विद्यार्थीले मात्रै मेडिकल कलेजहरुलाई वार्षिक साढे ७ अर्ब शुल्क बुझाउँछन्, २ अर्ब ‘सेटिङ’ मै

काठमाडौं, मेडिकल कलेज सञ्चालनका विकृति समाप्त गर्नुपर्ने माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनसन बस्दा पनि यो समस्या किन समाधान हुँदैन ? व्यवसायमा हुने अर्बौंको कारोबार । हो, त्यही रकमका आधारमा सञ्चालन भइरहेको व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक ‘सेटिङ’ ले सुधारमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ  । आजको कारोबार दैनिकमा सञ्जय पन्थी लेख्छन् – डेढ दर्जन मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने १८ सय विद्यार्थीबाट वार्षिक करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन्  एउटा विद्यार्थीको ४२ लाख रुपैयाँका दरले संकलन हुने रकम हो यो । निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजको संख्या १४ छ भने बाँकी सरकारी र अर्धसरकारी स्वामित्वका छन् । ‘मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी तथा दलका नेता रिझाउन विद्यार्थीबाट लिने शुल्कको ३० प्रतिशतसम्म बाँड्नुपर्छ, जुन समग्रमा सवा २ अर्ब रुपैयाँ हो, ’ एक मेडिकल कलेज सञ्चालक भन्छन्, ‘राजनीतिक दल तथा अनुगमन संयन्त्रलाई खुसी पार्न सकिएन भने कलेज चलाउनै सकिँदैन ’ ठूलो पार्न सकिएन भने कलेज चलाउनै सकिँदैन । ’ ठूलो आर्थिक कारोबार भएको देखिए पनि धेरैलाई रिझाएर कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनको छ । कम्पनी दर्तादेखि विद्यार्थी भर्ना गर्दासम्म अतिरिक्त पैसाबिना काम नहुने ठोकुवा उनले गरे । ‘एलओआई लिँदासम्म १ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । विद्यार्थीबाट असुल गरिएको ६५ प्रतिशत रकमले मात्र मेडिकल सञ्चालन गरिरहेको छु, ’ उनले भने । दलहरुलाई नियमित चन्दा । सहयोग गरेर उच्च नेतृत्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न पाइने भएकाले मेडिकल शिक्षाको महत्व र सामाजिक उत्तरदायित्व नै अनुभव नगर्नेहरु मेडिकल कलेज सञ्चालनमा सक्रिय भएर लाग्ने गरेको आरोप ती सञ्चालकले लगाए । त्यही रकमका कारण नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको हस्तक्षेपका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । नेपालमा ठूला दलको संरक्षणबिना मेडिकल कलेज सञ्चालन गथर्न गाह्रो रहेको उनी बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरुले पैसा खाएर जथाभावी मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमती दिँदा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलका नेताको आर्थिक प्रलोभनमा मेडिकल शिक्षामा लगानी भइरहेको छ र त्यसको मारमा विद्यार्थी र आमनागरिक परिरहेका छन् ।’ सरकारमा बस्नेको नियत नसुध्रिएसम्म मेडिकल शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । आफू अध्यक्ष काउन्सिलमा सुधार ल्याउन चाहे पनि सफल हुन नसकेको अनुभव उनले सुनाए । उनको संकेत त्यहि ‘सेटिङ’ तर्फ इंगित छ । त्यस्ता व्यक्तिको प्रलोभनमा परेर ठूला राजनीतिक दलका नेताले मेडिकल शिक्षाको महत्व र जिम्मेवारी गर्न नसक्ने गिरोहलाई कलेज सञ्चालनको अनुमति दिएर सघाउँदै आएका छन् । गणतन्त्र आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावित करिब १ दर्जन मेडिकल कलेजलाई मोफसल र राजधानीमा सञ्चालनको पहिलो चरणको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये अधिकांस राजधानीमा केन्द्रित रहेर सञ्चालनमा आउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि दलका नेतालाई प्रलोभनमा पार्ने खेलमा लाग्दै आएका छन् ।