संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारको तयारी

काठमाडौं, ३० कात्तिक । मधेसी, थारु तथा जनजातिको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समेत सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने प्रयास सफल हुन नसकेपछि सरकारले एकतर्फी रुपमै भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको हो । सरकारमा रहेका दलहरुले नै संशोधन गर्न नचाहेको मोर्चाले आरोप लगाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा लागेका हुन् । संविधान संशोधनमा सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस सहमत भए पनि उसले सीमांकनको विषयमा अर्को किचलो हुन सक्ने भन्दै अग्रसरता नलिने देखिएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत साथ लिएर संशोधनको प्रयास गर्दा ढिलाइ भएाके भन्दै प्रचण्डले अब सहमति नजुटे पनि संशोधन अघि बढाउने प्रतिवद्धता मधेसी नेताहरुसँग जनाएका छन् । नागरिकता, माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व, सीमांकनमा हेरफेर लगायतका विषयमा सामान्य संशोधनको प्रस्ताव तयार गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अलग गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावको प्रदेश पाँचमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा हाल पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रुकुम तथा नवलपरासी र रोल्पालाई टुक्राएर आधा आधा भाग समेटिएको छ । प्रदेश पाँचबाट अलग गरिएका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ र प्रदेश ६ मा समेटिएको छ । संशोधित सिमांकन प्रस्तावमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई प्रदेश ४ मा राखिएको छ । प्रदेश ६ मा रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, रोल्पा, प्युठान रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने पहाडी जिल्लालाई प्रदेश पाँचबाट हटाउन लागिएको भन्दै राष्ट्रघाती कदम हुने बताएको छ । प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अलग गर्ने कुरा राष्ट्रघाती हुने एमालेको निश्कर्ष छ । उसले संशोधन मस्यौदा स्वीकार नगर्ने जनाएको छ । यसअघि संशोधन नै गर्न आवश्यक नभएको भन्दै बखेडा झिक्दै आएको एमालेले प्रस्तावित संशोधनलाई राष्ट्रघाती भनेको छ ।