकले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा बुझाएका थिए । प्राधिकरणले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता बढाउने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल २५ प्रतिशत बढाएको हो । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्माले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियर गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । पुनर्निर्माण महाअभियानमा प्राविधिकले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले काम छाड्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको बताए ।