सांसदलाई संविधानको भन्दा तलबभत्ताको चिन्ता : कसको कति बढाइयो ?

$\"talab_vatta_samsad\"$ काठमाडौं, ३० कात्तिक । व्यवस्थापिका संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक लगायतका सेवासुविधा वृद्धिका लागि सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सोमबार विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयकमाथि सांसदले सोमबार नै सैद्धान्तिक छलफल गरेका छन् । २०५२ सालपछि सरकारले सांसदको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याएको हो । सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भएमा सभामुखदेखि सांसदसम्मले घरभाडा, पत्रपत्रिका, बैठक भत्ता, यातायातलगायतमा भारी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा राष्ट्रपतिलगायत निजामती कर्मचारी सबैको तलबमान २५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । अहिलेको विधेयकमा सभामुखदेखि सांसदसम्मको तलबमान साउनबाटै लागू भएकै कायम गरेर ल्याइएको छ । नयाँ विधेयकमा सभामुख देखि सांसदहरुको आवास, सञ्चार, बैठक भत्ता, यातायात सुविधामा वृद्धि गरिएको छ । अहिले सम्म सभामुखले ६७ हजार तीन सय २०, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतकले ६० हजार नौ सय ७०, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, समितिका सभापतिले ५७ हजार सात सय ८० र सांसदले ५५ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए ।